फौजी संगठन, साख र राजनीतिज्ञको भूमिका

कुनै पनि फौजी संगठनको छुट्टै मर्यादा हुन्छ । विकसित मुलुक तथा विकसित राजनीतिक संस्कार भएका राज्यले फौजी संगठनको संस्कार, मर्यादा र सञ्चालन प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्दैनन् । मुलुकको राजनीतिले स्थायित्व नपाएको राष्ट्रमा कुन संस्थाको संगठनात्मक संरचनामा असर पुग्नेगरी हस्तक्षेप गर्दा मुलुकले भविष्यमा कति ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ भन्ने कुराको आभाष नै पाएका हुँदैनन् । स्थायी सरकार भनेको नै मुलुकका संगठित संस्था हुन् ।

सरकार भनेको समयको कालखण्डमा फेरबदल भइरहने प्रक्रिया हो । हरेक मुलुकको स्थायी सरकारअन्तर्गत निजामती सेवा, जंगी (सेना), प्रहरी सबै निकायको समान हैसियत रहन्छ । कुनै निकायको मात्रै एक्लो प्रयासले दिगो, भरपर्दो प्रशासन सञ्चालन हुनै सक्दैन । कसैलाई लाग्दो होला हामीबिना यो मुलुक चल्नै सक्दैन, यदि, त्यस्तो हुँदो हो त कुनै पनि एउटा संस्थालाई पर्याप्त जनशक्ति थप गरिदिएर सुदृढ तुल्याई दिए भइहाल्थ्यो नि ! किन यत्तिका संगठनलाई स्थापना गरी फरक फरक दायित्व र जिम्मेवारी दिनुपथ्यो । त्यसैले कुनै निकायले पनि मपाईंको भावना त्यागी समन्वय, सहकार्यको भावना जागृत गर्नु जरुरी छ ।

मुलुक कसैको पेवा हैन, सबैको साझा हो, सबै नागरिकको समान हक र दायित्व रहन्छ । राज्यले उल्लेख्य रूपमा विकास विस्तार भएको खण्डमा त्यसको लाभ सबै देशवासीले प्राप्त गर्ने हुन् । वैदेशिक ऋणमा चुर्लुम्म डुबेमा त्यसको दायित्व सबै नागरिकमा समान रूपमा जाने हुन्छ । ऋणको भार तत्कालीन सरकार, ऋण स्वीकार गर्ने कागजातमा दस्तखत गर्ने सचिवले मात्रै जिम्मेवारी लिनुपर्ने होइन । सिंगो मुलुक जिम्मेवार हुनुपर्छ ।

तसर्थ, हुटिट्याउँले आकाश थामेको जस्तो गलत मानसिकता सदाका लागि त्याग्नु जरुरी छ । निजामती सेवा पनि सेवा प्रवेशपछि अवकाश अकाट्य छ । जन्मपछि मृत्यु जस्तै स्वयं सिद्ध तथ्य हो, कसैले कुनै पनि सेवामा झन्डा गाडेर बसिरहने नसम्झिए हुन्छ । जीवनको कालखण्डको २५ प्रतिशत समय मात्रै कुनै पनि सेवा व्यावसायमा रहन्छ भन्ने भुल्नुहुँदैन । बाँकी समय पुनः त्यही समाजमा सामान्य नागरिक सरह जिउनु अनिवार्य यथार्थता हो । यस्तो अकाट्य तथ्यलाई कसैले बिर्सन्छ भने उसको महाभूल हो ।

जुनसुकै पार्टीको सदस्य किन नहोस् सरकारमा पुगेपछि मेरो पार्टी भन्ने संकीर्ण विचार छोड्नुपछ

राज्यले हरेक संस्थालाई समान व्यवहार र एउटै नजरले हेर्नुपर्दछ । कुनै पनि संस्थाले आपूm हेपिएको महसुस गर्ने वातावरण सिर्जना हुनै दिनुहुँदैन । मुलुकप्रति सबैको उत्तिकै जिम्मेवारी र दायित्व रहन्छ । हरेक संस्थाले आपूm अन्य निकायभन्दा उत्कृष्ठ भएको भान हुनु स्वाभाविकै हो तर राज्यबाट भने ‘कसैलाई काखा कसैलाई पाखा’जस्तो गलत व्यवहार हुन गएको अवस्थामा उक्त मुलुकले आशातित सफलता प्राप्त गर्न सक्दैन । आआप्mनो क्षेत्रमा विशेषज्ञता हासिल गरेका हुन्छन् हरेक निकायले ।

समय काल परिस्थितिअनुसार राज्यले तोकिदिएको जिम्मेवारी त्रुटिरहित ढंगले सम्पादन गर्नु नै हरेक संगठित संस्थाको मुख्य दायित्व हुन्छ । उदाहरणका रूपमा निजामतिले सार्वजनिक प्रशासनको मुख्य दायित्व वहन गरेको हुन्छ भने नेपाल प्रहरीको आन्तरिक शान्ति सुरक्षा तथा अपराध अनुसन्धान प्रमुख जिम्मेवारी हो भने सशस्त्र प्रहरी बलको केन्द्रीय रिजर्भ फोर्सका रूपमा तयारी अवस्थामा रहनुका साथै भीड तथा दंगा नियन्त्रणमा नेपाल प्रहरीको ब्याक सपोर्टका रूपमा परिचालित हुँदै आएको छ । सीमा सुरक्षा, औद्योगिक क्षेत्र तथा प्रतिष्ठानको सुरक्षा, राजस्व तथा भन्सार गस्ती जस्ता केही महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालिरहेको छ ।

राजमार्गमा हुने सम्भावित दुर्घटनामा तत्कालै उद्धार र राहतका खातिर चितवनको कुरिनटारमा छुट्टै विपद् उद्धार तालिम केन्द्र नै स्थापना गरी गोताखोर समेत तयार गरी विभिन्न स्थानमा भएका घटनामा उद्धारसमेत गर्दै आइरहेको छ । यसैगरी नेपाली सेना बाह्य सुरक्षाको जिम्मेवार निकाय भए तापनि यदाकदा विशेष परिस्थितिमा आन्तरिक सुरक्षामा समेत परिचालित हुँदै आएको छ, जस्तैः आमनिर्वाचन, संकटकालीन अवस्था आदि) । नेपाली सेनाले विश्वका विभिन्न अशान्त मुलुकमा संयुक्त राष्ट्र संघको छातामुनि रहेर ‘पिस किपिङ मिसन’मा आफ्ना छुट्टै अस्तित्व बनाइसकेको छ भने नेपाली सेनाका उच्च तहका जर्नेलबाट फोर्स कमान्डरका रूपमा विदेशी भूमिमा नेपाली तथा विदेशी सेनाको कमाण्ड गर्ने शौभाग्य पनि पाएका छन् ।

अत्यन्त विकट चट्टानी भूभागमा ट्रयाक खोल्ने, राष्ट्रिय गौरवका फास्ट ट्र्याकको निर्माण कार्यजस्ता अत्यन्त जोखिमपूर्ण विकास निर्माणको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी समेत निर्वाह गर्दै आइरहेको छ । सेना, प्रहरी जस्ता संगठित अनुशासित सुरक्षा निकायका कर्तव्यपरायण जनशक्ति मुलुकमा विपद् आइपर्दा उद्धारमा तत्काल परिचालन हुनसक्ने संगठित दक्ष जनशक्तियुक्त संस्था पनि यिनै हुन् । विगतमा भएका भूकम्प तथा बाढीपीडित, दैवी विपत्तिको एक मात्र सहारा यिनै देखापरे । तसर्थ, यस्ता संगठनको औचित्यता त्यस्तै गम्भीर अवस्थामा पुष्टि हुन्छ । हामी सारा नेपालीको मनमस्तिष्कमा उनीहरूको योगदानले अमीट छाप छोड्न सफल भइसकेको छ ।

राज्यले हरेक संस्थालाई समान व्यवहार र एउटै नजरले हेर्नुपर्छ, कुनै पनि संस्थाले आफू हेपिएको महसुस गर्ने वातावरण सिर्जना हुन दिनुहुदैन

सुरक्षा निकायलाई सुदृढ, विश्वासनीय, भरपर्दो, साधनस्रोत सम्पन्न तुल्याई तयारी अवस्थामा राखिनु सरकारको एकलव्य दूरदृष्टि हुनुपर्छ । बहुदलीय राजनैतिक व्यवस्था अवलम्बन गर्ने हाम्रो जस्तो मुलुकमा सरकार परिवर्तन नियमित प्रक्रिया जस्तै हुन् । एकल बहुमतीय वा संयुक्त सरकार जुनसुकै दलका नेतृत्वबाट सरकार गठन भएता पनि राष्ट्रिय स्वार्थ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, राष्ट्रिय अखण्डता जस्ता मुलुकको स्वार्थ कहिल्यै परिवर्तन हुँदैनन् । जसको मुख्य कार्यकारी तह स्थायी सरकार अर्थात् प्रशासनिक क्षेत्र नै हो । तसर्थ, प्रशासनिक निकायलाई सदा तठस्थ, निर्भिक, स्वतन्त्र रहन दिनुपर्छ । सुरक्षा निकायको मर्यादामा आँच आउने किसिमका क्रियाकलाप कदापि गर्नुहुँदैन । सुरक्षा निकायको आफ्नै कल्चर विकास भएको हुन्छ र छ पनि ।

त्यस्तो सुरक्षा निकायको फौजी कल्चरलाई स्वीकार गरी अझ थप प्रेरणा र हौसला प्रदान गर्दै सुरक्षा फौजको मनोबल उजागर गर्नुपर्छ । सुरक्षा फौजको हरेक वर्ष मनाउने वार्षिक उत्सवमा सुरक्षा फौजलाई मात्र सार्वजनिक बिदाको घोषणा गरी सुरक्षा फौजको मन जित्न सक्नुपर्छ भने उत्कृष्ठ सुरक्षाकर्मीलाई पनि निजामती दिवसमा निजामती राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई सम्मान गरेजस्तै सुरक्षा फौजको वार्षिकोत्सवका दिनमा राष्ट्रिय पुरस्कारको घोषणा गरी सरकार प्रमुखबाट वा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीज्यूबाट पुरस्कृत गर्ने प्रचलन गर्नु पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुखले विभिन्न क्षेत्रका ख्याति प्राप्त महानुभावलाई विभिन्न विषयको विशेषज्ञ सल्लाहकार (सुरक्षा सल्लाहकार, आर्थिक सल्लाहकार, राजनैतिक सल्लाहकार, परराष्ट्रविद्, सञ्चार विज्ञ आदि) का रूपमा नियुक्त गर्ने प्रचलन रहँदै आएको छ ।

हालका दिनमा थिंकट्याक, पूर्वकर्मचारी परिषद्जस्ता विशुद्ध व्यावसायिक व्यक्ति रहने संस्थाको आवश्यकता महसुस गरेको छ । त्यस्ता सम्बन्धित विषयका विशेषज्ञ सल्लाहकारको राय लिई सोहीअनुरूपको नीति तर्जुमा गरी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुमधुर बनाउँदै जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था हाम्रो जस्तो विशाल दुई छिमेकी मुलुक (भारत र चीन)बीच रहेको सानो भूपरिवेष्ठित विकासोन्मुख मुलुक रहेको हुन्छ । दुवै विशाल राष्ट्रको समदूरीमा रहने कौशलता हाम्रो कूटनीतिक क्षमता हो र हुनुपर्छ ।

नेपाल हामी सम्पूर्ण नेपालीको धर्तीमाता भएकाले यसको विकास विस्तार, समुन्नति, सारा नेपालीको साझा विषय हुनुपर्छ । जुनसुकै पार्टीको सदस्य किन नहोस् सरकारमा पुगेपछि मेरो पार्टी भन्ने संकीर्ण विचार छोड्नुपर्छ । पार्टीको होइन कि राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गरिरहेको छु भन्ने भान हुनुपर्छ । आमनागरिकले कोही कसैबाट असमान व्यवहार भएको महसुस गर्न नपरोस् यही अपेक्षा राख्दै गाउँ गाउँमा सिंहदरबारको आभाष भएको सुन्न देख्न पाइयोस् ।यो समाचार राजधानिबाट साभार गरिएको हो