मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघ, हेटौंडा बसोबास मूल समिति पिडित, उद्योग व्यवसायी तथा घरधनीहरुको वृहत तथा छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ।
एसियन हाइवे अन्तर्गत पर्ने महेन्द्र राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथ अन्तर्गतको सडक २५-२५ मिटर विस्तार गर्ने भनिएको वर्षौ भएको छ ।
यही सडक विस्तारलाइ जोड्दै पछिल्लो समयमा डिभिजन सडक कार्यालय हेटौंडाले गएको असार १० गते ३५ दिने सुचना जारी गरेर स्थायी÷अस्थाई संरचना हटाउन भनेपछि बजार तरंगित भएसंगै छलफल गरिएको हो ।
२०७३ सालदेखि मनहरी–लोथरदेखि पर्साको बिरगंजसम्मको २५ मिटर सडकसिमा भित्र अतिक्रमण गरेका भन्दै घरटहरा हटाउन पटक–पटक सुचना जारी गरेको थियो ।
बर्षैदेखि भत्किन्छ या भत्किदैन भन्ने अन्यौलमा परिरहेको बेला पुनः जारी सूचना पछि दिनहु छलफल चलिरहेको छ भने शनिबार आयोजित यसै कार्यक्रममा हेटौंडा बजारबासीहरले सहभागी जनाएका हुन् ।
तत्कालीन समयमा सडक विभाग हेटौंडाले महेन्द्र राजमार्गको धन्सार पुल ९बारा०देखि लोथर ९मकवानपुर० त्रिभुवन राजपथको वीरगञ्ज भन्सार ( पर्सा) देखि दामेचौर (मकवानपुर) सम्म राजमार्ग र राजपथको दायाँबायाँ २५–२५ मिटर सडक सीमा अतिक्रमण क्षेत्र १५ दिनभित्र हटाउन भन्दै बाराम्बार सुचना प्रकाशित, प्रकासण र प्रसारण गर्यो ।
पूर्वपश्चिम राजमार्गको चितवन–हेटौंडा–पथलैया सडकखण्ड संघिय सरकारले २५–२५ मिटर चौडा गर्ने गरी वर्षौदेखी काम सुरु गरेपनि सडकछेउमा घरधनीले अदालतको स्टे अर्डर लिएर बसेको र मुवाज्जा बिना भत्काउन नदिने अडान लिएका थिए ।
हेटौंडाका २५ मिटर सिमा भित्र पर्ने घरधनीले सर्वोच्चमा रिट हालेर सरकारलाई जग्गाधनी पुर्जा भएको र बिभिन्न कारणहरु तेर्सिएर सडक विस्तारको गर्ने भन्दा भन्दै रोकिएको थियो।
छलफलमा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष तथा समितिका संयोज कृष्ण कुमार गुप्ताले निकालिएको सूचनाप्रती आपती जनाएका छन् ।
संघका पदाअधिकारीहरु, बिभिन्न संघमा आवद्ध व्यक्तीत्व, घरधनी लगायत व्यवसायीहरु उपस्थितिमा आयोजित वृहत तथा छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अहिलेको अवस्था भनेको आर्थिक मन्दि, बैंकको व्याजको मार अनि व्यवसायी संगै घरधनीनै सकिने गरि सरकारको पक्षबाट गर्न खोजिएको कार्य सहि नभएको संयोजक गुप्ताले बताए ।
उनले हेटौंडा बागमती प्रदेशको राजधानी भएसंगै भौतिक पूर्वाधार, बिजुली पानी, लगायत फराकिलो सडक आवाश्यक भएकाले आफू विकास बिरोधी नभएको तर, सडक बिस्तारको नाममा घरजग्गा सकाइदिने काम गर्न नपाइने बताए ।
उचित मूआव्जा दिएर हुन्छ या एयटा विकल्प दिएर मात्र काम गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
संयोजक गुप्ताले भने “सूचना निकाल्दा सरोकारवालासंग छलफल गरेर के गर्न सकिन्छ त्यो गर्नपर्ने त्योपनि गरिएन । एकतर्फी सूचना जारी गर्दै भत्काउने योजना बनाइयो । ”
सडक आसपासमा व्यवसाय गरिरहेकाहरुले पनि असहमती जनाइरहेका छन् ।
हेटौंडा सडक विस्तारको नाममा बसोबास गर्दै आएका व्यक्तीहरुको निजि सम्पत्तिलाई अतिक्रमण जस्तो शब्द प्रयो गर्नु उठिबास गर्न खोज्नु न्यायपूर्ण कार्य नभएको बताइरहेका छन् ।हेटौंडामा सडक विस्तारको सुचना निस्किएपछी हेटौडा बजार तरंगित हुनु अब के हुन्छ भन्नेमा हेटौंडाबासी अन्यौलमा परेका छन्।
यता सर्वोच्च अदालतको २०७८–०९–१९ को उत्प्रेषण आदेशमा २५-२५ गज (७५-७५ फिट) भित्र पर्ने संरचना भत्काउन मिल्ने उल्लेख छ । २५ गज भन्नाले २२ दशमलब ८६ मिटर हुन्छ । सडक डिभिजन हेटौंडाले भने ३५ दिन भित्र सडकसिमा भित्र पर्ने संरचना नहटाए आफै हटाउने र लागेको खर्च सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुल्ने चेतावनी दिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्