नेपाल सरकारलाई प्रेस सेन्टर नेपालले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
सेन्टरले उठाउँदै आएका र राखेका मागहरूका सन्दर्भमा देशभरीबाट ध्याकर्षण बुझाउने कार्यक्रम अन्तर्गत बुधाबार वागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेललाई पत्रकारहरुको हकहित र व्यवसायिक सुरक्षाको माग सहित १४ बुंदे पत्र बुझाएउदै ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
पत्रमा उल्लेख गरिए अनुसार संविधानले सुनिश्चित गरेका प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालगायत जनपक्षीय उपलब्धीहरु थप संस्थागतगर्नुपर्ने आवश्यकता रहेकाले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गर्न मिडिया काउन्सिल तथा आमसञ्चार माध्यमसँग सम्बन्धित अन्य कानुनहरु यथासिघ्र प्रकृयागत हिसाबले अगाडि बढाउने र ती कानूनहरु प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामैत्री बनाउन आग्रह गरिएको छ ।
साथै न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिलाई अनुगमनको समेत जिम्मेवारी दिदै अझ बलियो र प्रभावकारी बनाउन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
सवै श्रमजीवि पत्रकारलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा समेटने गरी प्रभावकारी नीति बनाउन र त्यस्ता समाजिक सुरक्षा कार्यक्रम आम पत्रकारहरुको पहुँचसम्म पुर्याउन माग गरिएको छ ।
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले सिफारीस गरेको पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक तत्काल लागु गर्न पत्रमा अनुरोध गरिएको छ ।
त्यसैगरी सञ्चारमाध्यमहरू सरकार मातहतका कुनै एक निकायमा दर्ता भइसकेपछि त्यसलाई अन्यत्र समेत सूचना तथा प्रसारण विभाग, प्रेस काउन्सिल नेपाल, विज्ञापन बोर्ड, सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालयलगायतमा दर्ता÷नवीकरण गरिरहनुपर्ने झण्झटिलो व्यवस्था तत्काल खारेज गरी कुनै एक ठाउँको दर्तालाई नै आधार मानी कामकारबाही गर्न सकिने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।
राष्ट्रिय समाचार समिति, नेपाल टेलिभिजन रेडियो नेपाल, गोरखापत्र लगायत सरकारी तथा नीजि सञ्चार माध्यममा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारहरुको रोजगारी सुनिश्चितताको वातावरण निर्माण, पत्रकारको दक्षता अभिवृद्धिका लागि गठन गर्ने भनिएको आम सञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान तत्काल गठन, पत्रकार हकहितमा लाग्न लागि सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।
सरकारले मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गरी नीति कार्यक्रममार्फत समानुपातिक विज्ञापन प्रणालीको नीति ल्याएकोमा धन्यबाद दिदै व्यवहारिक रुपमा तत्काल कार्यन्वयनको माग गरिएको सेन्टरकी मकवानपुर अध्यक्ष अञ्जली थापाले बताइन् ।
पछिल्लो समय पत्रकार तथा आमसञ्चार माध्यमसँग असम्बन्धित साइबर कानुनलाई जोडेर पत्रकार तथा आमसञ्चार माध्यमलाई प्रहरी प्रशासनले अनावश्यक दुःख दिने कार्य जारी रहेको भन्दै सञ्चार माध्यमबाट सम्प्रेषित सामाग्रीप्रति गुनासो भए सम्बन्धित निकायमा जान पत्र मार्फत सुझाइएको बताइन् ।
थापाले बताए अनुसार विज्ञापनलाई एकद्दार प्रणालीमा लैजाने ब्यवस्था मिलाउन र विज्ञापन बोर्डलाई समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली कार्यान्वयनको लागि थप जिम्मेवार बनाउन तथा प्रकृया पूरा गरी सञ्चालनमा रहेका अनलाइन सञ्चार माध्यमहरुलाई लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउने विषयमा बजेटमा सम्बोधन भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा देखिएको समस्या हल यथासिघ्र पहलको लागि ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
सवै श्रमजीवि पत्रकारलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा समेटने गरी प्रभावकारी नीति बनाउन र त्यस्ता समाजिक सुरक्षा कार्यक्रम आम पत्रकारहरुको पहुँचसम्म पुर्याउन माग गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्