तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा अव्यवस्थित बसोबासको व्यवस्थापन तथा सुकुम्बासी जग्गाको तथ्याङ्क सङ्कलनको काम सुरुआत भएको छ । राष्ट्रिय भूमि आयोगले शुक्लागण्डकी नगरपालिका–७ बाट आजदेखि जग्गाको नापजाँच सुरु गरेको हो । विसं २०७७ मा प्रकाशित सूचनाअनुसार दर्ता हुन आएका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको निवेदनबमोजिम जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गर्ने प्रक्रियाअन्तर्गत जग्गाको नापजाँच सुरु गरिएको शुक्लागण्डकी नगर प्रमुख कृष्णराज पण्डितले जानकारी दिनुभयो । जग्गा नापजाँच सुरु गर्नु अगाडि नगरपालिकाले स्थानीयवासीलाई निवेदन दर्ताको निस्सा वितरण गरेको थियो । शुक्लागण्डकीमा करिब पाँच हजार ५०० भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी छन् । विगत लामो समयदेखि आफूले भोगचलन गर्दै आएको भूमिको पुर्जा सिरानीमा राखेर निदाउने तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिकाको चाहना अझै पूरा हुन सकेको छैन । पटक–पटक लालपुर्जा पाउने आश्वासन पाएपनि त्यो सपना अधुरै छ । निर्वाचनका बेला भोट तान्न आश्वासन पाए पनि स्थानीयवासीले लालपुर्जा पाउन सकेका छैनन् । शुक्लागण्डकी नगरपालिकाको वडा नम्बर २, ५, ६, ७ र ८ मा अव्यवस्थित, सुकुम्बासीको बसोबास अधिक छ । बस्तीमा सडक, बिजुली, खानेपानी, विद्यालयजस्ता आधारभूत विकास भए पनि पुर्जाविहिन हुनुको पीडाले स्थानीयवासी चिन्तित छन् । राष्ट्रिय भूमि आयोगले देवघाट गाउँपालिकामा पनि जग्गा नापजाँचको काम सुरु गर्ने तयारी गरेको छ । आयोगका जिल्ला अध्यक्ष रामचन्द्र अधिकारीका अनुसार हालसम्म शुक्लागण्डकी नगरपालिका–७, बन्दीपुर गाउँपालिका, आँबुखैरेनी गाउँपालिका–१ र २, देवघाट गाउँपालिका–५ र व्यास नगरपालिका–१ र २ मा भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीको निवेदनको निस्सा वितरण गरिएको छ । बन्दीपुर गाउँपालिकामा भने अव्यवस्थित बसोबासीको निस्सा वितरण गर्न बाँकी रहेको अध्यक्ष अधिकारीले बताउनुभयो । जिल्लाका दश पालिकामा भूमिहीन दलित एक हजार एक सय आठ, भूमिहीन सुकुम्बासी एक हजार आठ सय ७२ र अव्यवस्थित बसोबासी २३ हजार एक सय ३७ गरी २६ हजार एक सय १७ जनाको निवेदन दर्ता भएको छ । यो कामका लागि सबै अधिकार स्थानीय तहमा रहेको बताइएको छ । तथ्याङ्क दर्ता, निस्सा वितरण, सार्वजनिक सूचना जारीपश्चात् उजुरी सङ्कलनलगायतका काम हुने आयोग अध्यक्ष अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । भूमिहीन सुकुम्बासी र भूमिहीन दलितका हकमा सात दिने र अव्यवस्थित बसोबासीका हकमा १५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी हुनेछ । –––रासस