सत्ता गठबन्धनभित्र गृह मन्त्रालय कुन पार्टीले लिने भन्ने विषयमा विवाद हुँदा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको छ। गठबन्धन दलका मुख्य घटक नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) ले गृह मन्त्रालयको दाबी नछाड्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको हो।
‘गृह, अर्थ र भौतिकजस्ता ठुला मन्त्रालय कुन दलले लिने भन्ने विषयमा विवाद कायमै छ। ठुला र शक्तिशाली मन्त्रालयमा शीर्ष नेताहरूले दाबी नछाड्दासम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने देखिन्न,’ गठबन्धन दलका एक शीर्ष नेताले भने। प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई गृह मन्त्रालय आफ्नै पार्टीमा राख्न दबाब परेको छ। प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री आफ्नै पार्टीको भए सरकार सञ्चालन सहज हुने भएपछि गठबन्धन दलहरूको बैठकमा दाहालले सोहीअनुरूप कुरा राखिरहेका छन्। उता नेकपा एसले पनि तीन मुख्य मन्त्रालयलाई बटमलाइन बनाएको छ। ‘गृह, अर्थ र भौतिकमध्ये एक मन्त्रालय पाउनुपर्ने हाम्रो बटमलाइन हो,’ नेकपा एसका प्रचार विभाग प्रमुख एवं उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवडाले भने।
सोमबार बालुवाटारमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, प्रधानमन्त्री दाहाल र नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच भागबन्डाबारे कुराकानी भएको थियो। त्यसक्रममा अध्यक्ष नेपालले तीनवटा मन्त्रालयमध्ये एउटा नेकपा एसलाई दिनैपर्ने र त्यही नै ‘बटमलाइन’ भएको बताएका थिए। नेकपा एसले गृह मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेका बेला माओवादी केन्द्रका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीसमक्ष माओवादी केन्द्रमै गृह मन्त्रालय राख्न दबाब दिँदा अध्यक्ष नेपाल रिसाएका थिए। प्रधानमन्त्रीसँग अहिले १६ मन्त्रालय छन्। जिम्मेवारी धेरै भएकाले चाँडै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुपर्ने दायित्व र दबाबमा उनी छन्। तर गठबन्धनका दुई शीर्ष नेताहरूले पनि गृहलाई नै बटमलाइन बनाउँदा दाहाल अप्ठेरोमा छन्। कांग्रेसले अर्थमा चित्त बुझाए पनि नेकपा एसले तीनमध्ये एक मन्त्रालयलाई बटमलाइन बनाएकाले प्रधानमन्त्री दाहाल दबाबमा परेका हुन्। प्रधानमन्त्रीपछि राज्यशक्ति बढी परिचालन गर्ने अवसर गृहमन्त्रीले पाउने भएकाले दलहरूबीच गृह मन्त्रालयप्रति हानथाप हुने गरेको हो।
पुस १० मा नेकपा एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) लगायत दलको साथ लिएर सरकारको नेतृत्व गरेका दाहालले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाएका थिए। लामिछानेले सरकार छाडेपछि उक्त मन्त्रालय दाहाल आफैंसँग राखेका थिए। त्यसयता उनले गृहअन्तर्गतका महŒवपूर्ण निर्णय गर्दै आएका छन्। गृह मन्त्रालयका सहसचिवदेखि प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) हरूको सरुवा, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) हरूको बढुवासम्म प्रधानमन्त्री र उनको सचिवालयले गरेको छ। अर्को पार्टीबाट मन्त्री आए अनुकूल व्यक्तिलाई सरुवाबढुवा गर्न पाइन्न भन्ने नियत राखेर मन्त्रालयमा सरुवाबढुवाले तीव्रता पाएको छ। दाहालले माओवादी केन्द्रकै आफूनिकट नेतालाई गृह दिन लागिपरे पनि नेकपा एसको दाबी पनि त्यसैमा रहेपछि सरुवाबढुवालाई प्राथमिकता दिइएको स्रोतको दाबी छ।
‘पार्टी नेताहरूको व्यवस्थापन गर्न सहज हुने र माओवादी केन्द्रका नेता–कार्यकर्तामाथिको द्वन्द्वकालीन मुद्दामा अन्य राजनीतिक दल तथा बाह्य शक्तिकेन्द्रको स्वार्थलाई परास्त गर्न सकिने भएकाले गृह मन्त्रालय माओवादी केन्द्रसँगै राख्न प्रधानमन्त्री दाहालमाथि तीव्र दबाब परेको छ। अयोग्य लडाकुको विवरण संकलनलगायत विषयलाई लिएर पनि गृह मन्त्रालय नछाड्न उनीमाथि दबाब परेको छ,’ माओवादी केन्द्रका एक पदाधिकारीले भने। अयोग्य लडाकुका लागि छुट्याइएको रकम विनियोजन गर्न र सो रकम वितरण गर्न पनि माओवादी केन्द्रले गृह मन्त्रालय आफैसँग राख्न चाहेको स्रोतको दाबी छ। ‘गृह मन्त्रालय माओवादी केन्द्रले अन्य दललाई नदिई यसपटक आफैंसँग राख्न चाहनुको कारण अयोग्य लडाकुको विवरण संकलन सहज हुने भएकाले पनि हो। त्यसका लागि उनलाई प्रजिअ आफूअनुकूल चाहिएको छ। गृह आफूसँग नभई त्यो सम्भव हुन्न,’ माओवादी केन्द्रकै अर्का एक नेताले भने। ‘प्रधानमन्त्रीले गृह, सञ्चारजस्ता मन्त्रालय आफैसँग राख्ने गरी मुख्यतः गठबन्धनका अन्य दल कांग्रेस, नेकपा एस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का शीर्ष नेतासँग अनौपचारिक भागबन्डाको छलफल थाले पनि नेकपा एसले तीन मन्त्रालयलाई बटमलाइन बनाउँदा कांग्रेसले समेत त्यसमा मौन समर्थन जनाइरहेको स्रोतको दाबी छ।
गृहबाट नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, ७७ वटै जिल्लाका प्रशासन सञ्चालन र प्रजिअ परिचालन हुने भएकाले पनि दलहरूले सो मन्त्रालयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छन्। गृहमन्त्रीमा यति धेरै मोह हुनुमा स्रोतसाधन परिचालनदेखि सेवासुविधा धेरै पाइनु र शक्ति पनि धेरै हुनु प्रमुख कारण हुन्। प्रहरी परिचालन, प्रजिअ परिचालन, दैनिक लाखौं रूपैयाँ सुरक्षाका नाममा खर्च गर्न पाइने र आर्थिक सहायता दिने अधिकारदेखि अरू मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारसमेत हेर्न पाइने भएकाले गृह मन्त्रालयमा धेरैको आँखा पर्ने गरेको छ। ‘राज्यस्रोतको धेरै नै दोहन गर्ने मन्त्रालयमा गृह पर्छ। यसमा सुरक्षाकर्मी परिचालनदेखि अन्य मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रलाई पनि सुरक्षाकर्मीमार्फत हेर्न पाउने अधिकार कायमै छ। जसले गर्दा नेताहरूको आँखा लाग्ने गरेको हो,’ नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआइजी र एवं सुरक्षा विज्ञ हेमन्त मल्ल ठकुरीले भने। उनका अनुसार सुरक्षा अंगलाई मनलाग्दी परिचालन, मानसम्मान, अगुवापछुवा गाडी, मन्त्रीबाट हटेपछि पाइने सुविधाको लोभले गर्दा पनि गृहलाई नेताहरूले बटमलाइन बनाएका हुन्।
गृह मन्त्रालय माओवादी केन्द्रले लिए अहिले भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीको कार्यभारसमेत सम्हालिरहेका उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेतले त्यसमा रुचि देखाएका छन्। नेकपा एसले पाए राजेन्द्र पाण्डे, प्रकाश ज्वालामध्ये एकले सम्हाल्ने बताइएको छ। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ भने भौतिक मन्त्रालय छाडेर गृहमा आउन राजी भइसकेको स्रोतको दाबी छ। तर उनले सोमबार गृह मन्त्रालयमा जानेनजाने बारे प्रधानमन्त्रीमा निर्भर हुने बताएका थिए। यसअघि पनि श्रेष्ठले केही समय गृह मन्त्रालय सम्हालेका थिए।
काठमाडौँ नागरिक न्युजबाट साभार छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्