पर्साको वीरगञ्जस्थित नारायणी सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयको करोडौँ मूल्य बराबरको जग्गाको लालपुर्जा ३६ वर्षपछि थप सात कट्ठा १५ धुर कार्यालयको नाउँमा आएको छ । कार्यालय हाताभित्र रहेको कूल पाँच बिघा क्षेत्रफलमध्ये पछिल्लो पटक थप सात कट्ठा १५ धुर जग्गा कार्यालयको नाउँमा आएको हो । कार्यालय हाताभित्र रहेको जग्गा २०३०÷३२ मा सरकारले मुआब्जा दिई अधिग्रहण गरे तापनि लगत कट्टा हुन नसकेपछि उक्त जग्गाको हालसम्म कार्यालयको नाउँमा लालपुर्जा बन्न सकेको थिएन् । साविक पर्सा बहुअरी वडा नं ७ को कित्ता नं ४ को सात कट्ठा १५ धुर जग्गाको भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयले लगत कट्टा गरी लालपुर्जा बनाएपछि ३६ वर्षपछि बल्ल आएर लगत कट्टा भई उक्त जग्गा कार्यालयको नाउँमा आएको कार्यालय प्रमुख प्रशून मिश्रले जानकारी दिनुभयो । तत्कालीन अञ्चालाधीशको कार्यालयले नारायणी अञ्चल सिँचाइ विकास आयोजनाका लागि प्रतिकट्ठा रु एक हजारका दरले मुआब्जा दिई अधिग्रहण गरेको थियो । उक्त जग्गा बहुअरी, वीरगञ्ज–१४ का स्व सिलाकत मियाँको थियो । सुुरूमा उक्त जग्गा बारा भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय अर्थात् त्यस बेलाको भूमि प्रशासन कार्यालय मातहत थियो । जग्गा अधिग्रहण गरी लगत कट्टा गर्नेबारे अञ्चलाधीशको कार्यालयले भूमि प्रशासन कार्यालय बारालाई पत्र लेखेको थियो । उक्त जग्गाको लगत कट्टा हुन नसकेपछि सो जग्गा हाल आएर स्व सिलाकत मियाँका छोरा जहुरद्दीन अन्सारीको नाममा नामसारी भएर कार्यालयको नाममा आएको हो । नारायणी अञ्चल सिँचाइ आयोजना हालको नारायणी सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयलाई २०७६ सालमा जग्गाको स्वामित्वबारे जानकारी भएपछि जग्गाप्रातिको लागि प्रक्रिया सुरू गरिएको थियो । भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय मातहतको उक्त जग्गा २०६२ सालमा पर्सा भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयको मातहतमा आएको थियो । त्यसैले कार्यालयले उक्त जग्गाका लागि पर्सा मालपोतसँग प्रक्रिया सुरू गरेको थियो । पछिल्लो पटक पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेशकुमार ढकाल र पर्सा मालपोत कार्यालयका प्रमुख ऋषिप्रसाद दाहालको सहजीकरणमा जग्गाको लालपुर्जा बनेपछि सरकारी जग्गा संरक्षणमा टेवा पुगेको नारायणी सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयका सूचना अधिकारी इञ्जिनीयर सुबोध कुशावाहाले जानकारी दिनुभयो । रासस
प्रतिक्रिया दिनुहोस्