प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘तथ्याङ्क विधेयक, २०७८’ बहुमतले पारित गरेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट गृहमन्त्री बालकृष्ण खाडले राष्ट्रियसभाको सन्देश सहितको सो विधेयक आजको बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाडले ऐनलाई समय सान्दर्भिक बनाउन र तथ्याङ्कसम्बन्धी आवश्यकता पूरा गर्न विधेयक अघि बढाइएको बताउनुभयो । तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नु सरकारको दायित्व रहेको र देशभरका हरेक विषयको तथ्याङ्क सङ्कलन र उपयोग गर्न पनि यसले सहयोग गर्ने उहाँको भनाइ छ । सरकारले नागरिकले खोजी गरेको विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । तथ्याङ्कको विद्युतीय अभिलेख राखिनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता भएको पनि उहाँको भनाइ छ । तथ्याङ्क विभागको कार्यालय ३३ जिल्लामा रहेको र ७७ जिल्ला हेर्नुपर्ने हुँदा सबै जिल्लामा कार्यालय विस्तार गर्ने र कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गराउन आवश्यक हुने उहाँले औँल्याउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले छलफलका क्रममा आएका संशोधनका विषय नियमावलीमा समेटिनेछ ।” संशोधनकर्ता सांसद प्रेम सुवालले नेपालको इन्जिनियरिङ कलेजलाई सफ्टवेयर विकास गर्न दिनुपर्ने र स्थानीय जनता र पालिकालाई तथ्याङ्क सङ्कलनमा जिम्मेवार बनाउँदा कति बेरोजगार छन्, उद्योग र कृषिको अवस्था के छ भनी थाहा हुने उल्लेख गर्नुभयो । संशोधनकर्ता सांसद विद्या भट्टराईले बहुपक्षीय संस्थाले सरकारसँग नेपालमा थाहा नदिई वा स्वीकृति नलिइ तथ्याङ्क लिइरहेको र त्यसो गर्दा स्वाधीनता कमजोर हुने हुँदा स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने औँल्याउनुभयो । छलफलमा सहभागी हुँदै सांसद कुमारी तुल्सी थापाले सही लेखाजोखा राख्न सकिएन भने सही मूल्याङ्कन हुन नसक्ने हुँदा कसरी राख्ने भनी ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । सांसद खगराज अधिकारीले विधेयकले तथ्याङ्कको विश्वस्तरको मान्यता, शुद्धता, गोपनीयताको विषयलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । सांसद नवराज सिलवालले देशको सामाजिक, आर्थिकलगायतको विकास कसरी गर्ने भन्ने कुरा तथ्याङ्कबिना सम्भव नरहेकाले तथ्याङ्कलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद चाँदतारा कुमारीले अल्पङ्ख्यक समुदायका लागि कानुन बनाउन वा पैरवी गर्नका लागि तथ्याङ्क आवश्यक रहेको बताउनुभयो । सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले विधेयकमा परिषद्को कल्पना गरेको र त्यसले आफैँले निर्णय गर्नसक्ने हुँदा अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रणनीति बनाउन सक्ने बताउनुभयो । रासस