बीओकेको कर्जा ब्याजदरमा मनपरी

। बैंकहरूमा तरलता बढेसँगै बंैकहरूले विभिन्न अफर दिँदै, लोभ्याउँदै, ब्याजदर घटाउँदै कर्जा लिन उत्प्रेरणा जगाउने गर्दै आएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले दिने यिनै लोभका कारण मध्यम बर्गका जो निश्चित आयस्रोतलाई आधार मानेर कर्जा लिन पुग्छन्, उनीहरू नराम्रोसँग जाक्किन पुग्छन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पौडेल पनि यस्तै चंगुलमा फसिसकेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले गरेको एक कार्यक्रममा उनले भने, ‘मलाइ सुरुमा सस्तो ब्याजदरमा कर्जा दिए । तर, त्यसको तीन हप्तामा नै अचाक्ली बढाएर दुःख दिए ।’

पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले परिवर्तन नहुनेगरी प्रवाहित कर्जाको ब्याजदरसमेत विभिन्न वाहानामा बढाउने गरेका थिए । घर तथा गाडी खरिदका लागि प्रवाहित कर्जामा बैंकहरूको मनपरी चलिरहेको छ । फिक्स ब्याजदरमै प्रवाहित कर्जामा समेत दर बढाउन थालेपछि केद्रीय बैंकमा सयौं गुनासा पुगे ।

बैंकहरूले ऋणीलाई मात्र हैन निक्षेपकर्ता पनि महँगो ब्याजदरमा निक्षेप गर्न लगाएर खबर नै नगरी ब्याजदर घटाइ दिन्छन् । ऋणीहरूलाई त आफू ठगिएको जानकारी नै नहुने गरी बैंकहरूले झुक्याइसकेको हुन्छ । आज एउटा दर कायम गरेर ब्याज लिने र त्यसको ब्याज दर भोलिपल्ट नै बिनाजानकारी ऋणको ब्याजदर बढाइदिन्छन् ।

एटीएम कार्ड, पिन नम्बर रिकभर, चिप्स मर्मत, बैंक स्टेटमेन्ट, चेकबुकलगायतका विविध यावत् विषयमा त खबर नै नगरी बैंकहरूले खाताबाट रकम काटिरहेका हुन्छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग ऋण लिने क्रममा घोषणा गरिएको बैंकको ब्याजदरमा पटकपटक वृद्धि भइरहँदा व्यवसायी धरासायी हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।

बैंकले ऋणीहरूको ब्याजदर लगातार वृद्धि गरिरहेका हुन्छन् । ऋणीले निश्चित समयमा ऋण तिर्नेगरी कर्जा लिएका हुन्छ, एउटा कबुलमा महिनैपिच्छे ब्याजदर तिर्छ तर उसले सोचेजस्तो हुँदैन र पटकपटक ब्याजदर बढिरहन्छ ।

यसरीबिना खबरबिना जानकारी कर्जाको ब्याज बढाउनेमा बैंक अफ काठमाडौं (बीओके अग्रस्थानमा पर्छ । २०७३ सालमा हायर पर्चेजमा कर्जा लिएका एक ऋणी बीओकेको कर्जा जालमा फसिरहेका छन् ।

उनले कर्जा लिएको महिना दिनदेखि नै लगातार बीओकेले कर्जामा ब्याज निरन्तर बढाइरहेको छ । मासिक ३८ हजार ४ सय ४५ रुपैयाँ तिर्ने गरी कर्जा लिएका उनी त्यतिबेला झस्के जब मूल कर्जा खासै नघटेको स्टेटमेन्ट हातमा प¥यो । सुरुमा १५ हजार १ सय ४३ रुपैयाँ ब्याज तिर्दा मासिक २३ हजार रुपैयाँ कर्जा घट्दै जाने भनेर भनिएकोमा पछि हुँदा हुँदा ब्याज झन् झन् बढाउँदै लगेको उनले गुनासो गरे ।

कर्जा र ब्याज तिर्दै जाँदा कर्जा घट्दै गई कर्जाको रकम बढ्दै गई ब्याज रकम घट्दै जाने अपेक्षा उनले गरेका थिए । तर, बीओकेले भने जतिजति कर्जा तिर्दै गयो त्यति त्यति कर्जाको प्रिन्सिपल रकम घटाउँदै ब्याजदर बढाउँदै लग्यो ।

उनले भने, ‘सुरुमा ३८ हजार मासिक तिर्दा कर्जाको ब्याज १५ हजार लाग्ने र मूल कर्जा २३ हजार लाग्ने भनियो । यो हिसाबले अर्को महिनाबाट ३८ हजार तिर्दा त मूल कर्जाको रकम बढ्दै जानुपर्ने हो नि । तर, बीओकेले जति जति ईएमआई भर्दै गयो त्यति त्यति ब्याज प्रतिशत पो बढाएको रहेछ ।’

२०७५ सालसम्म आउँदा बीओकेले ब्याज रकम २६ हजारभन्दा बढी पु¥याइयो । दुई वर्ष कर्जा तिर्दै गएपछि ब्याज रकम घट्दै जानुपर्नेमा झन् झन् वढायो । बीओकेले शतप्रतिशतभन्दा बढी ब्याज बढाएर आफूलाई ठगेको उनको गुनासो छ ।

बीओकेलगायतका बैंकहरूले यसरी ठगी गरेको भन्दै राष्ट्र बैंकमा उजुरी परेपछि भने राष्ट्र बैंकले २०७७ कात्तिकबाट लागू हुनेगरी स्थिर ब्याजदर लागू गर्नुपर्नेगरी निर्देशिका जारी गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले घर र गाडी कर्जामा ब्याज बढाउने नपाउने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले निर्देशिका जारी गर्दै घर र गाडी किन्न ऋण लिएका वा लिनेहरूका लागि ब्याज नबढाउन नपाइने व्यवस्था गरेको हो ।

तर बीओकेले त्यसपछि पनि कर्जामा अस्थिरता कायम गरी नै रहेको छ । बीओकेले २०७७ को फागुनमा पनि बिना जानकारी ब्याज बढाई ईएमआई भराएको थियो । २०७८ को जेठमा र गत मंसिरमा पनि बीओकेले कर्जाको ब्याजदरमा मनपरी गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले घर र गाडी कर्जामा ब्याजदर बढाउन पाइनेछैन । अब बैंकहरूले नभई व्यक्तिगत ग्राहकले नै ऋण लिँदा स्थिर वा परिवर्तन हुनेगरी छनोट गर्न सक्नेछन् । तर, बंैकहरूले सानो अक्षरमा भएको सम्झौतापत्रमा थाहै नदिई हस्ताक्षर गर्न लगाउँछन् र बिना जानकारी ब्याजदर बढाइ दिन्छन् ।

राष्ट्र बैंकले निर्देशनमा भनेको छ, ‘यो निर्देशन जारी हुनुपूर्व मासिक÷त्रयमासिक÷आवधिक किस्तामा भुक्तानी हुनेगरी व्यक्तिको नाममा प्रवाह भएका घर कर्जा, गाडी कर्जालगायतका आवधिक कर्जाको हकमा ग्राहकको अनुरोधमा स्थिर ब्याजदर कायम हुनेगरी कर्जाका सर्तहरू परिवर्तन गर्नुपर्नेछ ।’

कर्जा अवधि भर परिवर्तन नहुनेगरी नयाँ कर्जाका लागि तोकिने स्थिर ब्याजदर अर्धवार्षिक रूपमा मात्र निर्धारण तथा प्रकाशन गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ ।

यो व्यवस्थाले ब्याज मनपरी बढाउने बैंकको प्रवृत्तिको स्वतः अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ । कर्जा अवधिभर परिवर्तन नहुनेगरी प्रवाहित कर्जामा ऋणीसँगको लिखित सहमतिबिना ब्याजदर बढाउने नपाइने पनि भनिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन २०७८ को व्यवस्था संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

कर्जा अवधिभर परिवर्तन नहुनेगरी प्रवाहित कर्जामा ऋणीसँगको लिखित सहमतिमा ब्याजदर पहिलोपटक सात वर्षमा र तत्पश्चात् प्रत्येक पाँच वर्षमा पुनरावलोकन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

बैंक अफ काठमाण्डूले अहिले पनि हायर पर्चेजमा १३.४९ प्रतिशत ब्याज निर्धारण गरेको छ । जबकि अरू बंैकहरूको त्योभन्दा सस्तो हायरपर्चेज कर्जा रहेको छ ।

यो समाचार राजधानिमा साभार गरिएको छ