बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा अहिले चर्चाको विषय के हो ? भनेर सोध्ने हो भने त्यो २५ मिटर प्रकरण भन्ने गरेका छन् ।
हेटौंडामा सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले गएको साउन १० गते हेटौंडामा सडक विस्तार गरिनेभन्दै निकालेको ३५ दिने सूचना नै चर्चाको विषय बनेको छ ।
बर्षैदेखि सडक विस्तारको अवधारणा अन्तरगर्त सडक विस्तार गरिने भन्दै जारी ३५ दिने सूचनाले त्रसित बनाएको भन्दै हेटौडाका व्यवसायीहरु देखि घरधनीहरुले मारमा परेको बुझिदिने कोही नभएको गुनासो पोखिरहेका छन् ।
बर्षैदेखि सडक विस्तारको अवधारणा अन्तरगर्त सडक विस्तार गरिने ३५ दिने सूचना ले त्रसित बनाएको भन्दै व्यवसायी संगै घरधनीले पनि बिरोध गरिरहेका छन् ।
व्यवसायीहरु भन्छन् नागरिकको पिडा बुझ्नुपर्ने कसको कर्तव्य ? चाडपर्व नजिकिदै गर्दा काँहा जाने कसरी काम गर्ने ? लगानी कसरी उठाउने? घरधनी समेत रहेका व्यवसायीहरु भन्छन् स्थानीय सरकारले अभिभावकको भूमिका खेल्न आवाश्यक छ ।
हेटौंडाको सडक विस्तारका विषयमा सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अल्पकालीन आन्तरिम आदेशले नागरिकहरु अन्यौलमा परेका छन् ।
पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अन्तरगत हेटौंडा बजार क्षेत्रमा पर्ने सो सडकखण्ड विस्तार कार्य तत्काल अघि नबढाउन सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै सर्वोच्चले छलफलमा बोलाएपछि सडक विस्तार कार्य पुनःअन्यौलमा परेका हुन् ।
गएकोअसार १० गतेको ३५ दिने सूचना अनुसार २५ गजभित्र पर्ने घर÷टहरहरू खाली गरिएको भने पाइँदैन। न व्यवसायीहरुले पसल हटाउने छाटकाट गरेका छन् ।
२०२१ सालमा पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्गतका क्षेत्रहरूमा सडकको बीचबाट दायाँबायाँ २५–२५ मिटर फराकिलो बनाउने घोषणा भएको थियो ।
२०७३ सालदेखि मनहरी–लोथरदेखि पर्साको बिरगंजसम्मको २५ मिटर सडकसिमा भित्र अतिक्रमण गरेका भन्दै घरटहरा हटाउन पटक–पटक सूचना जारी गरेको थियो भने पुस १४ गते सडक विस्तारका लागि डोजर चलाएको थियो ।
संघिय सरकारले २५–२५ मिटर चौडा गर्ने गरी वर्षौदेखी काम सुरु गरेपनि सडकछेउमा रहेका घरजग्गाधनीले अदालतको स्टे अर्डर लिएर बसेको र मुआव्जा बिना भत्काउन नदिने अडान लिएका थिए ।
मकवानपुरको मनहरी देखि राप्तीरोड सम्मका घरटहराहरू हटाउन डोजर चलेपछि मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघ, राजनीतिज्ञ, हेटौंडावासीले गरेको अबरोध अनि चर्किएको आन्दोलनले सडक विस्तार रोकिएको थियो ।
हेटौंडाका २५ मिटर सिमा भित्र पर्ने घरधनीले सर्वोच्चमा रिट हालेर सरकारलाई जग्गाधनी पुर्जा भएको र बिभिन्न कारणहरु पेश गर्दैजाने अनि सरकारले पटक÷पटक सूचना जारी गर्ने यो चलिरहेको छ ।
बजार क्षेत्रमा पर्ने राप्तीरोड देखि मेनरोड सम्मको संरचनाहरु हटाउन भने सकेको छैन । यसपटक भने सडक डिभिजनले सडक विस्तारको काम नरोक्ने जनाएको छ ।
यसै विषयमा सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाका प्रमुख राजेश यादवले सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशले सडक विस्तार कार्य नरोकिने बताएका छन् ।
हेटौंडा बजार क्षेत्रमा रहेका घरधनीहरुले रिट दायर गरेको र सोहीअनुसार सर्वोच्चको अल्पकालीन आन्तरिम आदेशले छलफलका १६ गतको लागि बोलाएको तर, सडक विस्तार रोक्ने आदेश नभएको बताए ।
सर्वोच्चको आदेशले विस्तार कार्य प्रभावित नहुने छलफल र निश्कर्षले साउन १७ गते सडक विस्तारकालागि डोजर चल्न सक्ने बताएका हुन् ।
तत्कालका लागि अदालतको आदेश अनुसार २५ गज सडक सिमा विस्तार गरिने र सोही अनुसार सडक सीमामा रहेका घरटहरा हटाइने सडक सीमा २५ गज सीमासम्म कायम गर्न आवश्यक ७ फिट जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया पुरा गरी सडक विस्तार गरिने जानकारी दिएका हुन् ।
अल्पकालीन आदेश लिएका व्यक्तिको हकमा अदातलले छलफलका लागि जवाफ माग गरेको र १६ गतेका लागि तोकिएको पेशी अनुसार र्सोच्चले दिएको आदेश अनुसारै कामा गरिने प्रमुख यादवको भनाइ छ ।
सडक विस्तारमा अल्पकालीन आदेश प्राप्त भएको घरहरुको हकमा सो घरको फैसलाको कार्यन्वयन गर्ने र अन्य घरहरुको हकमा अदालतको आदेशअनुसार काम अघि बढाइने बताए ।
प्रमुख यादव भन्छन् “पटक पटक सूचना जारी हुँदैन । यो आन्तरिम आदेशले हेटौंडा बजारको विस्तार नै रोक्ने नभएर उजुरी दिने व्यक्तिको हकमा के गर्ने भन्ने छलफलका लागि जवाफ मागेको हो । रोक्ने आदेश होइन । हामी कानून्को पालना गर्छौं । १६ गते नै छलफल सकिएमा सडक विस्तारका लागि१७ गते डोजर चल्छ ।अहिले भ्रममा नपरौं । अब सूचना जारी गरिदैन । ”
प्रतिक्रिया दिनुहोस्