कास्की — तेह्रथुमको आठराई गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा केही महिना अगाडि लेनदेनसम्बन्धी निवेदन दर्ता भयो । न्यायिक समिति संयोजक रूपादेवी कन्दङ्वाले प्रक्रियागत रूपमा निवेदनमाथि छलफल चलाइन् । इजलासमा दुवै पक्षलाई बोलाएर वार्ता गराइन् । छलफलमा सहमति नजुटेपछि अर्को दिन तारिख राखिन् ।

छलफल चलिरहँदा दुवै पक्ष एकआपसमा मिल्नुस् भनेर समय दिइयो । त्यसै बेला उनी इजलास बाहिर निस्किइन् । उनी नभएको समयमा गाउँपालिका प्रमुख इजलास प्रवेश गर्दै उपप्रमुखले मुद्दा हेर्न सक्दिनन् भनेर दुवै पक्षलाई भड्काए ।

कन्दङ्वा भन्छिन्, ‘संविधानले मुद्दाको जिम्मेवारी उपप्रमुखलाई दिएको छ तर मैले कानुनी व्यवस्थाअनुसार काम गर्न पाउँदिनँ । निवेदनको निर्णय गर्ने अधिकार कानुनले मलाई दिए पनि व्यवहारमा मैले पाएकी छैन । प्रमुखले जे चाहन्छन्, त्यही हुन्छ ।’

पोखरा महानगरको निमन्त्रणमा देशभरका उपप्रमुख ९न्यायिक समितिका संयोजक० सोमबार पोखरामा जम्मा भए । न्यायिक समितिको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनमा कन्दङ्वाले आफ्नो अनुभव सुनाएकी हुन् । उपप्रमुखका सबै अधिकार प्रमुखबाटै हस्तक्षेप हुने गरेको उनको गुनासो थियो । ‘बजेट व्यवस्थापनमा पनि मेरो केही चल्दैन, महिला भएरै महिलाको समस्या बजेटमा सम्बोधन गर्न सकेकी छैन,’ उनले थपिन्, ‘हामी दुवै एमालेबाटै निर्वाचित भएकाले यो समस्या पार्टीमा सुनाएँ । उहाँले गल्ती स्वीकार गर्नुभयो तर व्यवहार फेरिएन ।’ स्थानीय तहमा न्यायिक समिति हुँदा जनताको आर्थिक र समय बचत हुने गरेको उनको तर्क छ । तेह्रथुममा खानेपानी समस्याका साथै झैं–झगडा, मानाचामल, लेनदेन, जग्गा विवादका निवेदन बढी आउने गर्छन् । बजेट सार्वजनिक गर्दासमेत आफ्ना योजना हटाएर कागज फेरिने गरेको दुखेसो उनको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११७ मा न्यायिक समिति गठनको व्यवस्था छ । देशभर ७५३ वटै स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन भई उप्रमुख संयोजक तोकिने व्यवस्था छ । फाटफुटबाहेक सबै स्थानीय तहमा उपप्रमुख महिला भएका कारण प्रमुखबाट नै हेपिनुपरेको उनीहरूको गुनासो छ । सोलुखुम्बुको नेचासल्यान गाउँपालिकाकी उपप्रमुख कुमारीदेवी शर्माले प्रमुखबाट अधिकार हस्तक्षेप हुँदा पटक–पटक नोट अफ डिसेन्ट लेखेर बैठक नै बहिष्कार गरेको बताइन् । ‘प्रमुख र उपप्रमुख फरक–फरक पार्टीका छौं । बहुमत उनीहरूको पुग्छ । हामीले असन्तुष्टि जनाएका विषयमा पनि बहुमतले पारित गरिन्छ,’ उनले भनिन् । बजेट निर्माण या न्यायिक क्षेत्रमा परेका निवेदनमा निर्णय गर्ने अधिकार प्रमुखमा नै रहेको उनले बताइन् । ‘पढे–लेखेका छैनन् भनेर हेपिनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘प्रमुखले हस्तक्षेप गरे पनि अधिकार खोसेर लिनुपर्ने अवस्था छ ।’

संघीयता कार्यान्वयनसँगै पालिका व्यवस्थापन गर्दै जाँदा सुरुको चरणमा निकै चुनौती झेल्नुपरेको उपप्रमुखहरूको अनुभव छ । पालिकामा स्रोत र साधन कम हुँदा चाहेर पनि कतिपय काम गर्न नसकिएको उनीहरूले बताए । रामेछापको गोकुलगंगा गाउँपालिका उपप्रमुख राधिका श्रेष्ठले न्याय सम्पादनमा सुरुको चरणमा निकै समस्या भएको सुनाइन् । ‘काम गर्दै जाँदा बल्ल कानुन सिकेका छौं,’ उनले भनिन् । महिलाले हेर्ने भएकाले मुद्दाको निर्णयप्रति धेरैमा विश्वास नहुने गरेको उनको अनुभव छ ।

सर्लाहीको हरिवन नगरपालिकाकी उपप्रमुख रेणुका पौडेल मुद्दाको काम गर्दैगर्दा आफ्नै ज्यानको जोखिम हुने बताउँछिन् । ‘राजनीतिक दबाब बढी हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘धाकधम्की पनि आउँछ ।’ उनले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने मुद्दा सामाजिक भावनाले पनि नगरपालिकामै मेलमिलाप गराउने गरेको बताइन् । दबाबका कारण मुद्दाको निर्णय भइसकेपछि पनि कार्यान्वयनमा उस्तै समस्या झेल्नुपर्ने उनको अनुभव छ ।

भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाकी उपप्रमुख जुना बस्नेतले नयाँ नगरपालिका भएकाले बजेट व्यवस्थापनमा समस्या भएको बताइन् । स्रोतसाधनको अभाव रहेकाले महिलाको मुद्दामा भनेजसरी सम्बोधन गर्न नसकेको उनले स्विकारिन् । पर्वतको फलेवास नगरपालिका उपप्रमुख मञ्जु अधिकारीले न्यायिक समितिमा अझै पनि प्राविधिक समस्या रहेको बताइन् । ‘हामी कानुन नजान्ने,’ उनले भनिन्, ‘कानुनी सल्लाहकार नहुँदा कतिपय काम चाहेर पनि कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनौं ।’ सम्मेलनमा देशभरका ३५५ पालिकाका उपप्रमुख सहभागी थिए ।

यो समाचार कान्तिपुर बाट साभार गरिएको हो