यातायातलाई विकासको मुख्य कडीको रूपमा लिइन्छ । जुन ठाउँमा सडक सञ्जालको राम्रो व्यवस्था छ, जहाँ यातायातका साधन निर्वाध रूपमा चल्छन्, त्यो ठाउँको राम्रो विकास भएको देखिन्छ । जग्गा जमिन वा घरकिन्दा पनि सबैभन्दा पहिला बाटो छ कि छैन भनेर हेरिन्छ । समथर भूभाग थोरै भएको हाम्रो देशको जम्मा क्षेत्रफलको ६८ प्रतिशत पहाडी, १५ प्रतिशत हिमाली क्षेत्र रहेको छ । तराई क्षेत्र भनेको जम्मा १७ प्रतिशत मात्रै हो । हिमाली क्षेत्रमा बस्ने मानिसको संख्या थोरै भए पनि पहाडी क्षेत्रमा धेरै नै मानिसको बसोबास रहेको छ ।
जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक नजिताअनुसार सहरी जनसंख्या ६६ दशमलव ०८ प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्रको जनसंख्या ३३ दशमलव ९२ प्रतिशत रहेको देखाएको छ । नेपाल सरकारबाट घोषित २ सय ९३ वटा नगरपालिकाको जनसंख्यालाई सहरी क्षेत्रको जनसंख्या र ४ सय ६० गाउँपालिका रहेको जनसंख्यालाई ग्रामीण क्षेत्रको जनसंख्या घोषणा गरिएको छ । अछाम जिल्लाको फल्टाने भन्ने ठाउँमा रहेको मेरो गाउँ पनि कमलबजार नगरपालिकाभित्र पर्दछ ।
न त मेरो गाउँमा बिजुली छ, न साइकलसम्म चल्ने यातायातको सुविधा छ, गाडी चढ्नका लागि केटाकेटी पीठमा बाँधेर उकालो, ओरालो घरबाट तीन घण्टा पैदल हिंडनुपर्दछ । न त खानेपानीको सुविधा नै छ । सुविधा सम्पन्न नभए पनि जिल्ला अस्पतालभन्दा बढी उपकरणहरू तथा डाक्टरहरू रहेको बयलपाटा अस्पताल पुग्न तीन घण्टा पैदल तथा झन्डै तीन घण्टा गाडीमा यात्रा गर्नुपर्छ ।
सामान्य जाँचका लागि अस्पताल पुग्दा पनि त्यही दिन फर्केर घर पुगिँदैन । सिटामोलको लिनका लागि सबैभन्दा नजिकै पर्ने स्वास्थ्य चौकी पुग्न झन्डै दुई घण्टा हिंडनुपर्छ । महिलाहरू महिनावारी हुँदा छाउगोठ पस्छन्, बिरामी पर्दा धामी झाँक्रीकोमा जान छोडेका छैनन् । गाउँका धेरैजसो जनता निरक्षर छन् । शौचालय बनाइए पनि पानीको अभावमा खुला शौचालय नै प्रयोग गरिन्छ । काठमाडौंबाट घर पुग्न झन्डै चार दिन लाग्छ अहिले पनि । खुट्टा सुन्निएर तीन वर्षअघि बित्नु भएका हाम्रा वृद्ध ससुरालाई तीन घण्टा पीठमा बोकेर अस्पतालसम्म पु¥याउन नसक्दा गुमाउनुप¥यो ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, बिजुली, खानेपानी आदिको चरम अभाव रहेको छ दुर्गमका कतिपय गाउँघरमा । काठमाडौं सहर र मेरो गाउँमा आकास पातालको फरक छ । कुन मापदण्ड पूरा गरेर त्यो गाउँलाई सहरी क्षेत्र घोषणा गरिएको रहेछ ? यस्ता सयौं गाउँहरू छन् जुन मापदण्ड बिना नै सहरी क्षेत्र घोषणा गरेर सहरी जनसंख्या बढाइएको छ ।
मेट्रो रेल र मोनो रेलको सपना बाँडेकाहरूले आफ्नो कार्यकाल समेत पूरा गरिसके तर जनताले भने आश्वासनमै चित्त बुझाउनुपरेको छ
अहिलेको समयमा कतिपय मानिस तराई झरे पनि पहाडी क्षेत्रको स्वच्छ, सफा हावापानीका कारण उतै बस्न खोज्नेहरूको संख्या पनि कम छैन । तराई क्षेत्रमा सडक खन्न तथा यातायातका साधन पु¥याउन सजिलो भए पनि कडा चट्टान, पानीका मुहान, वनजंगल, अप्ठ्यारो बाटोका कारण पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा भने त्यति सजिलो छैन । अवैज्ञानिक रूपले खनिएका सडकका कारण विकास नभएर विनास भइरहेको प्रत्येक वर्ष हामीले भोगिरहेकै छौं ।
यस्तोमा पहाडी तथा हिमाली जिल्लाका जनताको जीवनस्तर सजिलो बनाउन हवाईमार्गको आवश्यकता पनि त्यतिकै रहेको देखिन्छ । अझै पनि दुर्गमका जनतालाई स्वास्थ, शिक्षा, वैदेशिक रोजगारीमा जान, अवकासपछि पाउने सुविधा आदिका लागि काठमाडौं नै धाउनु परिरहेको छ । जसका लागि काठमाडौंसम्म पुग्न दुई÷तीन दिनको समय लाग्ने गरेको छ । यस्ता अप्ठ्याराबाट बच्न गाउँघर नै खालि हुनेगरी गाउँलेहरू तराई झर्न थालेका छन् ।
गाउँघरभन्दा सहरमा नै धेरै सुविधा हुने हुँदा २०६८ सालको जनगणनाभन्दा २०७८ को जनगणनामा पहाडी क्षेत्रको जनसंख्या ४३ दशमलव ०१ प्रतिशतबाट घटेर ४० दशमलव २५ प्रतिशतमा झरेको छ । यदि, दुर्गमका प्रत्येक जिल्लामा अति आवश्यक परेको खण्डमा प्रयोग गर्न हवाइमार्गको सुविधा हुने हो भने जनताले राहत अनुभव गर्थे होलान् ।
तर, विडम्बना, अप्ठ्यारो तथा असुरक्षित गाडीको बाटो, वर्षौं पहिले नै सुरु भएका हवाई उडान व्यवस्थित हुँदै जानुको सट्टा अहिले आएर बन्द हुँदा जनतामा निरासा छाएको छ । सजिलो यात्राका लागि बनाइएका विमानस्थल बन्द भएर जनता वर्षौं पहिलेकै अवस्थामा फर्किदा दुःख पाउनुपरिरहेको छ । तराई क्षेत्रको महेन्द्रनगरमा रहेको मझगाउँ विमानस्थल समेत वर्षाैं उडान गरेर बन्द भएको छ ।
भारतको वनबासा, टनकपुर, चम्पावत, खटिमा आदि क्षेत्रबाट धेरैनजिकको दूरीमा रहेको यो विमानस्थल सुचारु भएको खण्डमा शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज, एसियाकै लामो पैदल हिंड्न मात्रै बनाइएको दोधारा चाँदनीमा रहेको १ हजार ४ सय ९६ दशमलव ५ मिटर लामो झोलुंगेु पुल, झिलमिला ताल जस्ता पर्यटकीय क्षेत्रहरू भ्रमण गर्न आउने स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकको घुँइचो लाग्नेगरेको थियो ।
त्यसैगरी, दुर्गम जिल्ला अछामको कमलबजार विमानस्थल पनि हवाई मैदान बनाइसकेर बन्द भएको छ । बैतडीको पाटन विमानस्थल पनि यात्रु नभएका कारण देखाउँदै एक महिनाका लागि बन्द गरिएको छ । दुर्गम जिल्ला रोल्पाको बडाचौर विमास्थल पनि २०३६ सालमा सञ्चालनमा ल्याएर २०४८ सालमा १२ साल उडान भरेर बन्द भएको थियो । यो विमानस्थलबाट नजिक पर्ने स्वर्र्गद्वारी, जलजला, ढोरपाटन जस्ता पर्यटकीय क्षेत्रहरू विस्तार हुनुपर्ने ठाउँमा विमानस्थल नै बन्द हुँदा सुनसान छन् । यो सिंगो विमास्थल बन्द हुँदा रोल्पा, प्युठान, ढोरपाटन क्षेत्र र रुकुम पूर्वका जनतासमेत मारमा परेका छन् । बजाङ, बाजुराका विमानस्थलको अवस्था पनि उस्तै नै छ । हवाईमार्गको सुविधा छैन, सडकहरू कच्ची र साँघरो हुँदा दुर्घटना भइरहन्छन् ।
नेपाल सरकारको मौनता र निजी एयरलाइन्सको मनपरिका कारण मुगुबासीले एकतर्फी ६ हजार ५ सय रुपैयाँ तोकिएको भाडालाई १२ हजार तिरेर नेपालगन्ज आउन बाध्य भएका छन् । रुकुम पश्चिम, सल्यान र जाजरकोटलाई लक्षित गरी आजभन्दा ५० वर्षअघि २०२८ सालमा बनाइएको विमानस्थल कच्ची धावनमार्ग हुँदासम्म उडान भथ्र्योे ।
तराई क्षेत्रमा सडक खन्न तथा यातायातका साधन पु-याउन सजिलो भए पनि कडा चट्टान, पानीका मुहानहरू, वनजंगल, अप्ठ्यारो बाटोका कारण पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा भने त्यति सजिलो छैन
जब २०७० सालमा साढे पाँच करोडभन्दा बढी पैसा खर्च गरेर धावनमार्ग कालोपत्रे गरियो, पैंसा पनि पच्यो र त्यसपछि उडान पनि बन्द भयो । पर्यटकको आगमनले विकासको आशामा रहेका त्यहाँका जनता अहिले पुर्पुरोमा हात राखेर बस्न बाध्य छन् । वर्षाैंदेखि नेपाललाई सिंगापुर बनाउँछु भनेर भोट माग्न जानेहरूले जिल्लाको एक मात्रै रारा विमानस्थलको सामान्य हावा लाग्दा पनि हल्लिने एकतले टर्मिनल टावरको भवन र कच्ची धावनमार्गमा १८ वर्षदेखि उडान भरिरहेको देखेकै छैनन् । लगातार २२ वर्षदेखि बजेट विनियोजन हुँदै आए पनि उडान विमानस्थल निर्माणको काम सुरु भएको ३३ वर्षसम्म पनि धावनमार्गको कामसम्म पूरा भएको छैन ।
नेपालका यस्ता धेरैजसो धावनमार्गको जीर्ण अवस्था देख्दा साह्रै लाज लाग्छ, लेख्नेहरूको कलम नै रोकिन्छ, पढ्नेहरूको होस् नै उड्छ र देख्नेहरूको त झन मुटु नै टुक्रिन्छ । पन्ध्र वर्षदेखि प्रत्येक वर्ष अछाम गएका बेला चरिरणमा परिवर्तन भएको कमलबजार विमानस्थल देखेर ज्यानको आशा नगरि गाडीमा बालबच्चासहित यात्रा गर्दा हाम्रा आँखा पनि भरिन्छन्, मुटु दुख्छ देशको अवस्था देखेर । यातायात नै विकासको मूल मन्त्र हो ।
यातायातको सुविधा भएका ठाउँमा धेरैजसो काम गर्न सजिलो भएको हुन्छ । जस्तोसुकै दुर्गम ठाउँ भए पनि हवाई यातायात, सडक, पुल जस्ता यातायातको सुविधा भएका ठाउँहरूमा बस्ती बसाउन सकिन्छ । सहरी सुविधालाई विकेन्द्रीकरण गरी गाउँघरलाई पनि मान्छेका कारण हराभरा बनाउन सकिन्छ ।
देशलाई सिंगापुर, स्विटजरल्यान्ड बनाउँछौं भनेर हामीसँगै भोटमागी सरकारमा जानेहरूका ठाउँ ठाउँमा करोडौंका घर बनिसकेका छन् । तर, देशकै धनराशी खर्च गरेर जनताको सुविधाका लागि बनेका भवन, भौतिक सम्पत्ती जीर्ण अवस्थामा रहेका छन्, बन्दाबन्दै पूरा नभई बन्द भएका छन् वा वर्षाैंसम्म पनि पूरा हुन सकेका छैनन् । देशभरका धेरैजसो टर्मिनल भवन, सेना, पुलिसका ब्यारेकहरू, सरकारी स्कुल, अस्पताल, अफिस न्यूनतम मापदण्डसमेत नपुगेका, भौतिक सुविधा नभएका जीर्ण अवस्थामा रहेका देखिन्छन् ।
ठाउँ ठाउँमा, कामैपिच्छे अर्बौंको भ्रष्टाचार हुने हाम्रो देशमा गौतम बुद्ध विमानस्थलबाट जानकी मन्दिरसम्म यात्रुहरू ओसार्न चीनबाट किनेका वातावरणमैत्री विद्युतीय बसहरू कर तिर्न नसक्दा भारतलाई बेच्न तयारी भइरहेको छ । मेट्रो रेल र मोनो रेलको सपना बाँडेकाले आफ्नो कार्यकाल समेत पूरा गरिसके तर जनताले भने आश्वासनमै चित्त बुझाउनुपरेको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेम आलेले अहिले देशमा रहेका विमानस्थलको निरीक्षण तथा सुधारका प्रयास गरिरहेका छन् । सच्चा मनले यदि सबै मन्त्री, नेताले आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाल्ने हो भने सानो देश नेपाल सिंगापुर जस्तै बन्न कति नै समय लाग्थ्यो र ?
यो समाचार राजधानिबाट साभार गरिएको हो
प्रतिक्रिया दिनुहोस्