बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा अहिले चर्चाको विषय के हो रु भनेर सोध्ने हो भने पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अन्तरगत हेटौंडा बजार क्षेत्रमा पर्ने २५ मिटर सडक विस्तार प्रकरण भन्ने गरेका छन् ।
सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले गएको असार १० गते हेटौंडामा सडक विस्तार गरिनेभन्दै निकालेको ३५ दिने सूचनाको समयको समय सकिने चरणमा छ ।
अब सडक विस्तारकालागि सडक डिजिनको डोजर चल्छ या सहमतीमा संरचना भत्काइन सूरु हुन्छ त्यो यसै भन्न सहिने अवस्था नभएको भन्दै बिभिन्न व्यक्तीहरुको चासो पनि बनिरहेको छ ।
कोही पक्ष भत्काइनु पर्छ अनि विकास हुन्छ भन्दै अघि सरिरहेका छन् भने कोही व्यवस्थापन र उचित मूआव्जाका कुरा उठाइरहेका छन् ।
असार १० गतेको ३५ दिने सूचनाका अनुसार २५ गजभित्र पर्ने घर÷टहरहरू खाली गरिएको भने पाइँदैन। न व्यवसायीहरुले पसल हटाउने छाटकाट गरेका छन् ।
बर्षैदेखि सडक विस्तारको अवधारणा अन्तरगर्त सडक विस्तार गरिने भन्दै जारी सूचनाले त्रसित बनाएको भन्दै बिरोधगर्दै छन् ।
हेटौंडा बजार क्षेत्रमा पर्ने सो सडकखण्ड विस्तार कार्य तत्काल अघि नबढाउन सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी नै अधिक चर्चाको विषय बनेको हो ।
परेको पिर बुझिदिने कोही नभएको गुनासो पोखिरहेका छन् नै आफ्ना भनाई सहितका ज्ञापनपत्र बोकेर बिभिन्न स्थानमा पनि दौडिरहेका छन् ।
हेटौंडाले बजार क्षेत्रमा रहेका घरधनीहरुले रिट दायर गरेको र सोहीअनुसार सर्वोच्चको अल्पकालीन आन्तरिम आदेशले छलफलका लागि १६ गते बोलाएको छ ।
अल्पकालीन आन्तरिम आदेशले छलफलमा बोलाइएको भनाईनै अग्रपङ्तीमा राखेर सडक विस्तार रोकियो स्ट्रे अडर आयो भनिरहेको अवस्था समेत छ ।
सडक विस्तारका विषयमा सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अल्पकालीन आन्तरिम आदेशले नागरिकहरुलाई अन्यौलमा परेको छ ।
यसै विषयमा सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले रिट दायर गरेको र सोहीअनुसार सर्वोच्चको अल्पकालीन आन्तरिम आदेशले छलफलका लागि १६ गते बोलाएको तर, सडक विस्तार रोक्ने आदेश नभएको जनाएको छ।
सर्वोच्चको आदेशले विस्तार कार्य प्रभावित नहुने छलफल र निश्कर्षले साउन १७ गते सडक विस्तारका लागि डोजर चल्न सक्नेसडक डिभिजनले जनाएको हो ।
सडक डिभिजनले जनाए अनुसार तत्कालका लागि अदालतको आदेश अनुसार २५ गज सडक सिमा विस्तार गरिने र सोही अनुसार सडक सीमामा रहेका घरटहरा हटाइने सडक सीमा २५ गज सीमासम्म कायम गर्न आवश्यक ७ फिट जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया पुरा गरी सडक विस्तार गरिने भएको हो ।
सडक विस्तारका विषयमा सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अल्पकालीन आन्तरिम आदेशले नागरिकहरुलाई अन्यौलमा परेको छ ।
व्यवसायीहरु भन्छन् “नागरिकको पिडा बुझ्नुपर्ने कसको कर्तव्य रु चाडपर्व नजिकिदै गर्दा काँहा जाने ? कसरी काम गर्ने ? लगानी कसरी उठाउने ?” घरधनी समेत रहेका व्यवसायीहरु भन्छन् “हाम्रो सबै सकिने अवस्थामा छौं । स्थानीय सरकारले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गरेन् ।
सडकछेउमा रहेका घरजग्गाधनीले मुआव्जा बिना भत्काउन नदिने अडान लिएका छन् ।”
यसै विषयमा हेटौंडा उपमहानगरका प्रवक्ता सविन न्यौपानेले संघिय सरकार अन्तरगर्तको सडक डिभिजनाले सूरु गर्न लागेको सडक विस्तारले उपमहानगरमा बसोबासी व्यवसायी र घरधनी बेघर र विस्थापित नहुन् भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेको बताए।
सडक विस्तार गर्दा सर्वोच्च अदालतको फैसलामा ऐन कानून अनुसारमा काम गर्नकालागि मात्र उपमहानगरको सर्मथन रहेको तर, संरचनाहरु भत्काउने या बचाउने त्यो अधिकार नरहेको प्रवक्ता न्यौपाने बताउछन् ।
घर धनिहरुको हकमा उचित मुअब्जा तथा क्षतिपूर्तीको लागि अघि बढेको र कठिन परिस्थितिमा रहेका व्यवसायीहरुको समस्या समाधानका लागि काहाँ र कसरी सामानहरु राख्न सकिन्छ भन्ने विषयमा बिभन्न व्यवसायीसंग समेत छलफल गरिरहेको बताएका हुन् ।
प्रवक्ता न्योपाने भन्छन् ” के गर्नुपर्छ उपमहानगरको तर्फबाट गर्नुपर्ने भूमिका हामी गर्छौं । हामीले उपमहानगरवासीको लागि काम नगरेको होइन । नगरवासीले आफ्नो गुनासो लिएर आउदा कानून्ले दिएको अधिकार अनुसार हामी काम गर्छौ । तत्कालको घाटा भन्दापनि आउदो दिनको अवस्था बारे सोचौं । बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडाको मुहार फेरिने छ ।”
२०२१ सालमा पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्गतका क्षेत्रहरूमा सडकको बीचबाट दायाँबायाँ २५–२५ मिटर फराकिलो बनाउने घोषणा भएको थियो ।
२०७३ सालदेखि मनहरी–लोथरदेखि पर्साको बिरगंजसम्मको २५ मिटर सडकसिमा भित्र अतिक्रमण गरेका भन्दै घरटहरा हटाउन पटक–पटक सूचना जारी गरेको थियो भने पुस १४ गते सडक विस्तारका लागि डोजर चलाएको थियो ।
संघिय सरकारले २५–२५ मिटर चौडा गर्ने गरी वर्षौदेखी काम सुरु गरेपनि सडकछेउमा रहेका घरजग्गाधनीले अदालतको स्टे अर्डर लिएर बसेको र मुआव्जा बिना भत्काउन नदिने अडान लिएका थिए ।
मकवानपुरको मनहरी देखि राप्तीरोड सम्मका घरटहराहरू हटाउन डोजर चलेपछि मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघ, राजनीतिज्ञ, हेटौंडावासीले गरेको अबरोध अनि चर्किएको आन्दोलनले सडक विस्तार रोकिएको थियो ।
हेटौंडाका २५ मिटर सिमा भित्र पर्ने घरधनीले सर्वोच्चमा रिट हालेर सरकारलाई जग्गाधनी पुर्जा भएको र बिभिन्न कारणहरु पेश गर्दैजाने अनि सरकारले पटक÷पटक सूचना जारी गर्ने यो चलिरहेको छ ।
बजार क्षेत्रमा पर्ने राप्तीरोड देखि मेनरोड सम्मको संरचनाहरु हटाउन भने सकेको छैन । यसपटक भने सडक डिभिजनले सडक विस्तारको काम नरोक्ने जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्