![](https://mail.ratosamachar.com/wp-content/uploads/2022/03/622012566aafe_6170bf081dc71_616f713824d60_616e178b04ed3_615cef16905fc_61512aaed882a_614d2994b3f7c_614a8b7505c59_61469a484df43_61395fc94db57_sher-bdr-deuwa.jpg)
![](https://mail.ratosamachar.com/wp-content/uploads/2022/03/622012566aafe_6170bf081dc71_616f713824d60_616e178b04ed3_615cef16905fc_61512aaed882a_614d2994b3f7c_614a8b7505c59_61469a484df43_61395fc94db57_sher-bdr-deuwa.jpg)
![](https://mail.ratosamachar.com/wp-content/uploads/2022/03/622012566aafe_6170bf081dc71_616f713824d60_616e178b04ed3_615cef16905fc_61512aaed882a_614d2994b3f7c_614a8b7505c59_61469a484df43_61395fc94db57_sher-bdr-deuwa.jpg)
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अल्पसङ्ख्यक र सीमान्तकृत समूहको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न एवं धार्मिक, सांस्कृतिक पर्व र परम्पराको संरक्षणमा सरकार सधैँ क्रियाशील रहेको बताउनुभएको छ । हिमाली आदिवासी शेर्पा समुदायले मनाउने ग्याल्बो ल्होसार तथा नयाँ वर्ष २१४९ क्षु–फो–ताक्लोको उपलक्ष्यमा शुभकामना दिनुहुँदै उहाँले सो धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो ।
प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ, “नेपाल जातीय, भाषिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक विविधताले सम्पन्न मुलुक हो । यहाँ हरेक जातजातिका आ–आफ्ना विशिष्ट रीतिरिवाज, चाडपर्व र संस्कृति छन् । सबै जाति र धर्म मान्ने सम्प्रदायले यो विविधतालाई सम्मान गर्नु नेपालीको मौलिक एवं विशिष्ट पहिचान हो ।” नेपाल सरकारले सन् २००७ सेप्टेम्बर १३ मा आदिवासीहरूको अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको प्रावधानलाई अनुमोदन गरिसकेकाले त्यसको कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको समेत प्रधानमन्त्री देउवाले प्रस्ट पार्नुभएको छ ।
यो समाचार गोरखापत्र बाट साभार गरिएके हो
प्रतिक्रिया दिनुहोस्