०१५ सालमा पहिलो आमनिर्वाचन भयो। बिपी कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो। तर, राजा महेन्द्रको महत्वाकांक्षा बढ्दै जाँदा २०१७ साल पुस १ गते उनले जननिर्वाचित सरकार अपदस्थ गरे। २०१५ सालको संविधानलाई निलम्बन गरेका राजा महेन्द्रले नयाँ संविधान जारी नगरी गाउँ पञ्चायत ऐन २०१८ र गाउँ पञ्चायत निर्वाचनसम्बन्धी नियमहरू जारी गरे। चार हजार गाउँ पञ्चायत गठन गर्ने लक्ष्यसहित २०१८ माघ १७ गतेदेखि गाउँ पञ्चायतको चुनाव गर्ने महेन्द्रले घोषणा गरे। २०१९ जेठभित्र गाउँ पञ्चायतको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको तत्कालीन सरकारले मतदाता नामावली संकलन, छुट भएका मतदाताको पुनः नाम दर्तासहितको व्यवस्था गर्याे। ४८ लाख जनाले मत दिने अनुमान गर्दै सरकारले निर्वाचनका लागि ४ लाख खर्च लाग्ने अनुमान गरेको थियो।
प्रधानपञ्च र उपप्रधानपञ्चको कार्यकाल दुई वर्षको हुने र सदस्यहरूको भने गोला प्रथाबाट एक÷एक तिहाइको दुई, चार र छ वर्ष रहने व्यवस्था गरिएको थियो। निर्वाचनका लागि बिहान ८ देखि २ बजेसम्मको समय तोकिएको थियो। चरणबद्ध निर्वाचन गराउने अभ्यास त्यतिबेलादेखि नै नेपालमा सुरु भएको हो। हिमाली जिल्लाहरूमा चैतको दोस्रो सातादेखि सुरु गरिएको थियो।
काठमाडौं उपत्यकाका ८७ गाउँ पञ्चायतमा ५४ जना र्निविरोध निर्वाचित भएका थिए। ३४ सय ३९ गाउँ पञ्चायतमा निर्वाचन सम्पन्न भयो। जुन बेला नौजना वडा सदस्यको निर्वाचन हुने व्यवस्था थियो। १० हजार वा त्यसभन्दा बढी जनसंख्या भएको ठाउँमा नगर घोषणा गर्दै सरकारले ९ देखि बढीमा ३३ जनासम्म सदस्य हुने व्यवस्था गरेको थियो। अहिलेको जिल्ला समन्वय समिति जस्तै त्यतिबेला पनि जिल्ला र अञ्चल पञ्चायतको गठनको सुरुवात भएको थियो। तर, राजाको लहडमा संरचना र निर्वाचन हुँदै गए।
२०१९ सालमा जारी भएको संविधानले जनअधिकारमाथि बन्देज लगाएकै थियो, पञ्चायतविरुद्ध जनमत निर्माण हुँदै गएका बेला सरकारले संविधानको दोस्रो संशोधन गर्दै गाउँ पञ्चायत निर्वाचनको दायरा खुम्च्यायो। उम्मेदवार हुन सरकारले गाउँ फर्क अभियानबाट अनुमोदन हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुका साथै १४ अञ्चललाई चार भागमा विभाजन ग¥यो। २०३२ सालमा पहिलो चरणको निर्वाचन गर्दै २०३३, २०३४ र २०३५ चौथो समूहमा परेको अञ्चलमा निर्वाचन गर्ने गरी सुरु गरिएको थियो।
गाउँ पञ्चायत र नगर पञ्चायतको दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने गरी कार्यक्रम बनाइएको थियो। प्रधानपञ्च, उपप्रधानपञ्चसहित ४७ जनाको गाउँ पञ्चायत गठन हुने व्यवस्था गरिएको थियो। २०३४ सालमा जारी भएको अध्यादेशले प्रधानपञ्च र उपप्रधानपञ्चले खसेको मतको ५० प्रतिशत ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। गाउँ पञ्चायत सदस्य र पदाधिकारीको पदावधि चार वर्ष हुने व्यवस्था गरिएको थियो। २५ वर्ष उमेर पुगेका र नैतिक पतन देखिने र फौजदारी अभियोगमा ६ महिना बढी कैद सजाय भोगेको पाँच वर्षपछि मात्र उम्मेदवार हुन योग्य हुने प्रावधान राखिएको थियो।
नागरिक न्युजबाटसाभारछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्