काठमाडौँ — कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आगामी मंसिरमा हुने संसदीय निर्वाचनपछि अर्को कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री बन्ने ‘रोडम्याप’ लिएर अघि बढेका छन् । मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका कारण कुनै पनि पार्टीले एक्लै बहुमत ल्याउने सम्भावना कम भएकाले सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलसँग तालमेल गरेर अघि बढ्ने उनको मनसाय देखिएको छ ।

तालमेलको पक्षमा नभएका नेता शेखर कोइरालाको समूहलाई उनले २०७४ सालको जस्तै वामपन्थी ध्रुवीकरण हुन सक्छ भन्दै आफ्नो पक्षमा ल्याउने रणनीति लिएका छन् ।

कांग्रेसका एक पदाधिकारीका अनुसार देउवाले आफू निकट नेताहरूसँग अनौपचारिक संवादमा एमसीसी सम्झौता अनुमोदनमा साथ दिएका गठबन्धनका दलहरूलाई एक्लै छाडेर अघि बढ्न नहुने बताएका थिए । ‘स्थानीय तहदेखि नै सत्ता गठबन्धन दललाई विश्वासमा लिन सकिएन भने २०७४ कै घटना दोहोरिन्छ भन्नेमा प्रधानमन्त्री चिन्तित देखिनुहुन्छ,’ ती पदाधिकारीले भने । देउवाले मंगलबार सार्वजनिक अभिव्यक्तिमार्फत पनि त्यस्तो राजनीतिक दृश्य आफूले देखिरहेको सन्देश दिएका थिए ।

एमालेले अहिलेसम्म एक्लै चुनाव लड्ने बताउँदै आएको छ । बुधबार बसेको संसदीय दलको बैठकमा एमाले अध्यक्ष ओलीले निर्वाचनमा एकल रूपमा लाग्न निर्देशन दिएका छन् । एकीकृत समाजवादीका नेता जीवनराम श्रेष्ठ भने राजनीतिमा हरेक सम्भावनालाई नकार्न नसकिने बताउँछन् । ‘वामपन्थीले भोट दिँदैनन् भन्ने निष्कर्ष निकालेर कांग्रेस तालमेलबाट भाग्यो भने वाम ध्रुवीकरण स्वतः हुन्छ,’ उनले भने ।

सत्ता गठबन्धनमा रहेको माओवादी केन्द्र र प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका दोस्रो तहका केही नेता वाम तालमेलको प्रयासमा रहेको चर्चा छ । तर माओवादी नेता हरिबोल गजुरेल एमालेसँग तत्काल सहकार्य सम्भव नहुने बताउँछन् । ‘कांग्रेससँग तालमेल नहुँदा पनि केपी ओलीले नेतृत्व गरेको एमाले बाहेकका वामपन्थी दलसँग मात्रै ध्रुवीकरण हुन सक्छ,’ उनले भने ।

राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल एकातिर एमालेसँग गहिरो अविश्वास, अर्कातर्फ प्रधानमन्त्री देउवा आफैं विगतका घटनाबाट सचेत भएकाले वामपन्थी ध्रुवीकरण भइहाल्ने आधार कम भएको बताउँछन् । ‘राजनीतिलाई सम्भावनाकै खेल मान्ने हो भने कहिलेकाहीं नचिताएको कुरा सम्भव हुन्छ, चिताएको कुरा पुग्दैन, २०७४ सालमा कांग्रेससँग सत्ता समीकरणमा रहेरै माओवादीले एमालेसँग गठबन्धन गर्नु सामान्य घटना थिएन,’ उनले भने, ‘त्यही तीतो अनुभवका कारण प्रधानमन्त्री देउवा यसपटक वामपन्थी ध्रुवीकरण हुन नदिन सचेत हुनुहुन्छ । अर्कातर्फ वामपन्थी दलहरूबीच जुन तहको तिक्तता छ, त्यसको सफाइ अहिल्यै भएर मिल्ने आधार देखिँदैन ।’

२०७४ मा स्थानीय तह निर्वाचन हुँदा कांग्रेस र माओवादी सरकारमा सँगै थिए भने एमाले सत्ताबाहिर थियो । स्थानीय तहको निर्वाचन परिणामपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्कमल दाहालले कांग्रेससँग तालमेल फलदायी नहुने निष्कर्ष निकाल्दै प्रदेश र संघको निर्वाचनमा एमालेसँग तालमेल गरेका थिए ।

विगतमै जस्तै उत्तरी छिमिकीले वामपन्थी दललाई एक ठाउँमा ल्याउन पहल गर्न सक्ने बुझाइ प्रधानमन्त्री देउवा र उनीनिकट नेताहरूमा छ । ‘नेपालको राजनीतिमा बाह्य खेलाडीको भूमिका छँदै छैन भन्नु आदर्श मात्रै हो, त्यसलाई नजरअन्दाज गर्न सकिन्न,’ पोखरेलले भने, ‘तर अहिल्यै मुखर रूपमा आइसकेको छैन । देउवाको कोसिस गठबन्धनमा कुनै किसिमको अवरोध नआओस् भन्नेमा हुन्छ ।’

छैटौं पटक प्रधानमन्त्री बनेर कीर्तिमान राख्न देउवाले गठबन्धन दलसँगको चुनावी तालमेललाई बाध्यता ठानेका छन् तर पार्टीभित्रका आफ्नै प्रतिस्पर्धी शेखर कोइरालाको समूह व्यक्तिगत लाभका लागि कांग्रेसले सिद्धान्तसँग सम्झौता गर्न नहुने पक्षमा छ । पार्टीले पूर्ण आकार ग्रहण नगर्दै निर्वाचनमा होमिनुपर्ने बाध्यतामा रहेको एकीकृत समाजवादीका लागि ‘चुनावी तालमेल’ जीवनमरणको सवाल छ भने माओवादी केन्द्रका लागि पार्टी शक्ति कायम राख्ने बाध्यता छ । ‘हामीले गम्भीर र जिम्मेवार भएर निर्णय लिन सकेनौं भने २०७४ कै नियतिमा पुगिन्छ, त्यसैले प्रधानमन्त्रीले गठबन्धनका दललाई साथ छाडेर एक्लै अघि बढ्नु हुन्न भन्दै आउनुभएको हो,’ कांग्रेसका एक मन्त्रीले भने, ‘सकभर तीनै तहको चुनावी तालमेल एकैपटक गरौं भन्ने छ ।’

गठबन्धन दलबीच तीन तहको निर्वाचनमा तालमेल गर्न लिखित समझदारी गर्ने कुरा पनि उठेको छ । एक नेताका अनुसार स्थानीय निर्वाचनको परिणामपछि पनि नबिच्किउन् भनेर देउवाले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग एकैचोटि तीनै तहका निर्वाचनका लागि तालमेल गर्न विभिन्न विकल्पमा छलफल चलाइरहेका छन् । स्थानीय तहको हकमा ६ महानगर र ११ उपमहानगरपालिकामा केन्द्रबाट तालमेलको निर्णय लिने र अन्य पालिकामा स्थानीय आवश्यकता र औचित्यलाई आधार मानेर तालमेल गर्ने जिम्मा स्थानीय तह स्तरलाई दिने गरी नेताहरूबीच छलफल भइरहेको छ ।

हालै सम्पन्न राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा अपनाइएको मोडल प्रदेश र संघको निर्वाचनमा लागू गर्न सकिने प्रस्ताव माओवादी अध्यक्ष दाहालले अघि सारेका छन् । राष्ट्रिय सभाका १९ सदस्यका लागि भएको निर्वाचनमा आ–आफ्ना पार्टीको कोटा कायमै राखेर एमालेको भागका ८ सदस्यमा भागबन्डा गरिएको थियो । जसपाको भागमा परेको एक सदस्यबाहेक सबैमा गठबन्धन दलका उम्मेदवारले जितेका थिए । तर, संघ र प्रदेशमा त्यस्तै मोडल अपनाउन कांग्रेस इच्छुक छैन । २०७४ को प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ कांग्रेसभन्दा धेरै सिट माओवादीले जितेको छ । प्रत्यक्षतर्फका १ सय ६५ सिटमा कांग्रेसले कम्तीमा सय सिट आफ्नो लागि सुरक्षित बनाउन खोजेको छ ।

सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरू भने चुनावी अभियानमा जुिटसकेका छन् । यसले स्थानीय तहमा प्रतिस्पर्धा गर्न तम्तयार भएका नेता–कार्यकर्तालाई अन्योल बनाएको छ । गठबन्धन दलले तालमेलबारे निर्णय नगर्दा स्थानीय समितिहरूले उम्मेदवार चयन प्रक्रिया अघि बढाउन सकेका छैनन् ।

कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले चुनावी अभियानका क्रममा गठबन्धन दलसँग कहाँ कसरी तालमेल गरेर जान सकिन्छ भन्नेबारेमा रायसुझाव पनि लिइरहेको बताए । ‘गाउँमा खटिनुभएका केन्द्रीय प्रतिनिधिहरू सम्भवतः चैत तेस्रो सातासम्ममा राजधानीमा फर्किसक्नुहुनेछ, त्यसपछि केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बसेर निर्णय लिइन्छ,’ उनले भने ।

कांग्रेस नेता चन्द्र भण्डारी तालमेल गर्नेरनगर्ने र कसलाई उम्मेदवार बनाउने भन्ने निर्णय गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । ‘केन्द्रले सबैमा हस्तक्षेप गर्ने हो भने पद र पैसाको बार्गेनिङ सुरु हुन थाल्छ,’ उनले भने, ‘पद र पैसाको बार्गेनिङ गर्न नदिन पनि तलका निकायलाई निर्णय गर्ने अवसर दिनुपर्छ ।’ कांग्रेस विधानले महानगर र उपमहानगरपालिकामा प्रमुख र उपप्रमुखबाहेक अरू सबै तहका पदका लागि उम्मेदवार चयन गर्ने अधिकार तल्ला तहलाई दिएको छ ।

यो समाचार कान्तिपुर बाट साभार गरिएके हो