नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) ले प्रत्येक स्थानीय तहमा औद्योगिक केन्द्र स्थापना गर्ने प्रतिबद्धतासहित चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ।

पार्टी स्थापना दिवसको अवसर पारेर एमालेले शुक्रबार जारी गरेको घोषणापत्रमा विकासको स्थायी संरचना बनाउन ‘एक स्थानीय तह, एक औद्योगिक केन्द्र निर्माण गर्ने’ प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। यसबाट रोजगारी सिर्जना हुने र युवा विदेश जानबाट रोकिने विश्वास एमालेको छ।

सहकारीमार्फत गरिबी निवारण गर्ने प्रतिबद्धतासहित एमालेले त्यसका लागि प्रत्येक पालिकामा विपन्न परिवारको पहिचान गर्ने, गरिबीसम्बन्धी तथ्यांक अद्यावधिक गर्ने र विपन्न परिवारकै सहभागितामा उत्पादन सहकारी निर्माण गर्ने भएको छ। ‘समृद्धि र समाजवादको आधार, पालिका–पालिकामा एमालेको सरकार’ भन्ने मूल नारा सहित एमालेले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो।

स्थानीय पुँजी संकलन, उद्यमशीलताको विकास, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारण माध्यमका रूपमा सहकारीलाई विकास गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। सहकारी र निजी क्षेत्रसँगको लागत तथा व्यवस्थापन सहभागितामा स्थानीय वस्तुको उत्पादन, आपूर्ति तथा बजारीकरण गर्ने, बचत तथा ऋण सहकारीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पुँजी परिचालन गर्न प्रोत्साहित गर्ने नीति उसले लिएको छ। कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, आवास, विद्युत्, बायोग्यास, उपभोक्ता, फोहोरमैला संकलन तथा प्रशोधन, प्रांगारिक मल तथा जैविक विषादी उत्पादन आदिमा सहकारीको प्रवर्द्धन गर्ने, स्थानीय सहकारी संस्थाहरूको दर्ता, परिचालन र प्रवर्द्धन गर्ने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा गरिएको छ।

एमालेले औद्योगिक नीतिअन्तर्गत सार्वजनिक, निजी र सहकारी माध्यमद्वारा औद्योगिकीकरण गर्दै उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, गरिबी निवारण र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने जनाएको छ। जसका लागि आधारभूत औषधि, कागज र कृषि उत्पादनमा आधारित उद्योगहरू स्थानीय तहमा सञ्चालन गरिनेछ। उद्यमशीलता विकास गर्ने, तालिम र बीउ पुँजीको व्यवस्था गर्ने, हरेक पालिकामा मुख्य आर्थिक केन्द्र र बजारकेन्द्रित पूर्वाधार विकास गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै एमालेले प्रत्येक पालिकामा कम्तीमा एउटा औद्योगिक ग्राम र प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेको छ।

यसैगरी लघु, साना एवं मझौला उद्योगको स्थापना र विकास गर्न निजी र सहकारी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, आवश्यकता अनुसार विशेष आर्थिक क्षेत्र र निर्यात प्रवद्र्धन क्षेत्र विकास गर्ने, स्थानीय तहका अधिकार क्षेत्रभित्रका खानी तथा खनिज पदार्थको उत्खनन, संरक्षण एवं परिचालन सम्बन्धी नीति तथा कानुनी व्यवस्थाका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

घोषणापत्रमा स्वरोजगार बन्न चाहनेलाई सहुलियत ऋण वा अनुदान सहयोग स्थानीय तहबाट नै उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ। विपन्नलाई उत्पादनका साधन तथा सीपमूलक तालिम उपलब्ध गराएर रोजगारी र आयआर्जनको अवसर उपलब्ध गराउने, श्रमिकको न्यूनतम ज्याला कार्यान्वयन गर्ने, औपचारिक या अनौपचारिक प्रकृतिका, कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा कार्यरत सबै श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा ल्याउने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

घोषणापत्रमा एमालेले जनप्रतिनिधि शासक नभई जनताका सेवक भएको उल्लेख गरेको छ। ‘जनप्रतिनिधि सामाजिक जागरण र विकासका अभियन्ता हुनेछन्, पालिकाहरू सुशासनमा नमुना बन्नेछन्, जनप्रतिनिधिले सदाचारमा दृष्टान्त स्थापित गरी भ्रष्टाचार गर्नेछैनन् र बेथिति गर्नेलाई कारबारहीको दायरमा पुर्‍याउन अग्रणी भूमिका खेल्नेछन्,’ घोषणापत्रमा लेखिएको छ।

घोषणापत्रमा केपी ओली नेतृत्वले तीन वर्ष गरेका गरेका कामको फहरिस्त प्रस्तुत गरिएको छ। धरहरा, रानीपोखरी, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, रेलसहितको कभर तस्बिर राखेर सार्वजनिक घोषणापत्रमा अब एमाले गर्ने कामका योजनासमेत प्रस्तुत गरिएको छ। एमालेले ‘सुखी ज्येष्ठ नागरिक, खुसी बालबालिका’ जस्ता जस्ता नारा अघि सारेको छ।

एमालेले प्रत्येक पालिकामा एउटा प्राविधिक धारको माध्यमिक विद्यालय स्थापना गर्ने, गम्भीर रोगको पूर्वपरीक्षण र पाठेघरको क्यान्सरको निःशुल्क परीक्षण गर्ने, प्रत्येक नागरिकको अनिवार्य स्वास्थ्य बिमा गर्ने, एक घर एक धारा अभियानअन्तर्गत दुई वर्षभित्र सबै नागरिकलाई खानेपानीको सहज व्यवस्था गर्ने, सफा, सुन्दर र सभ्य पालिका निर्माण गर्नेलगायतका प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा गरेको छ।

घोषणापत्रमा वर्तमान सरकारले राज्यका प्रत्येक पक्ष र अंगलाई संकटग्रस्त र असफल बनाउँदै लगेको आरोप लगाइएको छ। सत्तासीन दलको राजनीतिक हस्तक्षेप र स्वार्थजन्य सेटिङका कारण न्यायालय विवादको भुमरीमा परेको एमालेको आरोप छ। न्यायालय विवादमा परी सहज रूपमा न्याय सम्पादन हुन नसक्दा जनताको न्यायिक हक हनन भएको र त्यसले गर्दा कानुनी राज्यको अवधारणामा समेत ठेस पुगेको एमालेले जनाएको छ।

‘निश्चित नेताको सत्ता स्वार्थका लागि अदालतले राजनीतिक फैसला गरिदिने र त्यसको गुन तिर्न राजनीतिक  नेततृ्वले ती पदाधिकारीलाई पद र पदक उपहार दिने घातक थालनी भएको छ। आफ्नो स्वार्थ परिपूर्तिका लागि न्यायिक  नेतृत्वलाई हदैसम्म दुरूपयोग गर्ने र भनेजस्तो नभएमा राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा महाभियोग लगाएर अलपत्र पार्ने शृंखलाको पछिल्लो कडीका रूपमा प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग अस्त्र प्रयोग गरी निलम्बन गरिएको छ। महाभियोगलाई कुनै निष्कर्षमा पुग्न नदिने कुटिल चाल पनि चालिएको छ,’ घोषणापत्रमा छ।

पूर्वाधारमा फड्को

घोषणापत्रमा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा स्थानीयस्तरमा ४ हजार ३ सय ६२ किमि कालोपत्रे सडक निर्माण भई पक्की सडक सञ्जाल दोब्बरभन्दा बढी विस्तार भएको, ७२५ पालिका केन्द्र सडक पुगेको, पुष्पलाल लोकमार्ग, काठमाडौं–तराई द्रूत मार्ग, पूर्वू–पश्चिम राजमार्ग, मदन भण्डारी राष्ट्रिय राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग निर्माण र विस्तार तीव्र गतिमा भएको दाबी गरिएको छ। त्यसैगरी पुल, कलभर्ट र पक्की नाली निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति भएको, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा रणनीतिक सडक निर्माण अभियान सुरु गरिएको, सहरी पूर्वाधारमा तीव्र विकास भएको दाबी पनि घोषाणापत्र गरिएको छ।

ओली नेतृत्वकै सरकारका पालामा भैरहवा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको क्षमता विस्तार, तुइन विस्थापन, २ हजारभन्दा बढी झोलुंगे पुल निर्माण, उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनसँग नयाँ नाका खोल्ने काम सुरु गरेको एमालेले जनाएको छ। ओली सरकारले वीरगञ्ज र विराटनगरमा एकीकृत जाँचचौकी निर्माण र सञ्चालन, अमलेखगन्ज–मोतिहारी सीमावारपार पेट्रोलियम पाइप लाइन निर्माण, चोभारमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माण थालनी, स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माणलाई तीव्रता दिएको पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

त्यसैगरी ओली सरकारका पालामा जयनगर–जनकपुर–कुर्ता रेलमार्ग निर्माण र सञ्चालन, पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माण आरम्भ, डोल्पा र हुम्लासम्म राष्ट्रिय सडक सञ्जाल विस्तार, सबै जिल्लामा सडक पहुँच, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक क्षेत्रमा गुणात्मक प्रगति, प्रत्येक पालिकामा न्यूनतम पाँचदखि १५ शड्ढयाका आधारभतू अस्पताल निर्माण थालनी, एकैदिन ३९६ पालिकामा अस्पताल भवन शिलान्यास, प्रत्येक वडामा स्वास्थ्य चौकी निर्माण, प्रत्येक प्रदेशमा विशेषज्ञ सेवासहितको प्रादेशिक अस्पताल र सरुवा रोग अस्पताल निर्माण, वीरलगायत केन्द्रीय अस्पतालको पूवाधारसहितको क्षमता विस्तार, प्रत्येक प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज निर्माण प्रारम्भ, राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य विमा विस्तार जस्ता काम भएको भन्दै उपलब्धिका रूपमा घोषणापत्रमा राखिएको छ।

ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा कोभिड महामारी नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चालिएको, आइसोलेसन, क्वारेन्टिन, औषधि र खोपको निःशुल्क प्रबन्ध मिलाएको, १८ अर्ब रूपैयाँ बराबरको कोरोना बिमा गरिएको, स्वास्थ्य सेवा विस्तार, निःशुल्क रूपमा आधारभतू स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य क्षेत्रका परिसूचकमा उल्लेख्य प्रगति देखिएको, बाल तथा मातृ मृत्युदर घटेको, राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत जोखिम अवस्थामा रहेका सयौं सुत्केरीको उद्धार र जीवन रक्षा गरिएको, जेष्ठ नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गरिएको, परम्परागत औषधि विज्ञान र उपचार पद्धति–आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा र योगलगायतको प्रवद्र्धन गरिएको, योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालयको स्थापना गरिएको घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

त्यसैगरी एमाले अध्यक्ष ओली नेतृत्वको सरकारले शिक्षातर्फ विद्यालय भर्ना अभियानलाई प्रभावकारी बनाएको, साक्षरता दरमा उल्लेख्य वृद्धि भएको, ९ हजार ५ सय विद्यालय भवन पुनर्निर्माण गरेको, मदन भण्डारी विज्ञान–प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना गरेको, प्राविधिक शिक्षाको विस्तार गरेको, अभिभावकविहीनको संरक्षकत्व राज्यले लिने नीतिको सुरुवात गरेको, मेलम्चीको पानी काठमाडौंमा ल्याएर वितरण गरेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ। घोषणापत्रमा एमाले नेतृत्वको सरकारले नेपाललाई दक्षिण एसियामै पहिलो खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको दाबी गरिएको छ।यो समाचार नागरिक न्युजबाट साभार गरिएको हो