गठबन्धनको सरकार र प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेबीचको विवादका कारण चल्न नसेको बागमती प्रदेश सभाको बैठक तोक्दै सर्दै आएको छ । बैठक बस्ने मिति र समय पटक–पटक तोक्दै र सर्दै आएको प्रदेश सभाको बैठक पुनः यही फागुन २९ गते दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको छ । प्रदेश सभाको चालू नवौँ अधिवेशनको बैठक गत पुस ८ गते बसेपछि बस्न सकेको छैन ।

यसअघि फागुनको पहिलो साता दलहरूबीच दुई महिनापछि बैठक बस्ने गरी सहमति भएको थियो । प्रदेश सभाका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठको आह्वानमा भएको सर्वदलीय बैठक बस्ने सहमति जुटेको थियो । प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोधका कारण चल्न नसकेको प्रदेश सभाको बैठक सर्वदलीय बैठक फागुन १६ गते दिउँसो १ बजे बस्ने गरी सहमति भएको गरिएको थियो । सत्ता पक्ष र विपक्षी दलका नेताको सहभागितामा भएको सर्वदलीय बैठकमा पुनः फागुन १५ गते सर्वदलीय बैठक बस्ने र कार्य सूची तय गरी प्रदेश बैठक सञ्चालन गर्ने सहमति भएको थियो । तर, नेपाली काँग्रेसको जिल्ला अधिवेशनलगायतका कारण देखाउँदै बैठक रोकिएको छ । प्रदेश सभाका सचिव कृष्णहरि खड्काले सभामुखले प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलको सहमतिमा फागुन २९ गतेका लागि बैठक बोलाइएको जानकारी दिनुभयो ।

प्रमुख विपक्षी दलले राखेका मागहरूको सत्तापक्षबाट आगामी सर्वदलीय बैठकमा सम्बोधन गर्ने बताएपछि प्रदेश सभाको बैठक सञ्चालन गर्न यसअघि प्रमुख विपक्षी दल सहमत भएको थियो । एमालेले आफूले उठाएको रकमान्तरको विषय, मन्त्रालय फुटाएर आठबाट १४ वटा पु¥याउनुको चित्त बुझ्दो जवाफ दिनुपर्ने र अघिल्लो सरकारले विभिन्न योजनामा विनियोजन गरेको बजेट कटौतीको निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने माग गरेको छ ।

यस्तै नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को समिति गठन भएको स्थानमा मात्रा प्रदेश सरकारको बजेट दिने मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेको सार्वजनिक अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै प्रदेश सभाको बैठक प्रमुख विपक्षी दल एमालेले अवरोध गर्दै आएको हो । यसैबीच प्रदेश सभाको बैठक बस्न नसक्दा प्रदेश सभामा आधा दर्जन विधेयक अल्झिएका छन् ।

प्रदेश सभाको बैठक अवरुद्ध भएपछि प्रदेश सभाअन्तर्गतका विषयगत समितिले निर्णयसहितको प्रतिवेदन प्रदेश सभाको बैठकमा पेस गरे पनि छलफल र पास हुन सकेको छैन । प्रदेश पर्यटन विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र उच्च शिक्षासम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको निर्णयसहितको प्रतिवेदन समितिले तयार गरी सकेको छ ।

यसैगरी प्रदेश सभामा प्रदेश ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश सञ्चार माध्यम ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश विपत् व्यवस्थापन ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता भएको छ । यस्तै पछिल्लो पटक प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो सेवाको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्ध व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता भएको सचिवालयले जनाएको छ ।

यो समाचार गोरखापत्र बाट साभार गरिएके हो