हेटौँडा । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बागमती प्रदेशको आयोजनामा मानव अधिकार रक्षक सम्बन्धी दुई दिने प्रादेशिक सम्मेलन सम्पन्न भएको छ ।
बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडा लगायतनेपालको सात वटै प्रदेशमा प्रादेशिक सम्मेलन सम्पन्न भएको हो ।
(LIli Thapa-Hetaudaकार्यक्रम#Human Rights Defendersभनिन् एक जनाले यस्तो काम गरौँ त!बताईन् चुनौती!)
हेर्नुहोस् भिडियो
शुक्रबार र शनिबार गरिएको दुइदिने सम्मेलनमा मानव अधिकार र क्षकहरुको अवस्था र समाजमा देखिएका गतिबिधिको बारेमा जानकारी संकलन गरिएको हो ।
रक्षकहरुको भूमिका अवस्था, र आगामी दिनमा थप प्रभावकारी बनाउनका लागि सुरु गरि सामना गर्नुपर्ने चुनौतीका विषयमा छलफल पछिका समस्याहरुको समाधान गर्न लैजान घोषणापत्र तयार पारीएको छ ।
२०७४ सालमा गरिएको राष्ट्रिय सम्मेलन पछि पहिलो पटक आयोजना गरिएको सम्मेलनले रक्षकले काम गर्द पर्ने चुनौतीमा सुरक्षाको निम्ति उठेका विषयवस्तुहरु सरकारलाई एकमुष्ट बुझाउने बताईन् ।
बिभिन्न मानव अधिकारकर्मी सम्बन्धित संघ संस्थाका प्रतिनिधि, पत्रकार लगायतसंग समन्वय गरि आयोजना गरिएको कायक्रम सम्पन्न गर्न सहयोग गर्ने सबैमा धन्यबाद व्यक्त गर्दै कार्यक्रमले सकारात्मक बाटोतर्फ लैजाने विश्वास रहेको संयोजक लिली थापाले बताईन् ।
……………
1
मानव अधिकार रक्षकहरूको बागमती प्रादेशिक सम्मेलनबाट
जारी घोषणा पत्र, २०७८
भूमिका राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालको संविधान र कानुनद्वारा स्थापित एक स्वायत्त संवैधानिक आयोग हो आयोगले समग्र मानव अधिकारको संरक्षण तथा संवर्द्धनका लागि वि.स. २०५७ सालदेखि काम गर्दै आइरहेको छ ।
मानव अधिकार संरक्षण र संवर्द्धनसम्बन्धी संवैधानिक र कानूनी दायित्व पुरा गर्न आयोग क्रियाशील छ ।
यसले मानव अधिकार रक्षक र नागरिक समाज संस्थाहरूसँग पनि सहकार्य गरी नागरिकहरूलाई मानव अधिकारको प्रत्याभूति दिलाउनको लागि भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा अनुसन्धान, अनुगमन, प्रतिवेदन र मानव अधिकार संवर्द्धनका लागि मानव अधिकार रक्षकहरूलाई सहयोग, समन्वय तथा उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा काम गर्दै आइरहेको छ।
मानव अधिकार रक्षकहरूको सुरक्षा, संरक्षण र भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउन आयोगले सम्मेलन तथा कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ । आयोगले मानव अधिकार रक्षकसम्बन्धी मार्ग निर्देशिका, २०६९ र मानव अधिकार सहकार्य तथा समन्वय सम्बन्धी मार्ग निर्देशिका, २०६९ समेत जारी गरेको छ। यसै सन्दर्भमा बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा २ दिने मानव अधिकार रक्षकको प्रादेशिक सम्मेलन आयोजना गरियो ।
२०७८ फागुन २० र २१ गते भएको सम्मेलनमा १३ जिल्लाका ५२ महिलासहित ८५ जना सहभागी थियौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका मा.सदस्य लिली थापाको अध्यक्षतामा भएको प्रदेश सम्मेलनको उद्घाटन बागमती प्रदेशका मुख्य मन्त्री मा. राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले गर्नु भएको थियो। मानव अधिकार रक्षकहरूको अवस्था
• राजनीतिक नेतृत्व, सुरक्षा निकाय र सरकारी संयन्त्रले मानव अधिकार रक्षकको भूमिका र पहिचानलाई प्रयाप्त ध्यान दिएका छैनन् । दलहरूले बेलाबेला आफ्नो कार्यकर्ताहरूलाई मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा समेत संलग्न गराएका छन् ।
• मानव अधिकार हनन्का घटनामा पीडितहरूको न्यायको लागि आवाज उठाउने ब्यक्तिले धम्की, हिंसा तथा गैरकानुनी पक्राउ जस्ता कार्यहरूको सामना गर्नु परेको छ।
• महिला मानव अधिकारकर्मीहरूले विभिन्न खालका दुर्व्यवहार र हिंसा भोग्नुका साथै विभिन्न लान्छना र
आरोपको समेत सामना गर्नु परिरहेको छ ।
• महिला हिंसा, बलात्कार जस्ता जघन्य आपराधिक घटनामासमेत भित्रभित्रै मिलाउन खोज्ने, बाहिर ल्याउन नचाहने बरु प्रहरी प्रशासनले समेत मिलापत्र गराउन पहल गर्ने अवस्थाहरू अहिले पनि छन् । यस्तो अवस्थामा न्यायको लागि माग गर्ने मानव अधिकार रक्षकहरूसमेत जोखिममा पारिने खतराहरू छन् ।
पीडकहरूबाट मानव अधिकार रक्षकहरूलाई विभिन्न खालका डर, धाक-धम्की दिने गरेका छन् । जसले गर्दा कतिपय मानव अधिकार रक्षकहरू मानसिक रुपमा कमजोर हुनुका साथै विस्थापित समेत भइरहेका छन्। स्थानीयस्तरमा रहेर काम गरिरहेका मानव अधिकार रक्षकहरूले आवश्यक सूचनाहरू लिनुपर्दा सहजै नपाइने अवस्थाहरू छन्। . कोभिड-१९ को महामारीले मानव अधिकार रक्षकहरूलाई समेत प्रभावित गरेको छ ।
कतिपयको रोजगारा गुमेको छ । आर्थिक अवस्थाहरू कमजोर हुँदै गएको छ । साथै कोभिड-१९ प्रभावितले राज्यबाट पाउनुपन बीमा रकम लगायत अन्य सेवा सुविधाहरूसमेत नपाइरहेको अवस्था छ । अपाङ्गमैत्री संरचनाको अभावमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको मानव अधिकार रक्षकलाई काम गर्न असजह र कठिनाईहरू छन् ।
राज्यले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा समेत यस्तो संवेदनशिल क्षेत्रमा उचित ध्यान दिएका छैन। महिला, एकल महिला, मानव वेचविखन पीडित महिला, दलित, अपाङ्ग, आदिवासी जनजाती, सिमान्तकृत, लोपोन्मुख, जेष्ठ नागरिक, असाहाय बालबालिका, किशोरी, एच.आई.भि संक्रमित, लैङ्गिक तथा यौनिक
2
अल्पसङ्ख्यक, वैदेशीक रोजगारी पीडितलगायत समुदायको अधिकार रक्षकहरूलाई मानव अधिकार संरक्षण र संवर्द्धनमा काम गर्न कठिनाई छ।
• मानव अधिकार रक्षकहरूलाई राजनैतिक लान्छना लाग्ने र कतिपय आफै प्रभावित हुने अवस्थाहरू पनि छन् । यसले मानव अधिकार रक्षकहरूलाई जोखिमतर्फ पनि धकेलिरहेको छ। प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, व्यवस्थापन र उपयोग गर्दै आइरहेका परम्परागत समुदायमाथि राज्य र निजी क्षेत्रबाट मानव अधिकार हनन् बढ्दै गएको अवस्था छ । साथै जलवायु परिवर्तन तथा प्रदुषणको कारणले मानव अधिकार हनन्को स्वरुप बदलिदै गएको परिवेशमा यी क्षेत्रका काम गर्ने मानव अधिकार रक्षकहरूलाई थप समस्याहरू सामाना गर्नु परेको छ।
सम्मेलनको घोषणापत्र
१. समानता, सम्मान, संरक्षण र स्रक्षाको लागि मानव अधिकार रक्षकसम्बन्धी तीन तहका सरकारले कानून तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनुपर्छ।
२. मानव अधिकार रक्षकहरूले आफूले काम गर्ने क्षेत्रमा सहज रुपमा सूचनाको पहुँच पाउने गरी स्थानीयदेखि संघीय तहसम्म राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समन्वय गरिदिनुपर्छ । ३. राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मुलुकभित्र रहेका मानव अधिकार रक्षकहरूको सूची तयार गर्ने र सोको नियमित अद्यावधिक गरिनु पर्दछ । ४. राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत मानव अधिकार रक्षकहरूको मापदण्ड निर्धारण, वार्षिक प्रतिवेदन, उचित सम्मान र पुरस्कार व्यवस्था गनुपर्छ ।
५. राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र तीनै तहका सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत मानव अधिकार रक्षकको क्षमता अभिवृद्धिमा उचित ध्यान दिनुपर्छ।
६. मानव अधिकार रक्षकको व्यवसायिक र पेशागत सुरक्षाको लागि राज्यका संयन्त्रहरूले सहयोग र समन्वय
गर्नपर्छ।
७. महिला, एकल महिला, मानव वेचविखन पीडित महिला, दलित, अपाङ्ग, आदिवासी जनजाती, सिमान्तकृत, लोपोन्मुख, जेष्ठ नागरिक, असाहाय बालबालिका, किशोरी, एच.आई.भि संक्रमित, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, वैदेशीक रोजगारी पीडितलगायत समुदायका अधिकार रक्षकहरूको उचित शसक्तिकरण
गर्नुपर्छ।
८. मानव अधिकार रक्षकहरूको सहज पहुँच पुग्ने गरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा एक छट्टै मानव अधिकार रक्षक डेस्क स्थापना र सञ्चालन गर्नुपर्छ। ९. मानव अधिकार रक्षकहरूलाई कुनै पनि जोखिम वा समस्या आइपर्दा तत्काल उद्दार गर्न सक्ने जिल्लास्तरीय आपतकालिन रेस्पोन्स टिम गठन गर्न मानव अधिकारका क्षेत्रका कार्यरत संस्थाहरूसँग समन्वय गरी आयोगले पहल लिनुपर्छ।
१०. राज्यले मानव अधिकार रक्षकको विषय विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रममा समावेश गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनपर्छ।
११. तीनै तहको सरकारले मानव अधिकार रक्षकको लागि सशक्तिकरण र सुरक्षाका विषयहरू समेटी वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमहरू तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
१२. प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण तथा वातावरणीय न्यायमा कार्यरत मानव अधिकार रक्षकहरूलाई थप सुरक्षा, संरक्षण र उत्प्रेरणा दिन सबेमा अनुरोध गर्दछौं।
१३. राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेका सिफारिसहरूको उचित कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकारको ध्यानकर्षण गर्दछौँ ।
१४.सङ्क्रमणकालिन न्यायलाई छिटो, छरितो रुपमा टुग्याउन र दण्डहिनताको अन्त्यसहित कानूनी शासनक प्रत्याभूतिको लागि सम्बन्धित निकायको ध्यानकर्षण गर्दछौं।
१५. प्रत्येक दुई वर्षमा मानव अधिकार रक्षकको प्रादेशिक सम्मेलन गर्ने ।
१६. हामी मानव अधिकार रक्षकहरू मानव अधिकारको सम्वर्द्धन, संरक्षण तथा प्रवर्द्धनको लागि सशक्त भूमिका खेल्ने प्रतिवद्ध छौँ । साथै सम्मेलनबाट जारी घोषणा पत्रलाई उचित कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित निकायलाई अनोध गर्दछौं ।
२०७८ फागुन २१, हेटौंडा
प्रतिक्रिया दिनुहोस्