सरकारले १० महिनाको बीचमा दुई पटक गरेर सार्वजनिक यातायातको भाडा ४३ प्रतिशत वृद्धि गरेको छ। संघीय सरकारले अन्तर प्रदेश चल्ने सार्वजनिक यातायात तथा मालवाहक सवारीसाधनको भाडा १० महिनाको अवधिमा दुई पटक गरेर ४३ प्रतिशत बढाएको हो।
यातायात व्यवस्था विभागले गत असार मसान्तमा सार्वजनिक यातायातको भाडा अधिकतम २८ प्रतिशतसम्म वृद्धि गरेको थियो। भाडा वृद्धि गरेको १० महिना बित्न नपाउँदै फेरि आइतबारदेखि लागू हुने गरी १० देखि १५ प्रतिशत वृद्धि गरेको हो।
बजारमा चर्काे महंगी बढिरहेका वेला सरकारले फेरि सार्वजनिक यातायातको भाडा १५ प्रतिशत बढाउँदा सर्वसाधारणको ढाड सेक्ने काम गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवले चैत १७ गते मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै सार्वजनिक यातायातको भाडा बढाउने निर्णय गरेकी हुन्। यातायात व्यवस्था विभागले अन्तर प्रदेश सार्वजनिक यातायातका यात्रुवाहक तथा मालवाहक सवारीसाधनको भाडा दर फरक फरक तोकेको छ।
विभागले यात्रुवाहक सवारीसाधनको भाडामा १० प्रतिशत, पहाडी बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारी साधनमा १३ प्रतिशत र तराईका बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारी साधनमा १५ प्रतिशत वृद्धि गरेको छ। विभागले यो नयाँ भाडा दर आइतबारदेखि नै लागू हुने जनाएको छ। विभागले दुई वा सो भन्दा बढी प्रदेश भई (राष्ट्रिय रुटमा) सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायातको भाडा दर समायोजन गरेको हो।
उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिना सरकारले एकपछि अर्को गर्दै भाडा वृद्धि गरेर जनताको ढाड सेक्ने काम गरेको बताउँछन्। ‘सार्वजनिक यातायातको भाडा वृद्धि गरेसँगै सबै क्षेत्रमा महंगी बढ्ने गर्छ’, उनले भने– ‘सरकारले भाडा वृद्धि गरेर जनतालाई राहत दिनेभन्दा पनि आहत दिने काम गरेको छ।’ अध्यक्ष तिमिल्सनाले मन्त्री यादवले यातायात क्षेत्रका बिचौलियासँग साठँगाँठ गरेर सार्वजनिक यातायातको भाडा वृद्धि गरेको आरोप लगाए। ‘सरकारले सार्वजनिक यातायातको भाडा नियन्त्रण गरेर यातायात व्यवसायीलाई केही सहुलियत तथा अनुदान दिन सक्थ्यो तर त्यसो नगरी महंगी बढाउने खेल खेलिरहेको छ।’
नेपाल सरकारले २०६५ चैत २० गते तय गरेको वैज्ञानिक भाडा प्रक्रिया अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको ३५ प्रतिशत, र सार्वजनिक सवारी साधनसँग सम्बन्धित बीमाकर, बैंक ब्याज, पाटपुर्जा, टायर लुब्रिकेन्ट्स लगायतका अन्य कम्पोनेन्टहरूको आधारमा ६५ प्रतिशतलाई आधार मानेर प्रत्येक आर्थिक वर्षको भदौ मसान्तभित्र नेपाल सरकार यातायात व्यवस्था विभागले समायोजन गर्नुपर्ने प्रावधान छ। यातायात व्यवस्था विभागबाट गठित भाडा समायोजन सम्बन्धी समितिले सार्वजनिक यातायात सेवा सञ्चालनको कुल लागतमा इन्धन खर्चको योगदान प्रतिशतका आधारमा भाडा समायोजनका सम्बन्धमा प्रतिवेदन पेश गरेको थियो।
उक्त प्रतिवेदनमा गरिएको सिफारिस अनुसार भाडा समायोजनका लागि विभागले गरेको प्रस्ताव भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री यादवले मन्त्रिस्तरीय निर्णयबमोजिम मन्त्रालयबाट सैद्धान्तिक सहमति समेतको आधारमा अन्तर प्रदेश सार्वजनिक यातायातका यात्रुवाहक तथा मालवाहक सवारी साधनको भाडादर समायोजन गरेको सार्वजनिक सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। विभागले अभ्यास गर्दै आएको सार्वजनिक यातायात सेवा सञ्चालनका १३ सूचकहरूले बजार मूल्यमा आधारित वैज्ञानिक भाडादर समायोजन प्रणाली अन्तर्गत मुख्य पाँच सूचकहरूको बजार मूल्यमा आएको परिवर्तनका आधारमा भाडा समायोजन गरिएको उल्लेख गरिएको छ।
२०७८ असार २७ गते भाडा समायोजन हुँदा प्रतिलिटर १०४ रूपैयाँको डिजलको तत्कालीन बजार मूल्य ३२.५९ प्रतिशतले वृद्धि भई २०७८ चैत २ गतेसम्ममा १३८ रूपैयाँ पुगेको थियो। विभागले पछिल्लो पटक भाडा समायोजन गर्दा आधार मानिएको मूल्यको तुलनामा इन्धन बजार मूल्य ५ प्रतिशत वा सो भन्दा बढेमा वा घटेमा विभागले अभ्यास गर्दै आइरहेको वैज्ञानिक भाडा समायोजन प्रणाली अनुसार स्वचालित रूपमा अन्तर प्रदेश सार्वजनिक यातयातको भाडा बढ्ने वा घट्ने व्यवस्था लागू गरेको जनाएको छ।
तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्तकुमार नेम्बाङले असार २७ गते अन्तर प्रदेश सञ्चालन हुने यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा २८ प्रतिशत, पहाडी बाटोमा सञ्चालन हुने मालबाहक सवारी साधनको २० प्रतिशत र तराईको बाटोमा सञ्चालन हुने मालबाहक सवारी साधनको भाडा २६ प्रतिशत वृद्धि गर्न मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट सहमति दिएका थिए।
मन्त्री नेम्बाङले सैद्धान्तिक रूपमा स्वीकृत गरेसँगै यातायात व्यवस्था विभागले असार २९ गते बसेको बैठकले अन्तर प्रदेश सञ्चालन हुने यात्रुबाहक सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा २८ प्रतिशत, पहाडी बाटोमा सञ्चालन हुने मालबाहक सवारीसाधनको २० प्रतिशत र तराईको बाटोमा सञ्चालन हुने मालबाहक सवारीसाधनको २६ प्रतिशत भाडा वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो।
विभागले साविकमा रहेको भाडादरमा २० देखि २८ प्रतिशतसम्म वृद्धि गरेको थियो। वाग्मती प्रदेश यातायात, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका शाखा अधिकृत प्रकाश अधिकारी संघीय सरकारले अन्तर प्रदेश सार्वजनिक यातयातको भाडा वृद्धि गरेसँगै वाग्मती प्रदेश सरकारलाई पनि भाडा वृद्धि गर्न दबाब बढेको बताउँछन्।
‘प्रदेश सरकार सकभर चुनावको संघारमा सार्वजनिक यातायातको भाडा बढाउने मनस्थितिमा थिएन’, उनले भने– ‘अब मन्त्रालयले चैत २५ गतेभित्र भाडा समायोजन गर्ने निर्णय गर्छ कि !’ शाखा अधिकृत अधिकारी संघीय सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा मात्रै नभएर घट्दा पनि भाडा समायोजन गर्नुपर्ने बताउँछन्।
यो समाचार नागरिक न्युजबाट साभार गरिएको हो
प्रतिक्रिया दिनुहोस्