झन्डै एक वर्षयता वित्तीय प्रणालीले भोग्दै आएको तरलता ९लगानीयोग्य रकम० समस्या तत्काल समाधान नहुने संकेत देखिएको छ ।
दीर्घकालीन स्रोतका रूपमा रहेको निक्षेप बढ्न नसकेको ९प्रायः महिनामा घटिरहेको०, सरकारी खर्च नभएको, रेमिट्यान्समा सुधार नभएको, शोधनान्तर घाटा अकासिएकोलगायत कारण लामो समयदेखिको तरलता समस्या अझै केही महिना कायम रहने जानकारहरूको भनाइ छ । विद्यमान समस्या समाधानका लागि राज्य स्तरबाटै विशेष नीतिगत व्यवस्था नभए आउँदा महिनामा अवस्था झन् जटिल हुने उनीहरूको भनाइ छ ।
बैंकहरूले ठूलो परिमाणमा स्थायी तरलता सुविधा ९एसएलएफ०, ओभरनाइट रिपोलगायत औजारमार्फत अल्पकालिन कर्जा सुविधा लिएकाले बजारमा केही अधिक तरलता देखिए पनि वास्तवमा अवस्थामा सुधार नभएको बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिलकुमार उपाध्यायले बताए । ‘निकै छोटो समयमा आएको परिवर्तनलाई हेरेर सुधार भन्न मिल्दैन । त्यो कारोबारमा हुने सामान्य परिवर्तन मात्र हो । त्यो दिगो हो वा होइन भनेर हेर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘दीर्घकालीन रूपमा तरलता समस्या समाधानका लागि पहल भएको छैन । यसकारण तत्काल दिगो सुधारको सम्भावना देखिँदैन ।’
चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्र बैंकले तय गरेको १९ प्रतिशत कर्जा विस्तारको वार्षिक लक्ष्य पूरा गर्न पनि बैंकहरूसँग पैसा नभएको उनले जानकारी दिए । ‘गत पुससम्म करिब साढे १२ प्रतिशत कर्जा विस्तार भएको छ । बाँकी महिनामा थप करिब ७ प्रतिशतको कर्जा विस्तार गर्नुपर्नेछ । यसका लागि करिब साढे ३ देखि ४ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक देखिन्छ,’ उनले थपे, ‘तत्कालको अवस्थामा त्यो रकम बैंकहरूसँग छैन ।’ यसकारण उक्त कर्जा विस्तारका लागि दिगो स्रोतको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘हाल बैंकहरूले पुरानो स्वीकृत भएको कर्जा, बाध्यकारी व्यवस्था, अत्यावश्यक क्षेत्रलगायतमा सानो परिणाममा कर्जा प्रवाह गरेका छन्,’ उनले भने, ‘ठूलो परिमाणमा कर्जा दिन सक्ने अवस्था छैन ।’
पछिल्लो पटक वित्तीय प्रणालीमा गत आर्थिक वर्षको अन्तिम दुई महिना ९२०७८ वैशाख० देखि नै तरलता समस्या देखिएको हो । त्यतिबेला सरकारले आन्तरिक ऋण संकलन गरेको थियो । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ९गत असारमा० वित्तीय प्रणालीमा पैसा आउने अनुमानका आधारमा त्यतिबेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गरेका थिए । त्यसपछि प्रणालीमा तरलता अभाव हुन थालेको थियो । गत असारपछि प्रणालीमा केही तरलता थपियो । तर कोभिडपछि अर्थतन्त्रको सुधार यति तीव्र गतिमा भयो, जसकारण कर्जाको माग उच्च बन्यो । वित्तीय प्रणालीमा रहेको तरलताले त्यतिबेला बजारको कर्जा मागलाई धान्न सकेन । यसरी कर्जा र निक्षेपबीच सन्तुलन नमिलेपछि बजारमा तरलता अभाव भएको हो । त्यसयताका सबै महिनामा तरलता अभाव छ । तरलता व्यवस्थापनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट अल्पकालीन सुविधा लिइरहेका छन् । यो क्रम अहिले पनि जारी छ ।
लामो समयदेखि वित्तीय प्रणालीमा देखिएको तरलता समस्या तत्काल समाधानको सम्भावना नदेखिएको बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष भुवन दाहालले बताए । अर्थतन्त्रको विद्यमान समस्याको प्रमुख कारण शोधनान्तर घाटा रहेकाले त्यसमा सुधार गरेर वित्तीय प्रणालीमा रहेको तरलता समस्यामा पनि सुधार गर्न सकिने उनको सुझाव छ । हाल सरकारी ढुकुटीमा करिब ३ खर्ब रुपैयाँ थन्किएको छ । बजारमा तरलता अभाव रहेकाले केही समयका लागि उल्लिखितमध्ये केही रकम वाणिज्य बैंकमा आउने व्यवस्था गरेर विद्यमान समस्या समाधान गर्न सकिने उनको भनाइ छ । ‘शोधनान्तर घाटा कम गरेपछि समस्या छैन,’ उनले थपे, ‘यो समस्या समाधानका लागि राष्ट्र बैंकको प्रयासले मात्र पुगेन, अर्थ मन्त्रालयले पनि पहल गर्नुपर्यो ।’ अब केही वस्तुहरूमा परिमाणात्मक र केहीमा पूर्ण आयात बन्देज लगाउनेतर्फ अर्थ मन्त्रालयले पहल गर्नुपर्छ । यसले तरलता र शोधनान्तर घाटाको समस्या पनि समाधान हुने उनको दाबी छ ।
खासगरी गत भदौयता वित्तीय प्रणालीमा तरलताको अवस्था ऋणात्मक छ । वित्तीय प्रणालीमा रहेको दैनिक अधिक तरलता अवस्थाभन्दा सोही अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट लिएको अल्पकालीन कर्जा सुविधा रकम धेरै भएकाले यथार्थमा वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलताको अवस्था ऋणात्मक रहेको जानकारहरू बताउँछन् । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक हेर्दा गत भदौयता अपवादबाहेक हरेक दिन वित्तीय प्रणालीमा रहेको अधिक तरलताभन्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट विभिन्न औजारमार्फत लिएको अल्पकालीन कर्जा सुविधा धेरै छ ।
लामो समयदेखि वित्तीय प्रणालीमा तरलता दबाबमा रहेको र व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकले निरन्तर तरलता प्रवाह गरिरहेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले जानकारी दिए । ‘तरलता अवस्थालाई राष्ट्र बैंकले दैनिक सूक्ष्म रूपमा हेरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘सोही कारण आवश्यकताअनुसार बजारमा तरलता पठाउने काम भइरहेको छ ।’ राष्ट्र बैंकका अनुसार बुधबारसम्म वित्तीय प्रणालीमा १२ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ अधिक तरलता छ । बुधबार मात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ५४ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ अल्पकालीन कर्जा एसएलएफमार्फत मात्र लिएका छन् ।
तरलता व्यवस्थापनकै लाथि गएको ६ महिनामा राष्ट्र बैंकले ३३ खर्ब ६६ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ तरलता प्रवाह गरेको छ । यसअनुसार खुला बजार कारोबारका विभिन्न उपकरणमार्फत ३ खर्ब ५१ अर्ब ७ करोड र स्थायी तरलता सुविधामार्फत ३० खर्ब १५ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ प्रवाह भएको छ । ‘चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा रिभर्स रिपोमार्फत २८ अर्ब ३५ करोड र निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत ३१ अर्ब ६५ करोड गरी कुल ६० अर्ब तरलता प्रशोचन गरिएको छ,’ राष्ट्र बैंकको मासिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा २ खर्ब ४१ अर्ब ३४ करोड तरलता प्रशोचन गरिएको थियो ।’ राष्ट्र बैंकले तय गरेको वार्षिक लक्ष्यअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चालु आर्थिक वर्षमा करिब ७ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ कर्जा विस्तार गर्नुपर्नेछ । यो सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि हो । लक्ष्यअनुसार वाणिज्य बैंकहरूले यो वर्ष करिब ७ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ । यसअनुसार ६ महिनामा ४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ थप कर्जा प्रवाह गरिसकेका छन् । यो चालु आर्थिक वर्षमा वाणिज्य बैंकहरूले प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जा लक्ष्यको करिब ६० प्रतिशत हो । गत असारसम्म वाणिज्य बैंकहरूको कुल कर्जा तथा सापटी ३७ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ थियो । गत पुस यता वित्तीय तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाहको गति निकै सुस्त बनाएका छन् । यसकारण पछिल्ला महिनामा निकै कम मात्र कर्जा प्रवाह देखिएको जानकारहरू बताउँछन् ।
‘शोधनान्तर घाटामा सुधार अत्यावश्यक’
–परशुराम कुावर क्षत्री, बैंकिङ विज्ञ
बैंकहरूसँग कर्जा दिने क्षमता नभएको कुरा निरन्तर रूपमा कर्जा निक्षेप ९सीडी० अनुपात ९० प्रतिशतभन्दा बढी भएको तथ्यले बताइरहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यही फागुन १८ सम्म रिपो र एसएलएफमार्फत राष्ट्र बैंकसँग लिएको कर्जा १ खर्ब ५६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ छ । यो सापटी माघ मसान्तमा उनीहरूसँग रहेको सरकारी ऋणपत्र रकम ७ खर्ब ३३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँको २१।३ प्रतिशत हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले माघ महिनायता जारी भएका सरकारी ऋणपत्र रकम ८३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ यही सापटीबाट खरिद गरेको देखिन्छ ।
बैंकहरूले यत्रो सापटी रकम कर्जा दिनभन्दा पनि अनिवार्य नगद मौज्दात ९सीआरआर० कायम गर्न, नगद व्यवस्थापन गर्न, सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्नलगायतमा उपयोग गरेको देखिन्छ । गत पुससम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल तरल सम्पत्ति कुल निक्षेपसँगको अनुपात २३ प्रतिशत थियो । खुद तरल सम्पत्ति निकाल्दा आगामी ९० दिनभित्र चुक्ता गर्नुपर्ने दायित्व कुल तरल सम्पत्तिबाट घटाउनुपर्ने हुनाले यदाकदा राष्ट्र बैंकले तोकेको खुद तरल सम्पत्तिमा जम्मा निक्षेपको अनुपात २० प्रतिशतभन्दा कम हुन सक्छ । यदि तोकिएको २० प्रतिशतभन्दा कम खुद सम्पत्ति र निक्षेपबीचको अनुपात भए पुँजी पर्याप्तता निकाल्दा अतिरिक्त जोखिम भार दिनुपर्ने राष्ट्र बैंकको व्यवस्था छ । यसअनुसार पुस २०७८ मा ७ वटा वाणिज्य बैंकहरूले खुद तरल सम्पत्तिको निक्षेपसँगको अनुपात २० प्रतिशतभन्दा कम राखेको पाइन्छ ।
२०७८ पुससम्मको नाफासमेत गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल पुँजी ६ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ छ । जुन कुल निक्षेपको १३।३ प्रतिशत हो । पुँजी र निक्षेपको १० प्रतिशत रकम मध्येबाट ९९० प्रतिशत कर्जा दिन सकिने० बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो कुल तरलता कायम गरेको देखिन्छ । २०८७ पुसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नगद तथा बैंक मौज्दात कुल निक्षेपको ९ प्रतिशत र सरकारी सुरक्षणपत्र ९ट्रेजरी बिल्स तथा विकास ऋणपत्र० मा लगानी कुल निक्षेपको १४ प्रतिशत भएको देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग कर्जा योग्य तरलता नहुनुको मुख्य कारण भुक्तानी सन्तुलनमा उच्च घाटा हुनु हो । सहायक कारण पुँजीगत खर्च आशातीत रूपमा नहुनु हो । आयात घटाउने र प्रतिस्थापन गर्ने, निर्यात बढाउने र प्रोत्साहन गर्ने, रेमिट्यान्सलाई औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउन उचित नीतिगत वातावरण बनाउने, पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्दै वैदेशिक ऋण र अनुदान सकेसम्म धेरै परिचालित गर्ने, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बढाउने आदि काम गरेर भुक्तानी सन्तुलनमा उल्लेख्य सुधार दिगो रूपमा हुनेछ, जसका कारण तरलता सहज हुँदै ब्याजदर पनि नियन्त्रणमा आउनेछ ।
यो समाचार कान्तिपुर बाट साभार गरिएके हो
प्रतिक्रिया दिनुहोस्