प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) बढुवाका विषयमा परेको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । बुधबार सर्वोच्च अदालतमा आईजीपी विवादको मुद्दाको सुनुवाइ नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैैमा बिहीबारका लागि राखिएको हो ।

एआईजीपी विश्वराज पोखरेलले आफूभन्दा जुनियरलाई आईजीपी बनाएको भन्दै दायर रिट न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो । पोखरेलको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेल, हरिहर दाहाल, मेघराज पोखरेल, ललित बस्नेतले बहस गरेका छन् । उनीहरूले पोखरेललाई आईजीपी बनाउँदा जेष्ठता र कार्यसम्पादनलाई सरकारले बेवास्ता गरेको जिकिर गरेका छन् । पोखरेलभन्दा सिंह एक वर्षपछि एआईजी नियुक्त भएकाले सरकारले उनलाई महानिरीक्षक बनाउनेगरी गरेको निर्णय बदर गर्नुपर्ने उनी पक्षीय वकिलको मत थियो ।

महान्यायाधिवक्ता खातीको जिकिरः चुनावको मुखमा अन्तरिम आदेश दिए प्रहरी नेतृत्वविहीन बन्छ

त्यस्तै, सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीसहित चार जना अधिवक्ताले बहस गरेका थिए । महान्यायाधिवक्ता खातीसँगै वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त, अधिवक्ताहरू टीकाराम भट्टराई र भीमार्जुन आचार्यले सरकारको तर्फबाट बहस गरेका हुन् ।

महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीले चुनावको मुखमा अन्तरिम आदेश दिएर प्रहरीलाई नेतृत्वविहीन बनाउन नहुने जिकिर गरे । महान्यायाधिवक्ता खातीले भने, ‘श्रीमान् वैशाख ३० गते चुनाव छ । चुनावको मुखमा अन्तरिम आदेश दिएर प्रहरीलाई शून्य (नेतृत्वविहीन) नबनाऔं ।’ खातीले पोखरेललाई प्रहरी संगठनको समेत माया नभएको जिकिर गरे । एसपी हुँदासम्म हाल आईजीपीमा बढुवा भएका धीरजप्रताप सिंह नै अगाडि रहेको र पछि उनलाई पन्छाएर विश्वराज पोखरेललाई अघि बढाइएकोे तर्क गरे ।

उनीहरूले बिदामा बसेको व्यक्तिलाई अन्तरिम आदेश दिन नहुने जिकिर गरेका छन् । एसपी हुँदासम्म हाल आईजीपीमा बढुवा भएका धीरजप्रताप सिंह नै अगाडि रहेको र पछि उनलाई पन्छाएर विश्वराज पोखरेल अघि बढेको उनीहरूले तर्क गरेका छन् ।

एआईजी पोखरेले दायर गरेको रिटमा जेष्ठता, कार्यसम्पादन मूल्यांकन, शैक्षिक योग्यता, तालिम, पुरस्कार, कमान्डलगायत सबै आधारमा आफू अगाडि रहेको भन्दै सिंहलाई बढुवा गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गर्न माग गरेका छन् ।

पोखरेलले प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ४१ र ३० अनुसार आफूलाई महानिरीक्षकमा बढुवा गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । पोखरेलले एआईजीसम्म आइपुग्दा आफूले कुनै विभागीय कारबाही नभोगेको तर महानिरीक्षकमा बढुवा भएका सिंहले पटकपटक कारबाही भोगेको तथा एआईजीमा बढुवाविरुद्धको मुद्दा अदालतमै विचाराधीन रहेको अवस्थामा बढुवा भएकोमा पनि प्रश्न उठाएका छन् । २०७७ मंसिरमा पोखरेल एआईजी भएका थिए । त्यसको सात महिनापछि थापा २०७८ असार र महानिरीक्षकमा बढुवा भएका सिंह गत चैत ७ मा एआईजी भएका थिए ।

‘सरकारले मानवअधिकार उल्लंघनकर्तालाई आईजीपी बनायो’
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले मानव अधिकार उल्लंघनका आरोपीलाई सरकारले प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) बनाएकोमा टिप्पणी गरेको छ । आयोगले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरेर मानवअधिकार उल्लंघनको आरोप लागेका सिंहलाई आईजीपीमा बढुवा गरेको जनाएको छ । आयोगका सदस्य मिहिर ठाकुरले सरकारले सिंहलाई आईजीपी बनाएर राज्यसत्ताको दुरुपयोग गरेको बताए । ठाकुरले भने, ‘राज्यशक्ति, राज्यको तर्फमा रहेका प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र यो सरकारले मानवअधिकारको उल्लंघनको आरोप लागेका व्यक्तिलाई आईजीपी बनाएको छ ।’

यसअघि पूर्वआईजीपी कुवेरसिंह राणाविरुद्ध पनि मानवअधिकार उल्लंघनको आरोप लागेको स्मरण गरे । २०६५ सालमा राणाविरुद्ध आरोप लागेको उनको भनाइ छ । त्यसबेला तत्कालीन अध्यक्ष केदारनाथ उपाध्याय नेतृत्वको आयोगले सरकारलाई सर्तक गराएको थियो ।यो समाचार राजधानिबाट साभार गरिएको हो