नेपालले कुनै पनि देशलाई शत्रु भनेको छैन । तर, सर्तहरू राखेर कुनै पैसा दिइन्छ भने त्यो पैसा चाहिँदैन । नेपालले आफैंले विकास गर्नसक्छ । तर, अन्त्यत महवपूर्ण विषयमा छलफल नगराइकन पास गर्न खोज्नु आपत्तिजनक छ
झलनाथ खनाल, सम्मानीत नेता, एकीकृत समाजवादी

एमसीसी सामान्य अनुदान थियो, तर हामीले यसरी कोट्यायौं कि यो कुहिएर गन्हाउने अवस्थामा पुगेको छ । हामीले गिजोलेर यसलाई विषाक्त गरिएको छ । हामी बोल्न डराइरहेका छौं, आफ्नै क्षेत्रमा जान डराइरहेका छौं, तर यो सहयोग परियोजनाबाहेक केही पनि होइन ।
डा. बाबुराम भट्टराई, संघीय परिषद् अध्यक्ष, जनता समाजवादी पार्टी

यसमा बौद्धिक सम्पत्ति जो उत्पत्ति हुने हो, त्यो पनि नेपालले नै पाउने हो । यसको साथै यो सम्झौता नेपालमा त्यसै आएको होइन, यसमा नेपालले त्यसको मापदण्ड पूरा गरेको राष्ट्र भएको हिसाबले छनोटमा परेको हो, यसमा धेरै विभाजित हुनु आवश्यक छैन
महन्थ ठाकुर अध्यक्ष, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी

एमसीसी केवल आर्थिक सहायताको विषय मात्रै होइन, नेपाली जनता यो विषयमा विभाजित र विवादित भइरहेको अवस्थामा यसलाई राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नेगरी स्थगन गरेर नयाँबाट अगाडि जानुपर्छ भनेर आग्रह गर्दछु, यथास्थितिमा पास गर्नु भनेको देशलाई द्वन्द्वमा लैजानु हो । वास्तवमा संसद्ले गर्ने हरेक निर्णय राम्रो हुन्छ भन्ने हुँदैन । त्यसमाथि यस्तो कोलाहलबीचबाट पारित गर्ने विषय ठीक होइन
राजेन्द्र लिंदेन, अध्यक्ष, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी

धेरै झुट नबोलौं, हामीले यहाँ आएर संविधानभन्दा माथि हुन्छ भन्देका छौं यो हदसम्मको हावादारी कुरा गर्ने ? नेपालको संविधानभन्दा माथि केही हुन्छ ? अनि नेपालको कानुनसँग सन्धिमा भएको कुरा बाझियो भने सन्धि लागू हुन्छ भन्ने ? अहिल्यै गएर अरू दिनको सम्झौता पल्टाएर हेर्नुस् त । मेलम्चीको सम्झौता पल्ट्याएर हेर्नुस् त । सबै सम्झौताको स्ट्यान्डर्ड फम्र्याट होइन ?
गगन थापा, महामन्त्री, नेपाली कांग्रेस

सरकारले आर्थिक सहायतासम्बन्धी सम्झौताका रूपमा सम्झौता गरेको थियो, त्यो बेला सदनबाट अनुमोदन गर्ने परिकल्पना थिएन । पछिल्लो समय सदनमा प्रस्तुत गर्ने र यसलाई ऐनका रूपमा पारित गर्ने भन्ने प्रस्तावले समस्या ल्यायो, अब यो संसद्बाट अनुमोदन हुने प्रक्रियामा छ, तर यसलाई आर्थिक परियोजनाका रूपमा मात्रै लिनुपर्छ
देव गुरुङ, नेता, माओवादी केन्द्र

एमसीसी संसद्मा पेस गर्नु नै देशको अपमान हो । देश र जनताप्रति धोका हो । यसमा ज–जसले समर्थन गर्छन् उनीहरू राष्ट्रिय गद्धार हुनेछन्
भीम रावल, नेता, एमाले

एमसीसी सैन्य मोर्चा नै हो । त्यसमा आर्थिक वृद्धि र गरिवी अन्त्य गर्ने भनेर झुटो प्रावधान राखिएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ‘विष सरह’ रहेको एमसीसीलाई सित्तैमा आउने अनुदान भनेर देश नै नरहने प्रस्ताव संसद्मा पेस गरेका छन् । एमसीसीमा उल्लेख गरिएको कुनै पनि प्रावधान नेपालको हितमा छैन । एमसीसी नेपालका लागि ‘विष सरह’ रहेको छ र सो पिए नेपाल नै रहँदैन
प्रेम सुवाल, नेता, नेमकिपा

यो समाचार राजधानिबाट साभार गरिएके हो