निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिनुअघि जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था नगरेको भए ठूलो दुर्घटना हुने बताएको छ ।
सोमबार नियमित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आयोगले आचारसंहिता बनाएपछि राजीनामा दिएर मात्रै उम्मेदवारी दिनुपर्ने वातावरण बनेको बताउनुभयो ।
‘पदमै रहेर उम्मेदवारी दिने व्यवस्था गरेको र उजुरी परेको अवस्थामा उम्मेदवारी रद्द हुने सम्भावना थियो ।,’ प्रवक्ता पौडेलले भन्नुभयो, ‘त्यो भन्दा अगावै आयोगले कानुनी व्यवस्थालाई ख्यालमा राखेर यो व्यवस्था गरियाे, ताकि न्यो कानुनी व्यवस्थाको बर्खिलाप हुनेगरी उम्मेदवारी दिन नपरोस्, अथपा आयोगले यो व्यवस्था नगरेको भए ठूलो दुर्घटना हुनसक्थ्यो ।’
त्यस्तै, जनप्रतिनिधिले उम्मेदवार बन्न राजीनामा दिँदा काममा असर गर्ने कुराहरु चर्चामा आएपछि त्यस्तो अवरोध नहुने उहाँले बताउनुभयो । ‘राजीनामा दिँदा स्थानीय तह रिक्त हुन्छ र काममा बाधा पर्छ भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ ।,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तर, आयोगले त्यस्तो परिकल्पाना गरेको छैन । त्यहाँ एउटा स्थानीय संयन्त्र पनि छ कर्मचारी संयन्त्र । एउटा कुनै पदाधिकारीदले लिडरसिप लिनुहुन्छ र त्यो स्थायी कर्मचारी संयन्त्रबाट काम हुन्छ । सर्वसाधारणको सेवा प्रवाह रोकिँदैन ।’
आयोगले स्वतन्त्र, स्वच्छ र भयमुक्त वातावरणमा चुनाव गराउनुपर्ने दायित्व रहेको समेत उहाँले बताउनुभयो । साथै उहाँले यसले उम्मेदवार भएका सबैलाई समान मैदान उपलब्ध गराउने जानकारी दिनुभयो ।
‘जो हाल पदाधिकारी हुनुहुन्छ । उहाँहरु र बहाल नरहेको व्यक्तिले निर्वाचन प्रतिस्पर्धा गरिरहँदा बहाल रहेका पदाधिकारीले राज्यको स्रोतसाधन उपयोग गर्न सम्भाना रह्यो । त्यही स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहुने देखेर राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान राखेको हो ।’ पौडेलले भन्नुभयो । यदि यो व्यवस्था नगरेको भए धेरैको उम्मेदवारी रद्द हुने खतरा समेत रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
पौडेलका अनुसार धारा ३०६ ले सुविधालाई पनि पारिश्रमिकमा समेटेको र स्थानीय तह निर्वाचन नियमावली–२०७ को अनुसूची १ मा उम्मेदवारले सार्वजनिक पदमा बहाल छैन, लाभका पद धारण गरेको छैन भनेर मनोनयनपत्रमा स्वघोषणा गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

यो समाचार गोरखापत्र बाट साभार गरिएके हो