अहिले भइरहेको मर्यादाक्रमबाट न्यायपालिकालाई तल झार्दै राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले विधेयक पेस गरेका छन्। न्यायपालिकाका प्रमुखका रुपमा रहने प्रधानन्यायाधीशलाई एक स्थान तल झार्दै सांसदहरूले गैर सरकारी विधेयकका रूपमा ‘राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ राष्ट्रियसभामा पेस गरेका हुन्।

यसअघि गृह मन्त्रालयले सूचनामार्फत विभिन्न क्षेत्रमा रहेका महानुभावहरूको मर्यादाक्रम राजपत्रमा प्रकाशित गर्दै आएको थियो। मन्त्रालयले २०७६ वैशाख १६ मा पछिल्लो पटक मर्यादाक्रम सार्वजनिक गरेको थियो। हाल कायम रहेको मर्यादाक्रममा पहिलोमा राष्ट्रपति, दोस्रोमा उपराष्ट्रपति, तेस्रोमा प्रधानमन्त्री, चौथोमा प्रधानन्यायाधीश, पाँचौंमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षलाई राखिएको छ।

राष्ट्रियसभाका सांसदहरूले अघि बढाएको विधेयकमा सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षभन्दा तल प्रधानन्यायाधीशलाई राखिएको छ। न्यायपालिका (प्रधानन्यायाधीश) लाई भइरहेको मर्यादा क्रमको स्थानभन्दा तल झारेको विषयमा सार्वजनिक रूपमा टिप्पणी भइरहेका छन्। यदि विधेयक जस्ताको तस्तै संघीय संसद्बाट पारित भए न्यायपालिका प्रमुख मर्यादाक्रममा सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षभन्दा तल रहनेछन्।

अहिलेसम्म प्रधानन्यायाधीशलाई चौथो स्थानमै राखिएको थियो। ‘एक्कासि किन तल झारियो ? यसबाट पनि उनीहरूले अदालतलाई कसरी हेर्दा रहेछन् भन्ने स्पष्ट भएको छ,’ पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्मा बताउँछन्, ‘भइरहेको मर्यादा क्रम किन चलाउनुपरेको हो ? मर्यादाक्रममा तलमाथि गर्नु अमर्यादित क्रियाकलाप हो। यो अदालतप्रतिको घृणा पनि हो।’ यसरी न्यायपालिकालाई तल राख्न खोजेको विषयलाई संकेतको रूपमा बुझ्नुपर्ने उनले बताए। विधेयक पेस गर्ने सांसदहरूमा गोपी अछामी, तुल विक, देवेन्द्र दाहाल, प्रकाश पन्थ, प्रमिलाकुमारी, वेदुराम भुसाल, रमेशजंग रायमाझी र शेखर सिंह छन्।

विधेयक पेस गर्नेमध्ये एकजना नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट राष्ट्रियसभा सदस्य गोपी अछामीले मर्यादाक्रमका विषयमा छलफल गरी न्यायपालिकालाई पाँचौं नम्बरमा राखिएको बताए। ‘पहिलेको मिलेको छैन भनेर हामीले छलफल गरेका थियौं। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको प्रोटोकलका आधारमा राखेका हौं,’ राष्ट्रियसभा सदस्य अछामीले भने।

उनले विधेयक छलफलका क्रममा रहेकाले यही रहन्छ भन्ने नभएको पनि बताए। ‘विधेयक विधायन समितिमा छलफलमा जाँदैछ। छलफल भएपछि सबै पक्षसँग छलफल गरेर टुंगाउनेछौं। यो प्रारम्भिक मस्यौदा हो,’ उनको भनाइ छ। न्यायपालिकालाई पाँचौं नम्बरमा राखेको विषयमा सार्वजनिक रूपमा टिप्पणी आइरहेकोबारे आफूलाई पनि जानकारी रहेको उनले बताए। ‘विधेयक छलफलमै छ। तल राख्नु खास केही उद्देश्य होइन,’ उनले भने।

संघीय संसद्मा पेस गरेको विधेयकमा सरकारी एवं सार्वजनिक पदाधिकारी र राष्ट्रिय जीवनमा योगदान गरेका विशिष्ट व्यक्तिको मर्यादाक्रम, अति विशिष्ट तथा विशिष्ट पदाधिकारीलाई गरिने सम्बोधन, राष्ट्रिय झण्डा र राष्ट्रिय गानको प्रयोगका विषयमा पनि उल्लेख गरिएको छ। अति विशिष्ट तथा विशिष्ट व्यक्तिलाई सम्मान प्रकट गर्ने, सलामी दिनेजस्ता विषयमा अन्तर्सम्बन्धित भनिएको छ।

विशिष्ट व्यक्ति भन्नाले उपप्रधानमन्त्री, प्रदेश प्रमुख, सरकारका मन्त्री, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, प्रतिनिधिसभा उपसभामुख, राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष, संघीय संसद्का दलका नेता, राष्ट्रियसभामा दलका नेता, संघीय संसद्का विषयगत समितिका सभापति, मुख्य सचेतक, सचेतक, राज्यमन्त्री, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख, प्रदेशसभाका सभामुख, सहायकमन्त्री, प्रदेश मन्त्री, संघीय संसद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका सदस्य, महान्यायाधिवक्ता, प्रदेश राज्यमन्त्री, प्रदेश सहायक मन्त्रीलाई राखिएको छ।

त्यसैगरी सार्वजनिक पदाधिकारीमा संविधानतः कानुनी काम पूरा गर्न निर्वाचित वा नियुक्त वा मनोनीत वा तोकिएको अधिकारप्राप्त व्यक्तिलाई सम्झनुपर्छ र कानुनबमोजिम सेवा निवृत्त भएका वा कार्यकाल सकिएका व्यक्तिसमेतलाई जनाउने विधेयकमा उल्लेख छ।  राष्ट्रिय जीवनमा योगदान दिइएको विषय पनि विधेयकमा उल्लेख छ। राष्ट्रको श्रीवृद्धि तथा हित अभिवृद्धिका लागि गरेको योगदान सम्झनुपर्छ। शब्दले राजनीति, विज्ञान, प्रविधि, प्रशासन, आविष्कार, खेलकुद, गीत, संगीत, कला, साहित्य, संस्कृति प्रवद्र्धन वा त्यस्तै अन्य कुनै माध्यमबाट राज्यको इज्जत बढाउन योगदान गरेकोसमेत सम्झनुपर्छ,’ संसद्मा पेस गरिएको विधेयकमा भनिएको छ।

राष्ट्रिय झण्डा

नेपालको राष्ट्रिय झण्डा प्रयोगका विषयमा पनि विधेयकमा समावेश गरिएको छ। संविधानको धारा ८ बमोजिमबाहेक कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले निजी स्वार्थका लागि प्रयोग गराउन नहुने उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्रिय झण्डा, राष्ट्रिय गान र मर्यादाक्रमको अपमान हुनेगरी, निजी उद्देश्य प्राप्तिका लागि वा गलत अर्थ प्रवाह हुनेगरी असान्दर्भिक तबरले राष्ट्रिय झण्डा, राष्ट्रिय गान र मर्यादाक्रमको प्रयोग गरेमा कसुर र सजाय हुने व्यवस्था विधेयकमा छ। कसुरको गम्भीरता हेरी १० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

भाषा शर्मा

काठमाडौँ

नागरिक न्युजबाट साभार छ ।