बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा अहिले चर्चाको विषय नै सडक विस्तार बनेको छ ।

बर्षैदेखि सडक विस्तारको अवधारणा अन्तरगर्त डिभिजन सडक कार्यालय हेटौंडाले गएको साउन-१० गते हेटौंडामा सडक विस्तार गरिने ३५ दिने सूचले त्रसित बनाएको घरधनी र व्यवसायीले बताइरहेका छन् ।

त्यसो त सरकारले पटक÷पटक सूचना जारी गरेर बजार क्षेत्रमा पर्ने राप्तीरोड देखि मेनरोड सम्मको संरचनाहरु हटाउन भने सकेको छैन।

Hetauda Road Target।Sadak Bistar 25Gaj Prakaran तरंगित हेटौंडा।घरधनी र व्यवसायीको यस्तो माग।आखिर के?

२०२१ सालमा पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्गतका क्षेत्रहरूमा सडकको बीचबाट दायाँबायाँ २५–२५ मिटर फराकिलो बनाउने घोषणा भएको थियो भने २०७३ साल पुस १४ गते सडक विस्तारका लागि डोजर चलायो ।

मकमवानपुरको मनहरी देखि राप्तीरोड सम्मका घरटहराहरूमा डोजर चलेपछि मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघ राजनीतिज्ञ,हेटौंडाबासीले अबरोध गर्दै चर्किएको आन्दोलनले सडक विस्तार रोकिएको थियो ।

यसपाली पनि मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघले पनि हामी बिकास बिरोधी होइनौ उचित मुआब्जा दिएर हटाइयोस भन्दै आवाज उठाइरहेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको प्रष्ट फैसला हुँदाहुदै पनि सडक डिभिजन हेटौंडाले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको अवहेलना गरेको आरोप लगाएको छ ।
यसो नभएमा विभिन्न संघर्षका कार्यक्रमहरु गर्ने जनाइरहेको छ ।

कतिपय व्यवसायी देख घरधनीले आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको र अब झन अव्यवस्थित तरिकाले डोजरै चलाउनु भन्दा अवस्थालाइ रोक्न स्थानीय सरकाको महत्वपुर्ण भूमिका आवाश्यक रहेको बताइरहेका हुन् ।

हेटौडाका धेरै व्यवसायीहरु सडक विस्तारको मारमा परेको बुझिदिने कोही नभएको भन्दै व्यवसायीहरुले गुनासो पोखिरहेका छन् ।
व्यवसायीको छातासंगठन भनिने संघ पनि घरधनीको पक्षमा मात्र बोलिरहेको बताइरहेका छन् ।

व्यवसायीहरु भन्छन् नागरिकको पिडा बुझ्नुपर्ने कसको कर्तव्य ? चाडपर्व नजिकिदै गर्दा काँहा जाने कसरी काम गर्ने ? लगानी कसरी उठाउने?
घरधनी समेत रहेका व्यवसायीहरु भन्छन् स्थानीय सरकारले अभिभावकको भूमिका खेल्न आवाश्यक छ ।
सडक विस्तारका विषयमा सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अल्पकालीन आन्तरिम आदेशले नागरिकहरुमा भ्रम छरेको सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले जनाएको छ।
आदेशले सडक विस्तार कार्यलाई कुनै प्रभावित नगर्ने बजारको विस्तार नै रोक्ने नभएर उजुरी दिने व्यक्तिको हकमा के गर्ने भन्ने छलफलका लागि जवाफ माग गरेको सडक डिभिजनले जनाएको छ।

गएकोअसार १० गतेको ३५ दिने सूचना अनुसार २५ गजभित्र पर्ने घर÷टहरहरू खाली गरिएको भने पाइँदैन। न व्यवसायीहरुले पसल हटाउने छाटकाट गरेका छन् ।

हेटौंडा उपमहानगरले सडक विस्तारको सर्मथन गर्दै मेयर मिना कुमारी लामाले कार्यमा रेडि भएको अभिव्यक्ती दिएपछि सडक
त झनै संघिय सरकार अन्तरगर्त कार्यमा स्थानिय सरकारले आइर्एम रेडी भन्नु अनुचित भएको बताएका छन् ।

बजार क्षेत्रमा रहेका केही व्यवसायीकहरु संगठनको माध्यमबाट पिडाको सम्बोधन गरियोस भन्दै संयुक्त रुपमा मेयर उपमेयर , राजनीति दल लगायत देखि मन्त्रालयसम्म पुगेर ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउन भने छाडेका र्छैनन् ।

मकवानपुर फर्निचर व्यवसायी संघका अध्यक्ष कृष्ण अर्याल जुत्ता चप्पल व्यवसायी संघका अध्यक्ष रामहरि तिमल्सिना, हेटौंडा ढुवानी एशोसिएसन अध्यक्ष प्रदीप अर्याल,कपडा तथा तयारी पोशाक व्यवसायी संघका अध्यक्ष नेत्र प्रसाद खतिवडा लगायत ज्ञापन पत्र बोक्दै कुदिरहेका छन् ।

यता कसैको घर भत्काइने अभियान नभएर सडक बिस्तारको अभियान रहेको सडक डिभिजनले जनाएको छ ।सर्वोच्च अदालतको २०७८–०९–१९ को उत्प्रेषण आदेशमा २५-२५ गज (७५-७५ फिट) भित्र पर्ने संरचना भत्काउन मिल्ने उल्लेख छ । २५ गज भन्नाले २२ दशमलब ८६ मिटर हुन्छ । संरचना हटाई फिटभित्र पर्ने संरचना हटाई सडक बिस्तार कार्यमा सहयोग गर्न भनिएको छ ।सडक डिभिजन हेटौंडाले भने ३५ दिन भित्र सडकसिमा भित्र पर्ने संरचना नहटाए आफै हटाउने र लागेको खर्च सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुल्ने चेतावनी दिएको छ ।