नागरिकले आवश्यकताअनुसार लिखित, मौखिक तथा दुवै किसिमको सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्न सक्ने छन्।
काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी चैत १ गतेदेखि ३२ वटै वडा कार्यालयबाट निःशुल्क कानुनी परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने भएको छ। यस सेवा दिनकान लागी सबै वडा कार्यालयको अवलोकन गरी स्थान तय गर्ने काम भइरहेको महानगरले जनाएको छ।
नागरिकले आफ्नाृे आवश्यकता अनुसार लिखित, मौखिक तथा दुवै किसिमको सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्न सक्ने छन्।
गत माग १७ गते कामपा र क्याम्पसबीच सम्झौता भए अनुसार महानगरपालिकाले नेपाल ल क्याम्पससँगको सहकार्यमा उक्त कार्यक्रम गर्न लागेको सूचना अधिकारी वसन्त आचार्यले जानकारी दिएका छन। परामर्श सेवा दिन ल क्याम्पसमा अध्ययनरत ५० विद्यर्थीलाई तालिम प्रदान गरिएको छ। सेवा उपलब्ध गराउन उनीहरु वडा कार्यालयमा स्थापना गरिने हेल्प डेस्कमा कार्यालय अवधिभरि रही सेवा प्रदान गर्नपर्ने छ। उक्त हेल्प डेस्कबाट नागरिकले आफ्नो आवश्यकताअनुसार लिखित, मौखिक तथा दुवै किसिमको सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्न सक्ने आचार्यले बताए।

क्याम्पसले एलएलएम, एलएलबी तथा बीए एलएलबीमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई पठाउने तयारी गरेको छ। त्यसैगरी मौखिक कानुनी परामर्शसँगै उक्त कार्यालयबाट सेवा प्रवाहबारे जानकारी दिनुपर्नेछ। विशेषतः यो कार्यक्रम सहजरुपमा कार्यालय पुग्न नसक्ने ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति लगायत अत्यावश्यक सेवा प्रवाहमा ध्यान दिनुपर्ने ।
निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराएबापत महानगरपालिकाले क्याम्पसबाट तोकिएका व्यक्तिका लागि मासिक रु १५ हजार उपलब्ध गराउनुपर्ने छ। त्यस्तै सेवा दिनका लागि आवश्यक पर्ने शैक्षिक सामग्री पनि महानगरपालिकाले नै उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।
उक्त सेवा प्रवाह थालिएसँगै कानुनी सेवा प्राप्त गर्न नागरिकलाई सहज हुने कामनपाको विश्वास रहेको छ।