सत्तारूढ कांग्रेसनिकट नेविसंघको तालाबन्दीका कारण त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय कार्यालयका पदाधिकारी, प्राध्यापक र कर्मचारीले दुई महिनादेखि तलब पाएका छैनन् ।

 

आर्थिक, कर्मचारी प्रशासन महाशाखामा गरिएको तालाबन्दीका कारण केन्द्रीय कार्यालयका पदाधिकारीसहित करिब ३ सय जनाले साउन र भदौको तलब पाउन नसकेको रजिस्ट्रार पेशल दाहालले बताए । त्रिविले २५ गतेभित्र मासिक तलब सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको थियो ।

तालाबन्दीका कारण मातहतका निकायमा नियमित बजेट निकासा हुन नसक्दा आफ्नै आयस्रोत न्यून भएका देशभरका डिन कार्यालय, विभाग, क्याम्पसका अध्यापक, कर्मचारीले पनि मासिक सेवासुविधा पाउन सकेका छैनन् । विश्वविद्यालयको आर्थिक कारोबार ठप्पै रहेको रजिस्ट्रार दाहालका अनुसार शिक्षक कर्मचारीको सरुवा, बढुवा, काज, अवकाशको काम पनि हुन सकेको छैन । ‘कार्यकक्षमा तालाबन्दी भएपछि डराई–डराई बाहिरबाहिरै बसेर अन्य कामचाहिँ गरिरहेका छौं,’ दाहालले भने, ‘कति बेला के हुन्छ भन्ने त्रास छ ।’

नेविसंघले २०७७ देखि नै विश्वविद्यालयका विभिन्न निकायमा तालाबन्दी गर्दै आएको छ । पछिल्लो पटक २०७८ माघदेखि ५ महिनासम्म उपकुलपति कार्यालयमा लगाएको ताला खोलेको नेविसंघले विभिन्न माग अघि सार्दै रजिस्ट्रारको कार्यालयमा गत असार २७ मा तालाबन्दी गरेको थियो । गत भाद्र १२ मा अनेरास्ववियुका विद्यार्थीले ताला फुटाए पनि नेविसंघले तत्कालै लगाएको थियो । १३ गते तालाबन्दीले त्रिविको शैक्षिक गतिविधि प्रभावित भएको भन्दै प्रतिपक्षी एमालेका सांसदहरूले संसद् बैठक अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएका थिए । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सभाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै समस्या शीघ्र समाधान गर्न रुलिङ गरेका थिए ।

त्रिविमा तालाबन्दी जारी रहेकै बेला उपकुलपति धर्मकान्त बाँस्कोटा र रजिस्ट्रार दाहालले एक साता लामो विदेश भ्रमण सकेका छन् । उनीहरू डिजिटल शिक्षण सिकाइसम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी हुन फिनल्यान्ड गएर फर्केका हुन् । विश्वविद्यालयको समस्या समाधान गर्नुको साटो पदाधिकारी विदेश भ्रमणमा गएका भन्दै नेविसंघले विरोध जनाएको छ । नेविसंघका सभापति दुर्जाङ शेर्पा त्रिविका समस्या अलपत्र छाडेर पदाधिकारी विदेश भ्रमणमा गएपछि समस्या समाधान हुन नसकेको जनाए । ‘विश्वविद्यालयका उपकुलपति, रजिस्ट्रार भनेको म्यानेजर हो, उहाँहरू पन्छिएर हिँड्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘वार्ता, संवादबाट समस्या समाधान गर्न सकिन्छ, तर उहाँहरू विदेश घुम्न गएपछि कोसँग कुरा गर्ने ?’ शेर्पाले सबै विद्यार्थी संगठन तयार हुने हो भने नेविसंघ बन्द हडतालमुक्त विश्वविद्यालय, विद्यालय बनाउन तयार रहेको जनाए ।

‘तालाबन्दी रहर होइन, त्रिविमा केन्द्रीय समितिले ताला लगाएको पनि होइन, त्यहीँका नेविसंघका साथीहरूले लगाएका हुन्,’ उनले थपे, ‘सबै संगठनले तालाबन्दी मुक्त शिक्षण संस्था घोषणा गरौं, हामी निर्णयमा हस्ताक्षर गछौं ।’ परीक्षामा हुबहु प्रश्नपत्र निकाल्ने दोषीलाई कारबाही र समयमा नै नतिजा आउने सुनिश्चित भए तालाबन्दी खोल्न तयार रहेको समेत उनले जनाए । नेविसंघले यिनै माग अघि सारेर तालाबन्दी गरेको हो । तर त्रिविले हुबहु प्रश्नपत्र निकालेको सम्बन्धमा गरेको छानबिन प्रतिवेदनसमेत गोप्य राखेको छ ।

उपकुलपति बाँस्कोटाले विश्वविद्यालयको कामले नै फिनल्यान्ड सरकारको सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रममा गएको जिकिरे गरे । ‘पहिले पनि उपकुलपति कार्यालयमा भएको तालाबन्दीको कारण दुई पटकसम्म जान नसकेको कार्यक्रम थियो, नजाँदा सहयोग नै गुम्ने जोखिम भएपछि प्रधानमन्त्री एवं कुलपतिको स्वीकृति लिएरै गएका हौं,’ उनले भने । उपकुलपति वैदेशिक भ्रमणमा जाँदा कुलपति वा सहकुलपति तथा शिक्षामन्त्रीको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

तालाबन्दी खुलाउन संवादको प्रयास गर्दा पनि सफल हुन नसकेको पदाधिकारीहरूको भनाइ छ । विद्यार्थी कल्याण निर्देशनालयका प्रमुख पशुपति अधिकारीको संयोजकत्वमा वार्ता समिति कायमै रहेको विश्वविद्यालयले जनाएको छ । उपकुलपति बाँस्कोटाले थपे, ‘विदेश भ्रमणमा जाँदा रेक्टरलाई पनि वार्ता, छलफलको सम्भावना रह्यो भने गर्नु भनेको थिएँ, वार्तामा आउँछौं/आउँछौं भनेर नआउने भइरहेको जानकारी पाएको छु,’ उपकुलपति बाँस्कोटाले भने । यसअघिको अनौपचारिक छलफलमा नेविसंघ सभापति शेर्पाले कुनै निर्णय दिन नसकेको पदाधिकारीहरू बताउँछन् ।

आन्तरिक रूपमा नेविसंघको त्रिवि इकाई र प्रजातान्त्रिक प्राध्यापक संघले उपकुलपति नै हटाउनुपर्ने लबिइङ कांग्रेस पार्टी र नेताहरूसँग गर्दै आएको स्रोतले जनाएको छ । प्रमुख ३ पदाधिकारीमध्ये उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रार कुनै पनि कांग्रेसनिकट नभएकामा उनीहरूको सुरुदेखि नै बेखुसी छन् । तर कुलपति एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा उपकुलपति हटाउने पक्षमा छैनन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका कारण पनि उनी बाँस्कोटालाई हटाउन इच्छुक नभएको प्रजातान्त्रिक प्राध्यापकनिकट एक प्राध्यापकले बताए । भण्डारीकै आग्रहमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बाँस्कोटालाई उपकुलपतिमा नियुक्त गरेका थिए । ‘उपकुलपतिलाई हटाउँदा वा असहयोग गर्दा राष्ट्रपतिसमेत चिढिने विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालय सचेत छ,’ ती प्राध्यापकले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले त पटक–पटक ताला खोल्न भन्नुभएको छ तर तल–तलको कुरा नमिलेर मात्र हो ।’

रजिस्ट्रार कार्यालय, लेखा, कर्मचारी प्रशासन महाशाखा, कृृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान, मानविकी र व्यवस्थापन डिन कार्यालयमा लगाएको तालाका कारण शैक्षिक, प्रशासनिक काम पनि ठप्प बनेको त्यहाँका पदाधिकारीले बताए । त्रिविले भुक्तानी गर्नुपर्ने टेलिफोन, बिजुली, खानेपानीको बिलसमेत भुक्तानी हुन सकेको छैन ।

कान्तिपुरबाट साभारछ ।