पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माण सुरु भएको सात वर्ष बितिसक्दा ९ किलोमिटर सडक मात्र कालोपत्रे भएको छ।
गोरखा जिल्लामा मध्यपहाडी अन्र्तगत करिब ६४ किलोमिटर सडक पर्छ। उक्त सडकलाई ५ भागमा बाँडेर ठेक्का लगाइएको छ। अहिलेसम्म ठाँटीपोखरी चेपे खण्डबाहेक अन्यत्र काम सम्पन्न हुन सकेको छैन। सबै भन्दा धेरै मसानेठाँटी ठाँटीपोखरी खण्डमा समस्या देखिन्छ।
रुख काट्ने अनुमति नमिल्दा पालुङटार नगरपालिका १ अन्नपूर्ण जंगलमा ४ किलोमिटर सडक विस्तार हुन नसकेको हो। ‘हामी मन्त्रिपरिषद्कोको निर्णय पर्खेर बसेका छौँ,’ आयोजनाको इन्जिनियर गोविन्द श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘रुख काट्ने अनुमति प्राप्त नहुँदासम्म त्यहाँ काम अघि बढ्ने अवस्था छैन।’
गत वर्ष नै क्षति हुने रुखविरुवाको विवरण संकलन गरेर वन विभाग र मन्त्रालयमा पठाएको थियो। तर, अहिलेसम्म रुख काट्ने अनुमतिको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश भएको छैन। ‘हामीले फाइनल विवरण पठाएको पनि ४ महिना भन्दा बढी भयो,’ वन डिभिजन कार्यालय गोरखाका सूचना अधिकारी महेश पौडेलले भन्नुभयो, ‘तर किन हो अहिलेसम्म निर्णय हुन सकेको छैन।’
संघीय मन्त्रालयमा ४ महिना अघि पुगेको प्रस्ताव अझै मन्त्रिपरिषद् पेश हुन नसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। मध्यपहाडी लोकमार्ग आयोजना कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, वन मन्त्रालय लगायतका लगायतले आवश्यक पहल र समन्वय नगरेको सरोकारवालको आरोप छ। उक्त सामुदायिक वनको भेलाले रुख काट्नका लागि सहमति पनि पठाइसकेका छन्। जिल्लाका राजनीतिक दलका नेताले पनि उक्त समस्या समाधानका लागि चासो नदिएको सरोकारवालाको गुनासो छ।
मध्यपहाडी लोकमार्ग बनाउँदा जिल्लाका झण्डै ६ हजार रुख विरुवा काट्नु पर्ने देखिएको छ। डिभिजन वन कार्यालय गोरखाका अनुसार पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माणका क्रममा पालुङटार नगरपालिका र सिरानचोक गाउँपालिकामा पर्ने ९ वटा सामुदायिक वनका कुल ५ हजार ९ सय वटा सालका रुख विरुवा कटान गर्नुपर्ने देखिएको हो।
तीमध्ये ३१६ वटा ठूला प्रकृतिका रुख छन्। ठूला रुखबाट मात्र १० हजार ११६.२३ क्युफिट काठ निस्कने डिभिजन वन कार्यालयका सूचना अधिकारी पौडेलले जानकारी दिनुभयो। उक्त काठको मूल्य १ करोड १ लाख १६ हजार २३० रुपैयाँ पर्नेे उनले बताए।
१ लाख ६६ हजार ८ सय रुपैयाँ बराबरको दाउरा पनि उत्पादन हुनेछ। ‘वन नियमावली २०५१ अनुसार काठ प्रति क्युफिट १ हजार र दाउरा प्रति चट्टा १२ हजारमा लिलामी गर्ने भन्ने प्रावधान छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘उक्त व्यवस्थालाई नै टेकेर काठ र दाउराको मूल्य निर्धारण गरिएको हो।’
यसैगरी ८८७ साना खालका रुख (पोल) कटान गनुपर्ने देखिएको छ। जसबाट १ हजार ३३.२३ क्युफिट काठ निस्कने डिभिजन वन कार्यालयको अनुमान छ। कार्यालयले १० लाख ३३ हजार २३० रुपैयाँको काठ र ७६ हजार ५०० रुपैयाँको दाउरा प्राप्त हुने बताएको छ।
रुखहरु काट्दा १ करोड ११ लाख ४९ हजार ४६० रुपैयाँको काठ बिक्री गर्नुपर्ने पौडेलले बताए। २ लाख ४३ हजार ३०० रुपैयाँ बराबरको दाउरा पनि निस्कने देखिएको छ। कुल १ करोड १३ लाख ९२ हजार ७६० रुपैयाँ बराबरको काठ दाउरा लिलामी गनुपर्ने कार्यालयले बताएको छ।
यसैगरी उक्त वनको १ हजार ६३४ लाथ्रा र ३ हजार ६३ वटा विभिन्न जातका विरुवा पनि सडक खन्ने क्रममा नष्ट हुने देखिएको छ। अन्यत्र जिल्लामा सडक कालोपत्रे भइसक्दा यहाँ भने अझै विवाद कायम छ।
यो समाचार गोरखापत्र बाट साभार गरिएके हो
प्रतिक्रिया दिनुहोस्