लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल निर्माणमा गरिएको ‘सेटिङ’ को ठेक्का रद्द भएको छ । सीमित निर्माण व्यवसायीले मात्र पाउने किसिमले ठेक्का भएको र मिलेमतोको आशंका गरिएपछि यसप्रति चौतर्फी आलोचना भएको थियो । चौतर्फी रूपमा आएको दबाब धान्न नसकेपछि ठेक्का रद्द गरिएको लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गतको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले जनाएको छ ।
ठेक्का रद्द भएसँगै प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक अनन्तराज घिमिरेले राजीनामा दिएका छन् । दबाब थेग्न नसकेपछि आफूले राजीनामा दिएको उनको भनाइ छ । ‘ठेक्कामा कताकता मिलेमतो जस्तो पनि देखियो, यसको भागीदार हुनु छैन भनेर मंगलबारबाट लागू हुने गरी राजीनामा दिएको छु,’ उनले भने । खरिद ऐन २०६३ को दफा २६ अनुसार ठेक्का रद्द गरेर राजीनामा दिएको उनको दाबी छ ।
रसुवाका सांसद मोहन आचार्य र कांग्रेसनिकट रमेश शर्माको निर्माण कम्पनीलाई अनुकूल हुने गरी मापदण्ड बनाएर पाँच अर्ब रुपैयाँको ठेक्का दिन लागिएको थियो । दाङस्थित पूर्वाधार विकास प्राधिकरण प्रतिस्पर्धाबिनै ठेकेदार सांसद आचार्यको रसुवा कन्स्ट्रक्सन र रमेशको शर्मा एन्ड कम्पनीलाई ठेक्का दिने तयारीमा थियो । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल निर्माणका लागि खरिद ऐनमा नभएको मापदण्ड कायम गरी ठेक्का गरेको भन्दै अन्य निर्माण व्यवसायीले विरोध गर्दै आएका थिए ।
प्राधिकरणले गत फागुन ८ मा करिब ५ अर्ब रुपैयाँ लागतको प्रादेशिक अस्पतालको नयाँ भवन निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान गरेको थियो । निर्माण व्यवसायीले भने यसको चर्को विरोध गर्दै आएका थिए । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले प्राधिकरणलाई ध्यानाकर्षण पत्र पठाउँदै विदेशी र नेपाली बोलपत्रदाताको हकमा फरक–फरक योग्यताको आधार उल्लेख गरिएको प्रावधान कार्यालयले जारी गरेको नमुना बोलपत्र कागजातमा उल्लिखित प्रावधानको प्रतिकूल देखिएको जनाएको छ । ‘अहिले ठेक्का रद्द भएको सुनिएको छ,’ खरिद अनुगमन कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘प्रक्रिया गलत छ भनेर कार्यालयले पत्र पठाएको थियो । ढिलै भए पनि ठेक्का रद्द भएर राम्रो भयो ।’ उक्त ठेक्का प्रस्ताव गर्न ‘विदेशी निर्माण व्यवसायीले १० वर्षभित्र ६ हजार वर्गमिटर क्षेत्रफलको ३ अर्ब ७५ करोड बराबरको सरकारी अस्पताल निर्माण गरेको हुनुपर्ने’ मापदण्ड तय गरिएको छ । जोइन्ट भेन्चर गर्ने नेपाली निर्माण कम्पनीले भने १० वर्षमा २ हजार वर्गमिटरभन्दा बढीको दुईतले बेसमेन्टको १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको सरकारी अस्पताल निर्माण गरेको हुनुपर्ने पनि मापदण्डमा उल्लेख छ । नेपाली निर्माण व्यवसायीले मात्र संयुक्त ठेक्का लिए भने १० वर्षमा ६ हजार वर्गमिटर क्षेत्रफलमा ३ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको सरकारी अस्पताल बनाएको अनुभव हुनुपर्ने व्यवस्था पनि मापदण्डमा राखिएको छ ।
निर्माण व्यवसायीहरूका अनुसार यो मापदण्ड कांग्रेस सांसद आचार्य र कांग्रेसनिकट निर्माण व्यवसायी शर्माको कम्पनीको भन्दा अरूले पूरा गर्न सक्दैनथे । शर्मा र रसुवा कन्स्ट्रक्सनले जेडआईईसी चाइनिज कम्पनीसँग जोइन्ट भेन्चरमा वीर अस्पतालको सर्जिकल भवन निर्माण ठेक्का लिएका थिए । ५१० शय्याको उक्त अस्पताल २ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँमा यी दुई कम्पनीले ठेक्का लिएका थिए । २०७४ फागुनमा सुरु भएको काम २०७८ असारमा सकिएको थियो । यही अनुभवका आधारमा दुई कम्पनीलाई उक्त ठेक्का दिने तयारी थियो । मिलेमतोको ठेक्का ढिलै भए पनि रद्द गर्नु राम्रो भएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए । ‘यस्ता ठेक्का रद्द नगरिए भोलिका दिनमा अनियमितता र भ्रष्टाचार बढ्न सक्थ्यो,’ उनले भने, ‘यस्तो गलत कामलाई प्रोत्साहन दिने काम गर्नु हुँदैन ।’ महासंघ जहिले पनि अनियमितताको विरुद्धमा रहेको र गलत कामको भन्डाफोर गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । दुई कम्पनीका लागि मात्रै हुने गरी सूचना निकालिएपछि अन्य निर्माण व्यवसायीले प्रतिस्पर्धामा भाग लिन नपाउने भएपछि यसको विरोध गरिरहेका थिए ।
ठेक्काका विषयमा केही निर्माण व्यवसायीले उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासमा ठेक्का प्रक्रिया रोक्नुपर्ने माग गर्दै मुद्दासमेत दायर भएको थियो । अदालतले अस्पताल निर्माणको ठेक्कामा अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने नभएको प्रस्ट्याएपछि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको र अन्तिममा आएर रद्द गरिएको हो ।
यो समाचार कान्तिपुर बाट साभार गरिएको हो
प्रतिक्रिया दिनुहोस्