नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति) बागमती प्रदेश समितिले बागमती प्रदेशको मुख्य मन्त्रालयमा ५ बुँदे माग राखेका छन् ।

आइतबार नयाँ शक्ति पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेश कमिटी संयोजक एकबहादुर रानामगर (प्रसान्त) सहितको टोली मुख्यमन्त्री कार्यालय पुगेर मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै ५ बुँदे माग पेश गरेका हुन् । उनीहरुले प्रदेशको राजधानी हेटौंडाको सडक बिस्तारको हुन नसकेकोले सम्बन्धीत निकायहरुसँग समन्वय गरेर २५र२५ मिटर बाटो खाली गरेर राजधानी जस्तो सुहाउँदो बनाउनपुर्ने माग गरेका छन् । प्रदेशको मन्त्रालयहरु विभिन्न ठाउँहरुमा भएको र बाहिरी जिल्लाबाट आउने सेवाग्राहीहरु मार्कामा परेकोले एकै स्थानबाट सेवा प्रदान गर्न मिल्नेगरी मन्त्रालयहरुलाई व्यवस्थापन गर्न माग गरेका छन् ।

पछिल्लो समयमा किसानहरुका लागि देशभरी मलखदको अभाव परेकोले प्रदेश सरकारसँग छिटो भन्दा छिटो मलखदको आपूर्ती गर्न माग गरेका छन् । वर्षाको कारणले सिन्धुली जिल्लाको कमलानदी, मरिण गाउँपालिकाको मरिणखोला, सुनकोशी, मेलम्ची, बागमती, राप्ती र त्रिशुली नदीले क्षति पुर्‍याउन सक्ने सम्भावनाहरुलाई रोक्नका लागि आवश्यक पूर्व तयारी रहन माग गरेका छन् । रसुवा जिल्लाको रसुवागढी नाका छिट्टै सुचारु गरेर बाढी पीडितहरुका लागि बसोवास राहतको व्यवस्थापन गर्न माग गरेका छन् ।

जनताहरुका लागि प्रत्यक्ष रुपमा पूर्ण समानुपाति सांसद हुनुपर्ने, प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्य मन्त्री हुनुपर्ने, राईट टु रिजेक्ट र प्रत्याब्हानको अधिकार ९राईट टु रिकल० हुनुपर्ने, विज्ञहरुको मन्त्रीमण्डल गठन हुनुपर्ने, सुशासन र सदाचारको लागि जनलोकपाल को गठन हुनुपर्ने ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । २०४६ सालपछि उच्च पदमा रहेका नेता कर्मचारी सबैको सम्पत्ति छानविन गर्नुपर्ने । न्यायलयको पुर्नसंरचना हुनुपर्ने, संवैधानिक निकायमा दलिय भागवण्डाको अन्त्य विदेशमा रहेका नेपालीहरुको मतअधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने,आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र मार्फत स्वरोजगारमा जोड र राष्ट्रिय गौरभका आयोजनालाई २४ घण्टा संचालन गर्नुपर्ने बताइएको छ ।

पीडित भएका मानिसहरुका लागि राहतको व्यवस्था गर्नुभन्दापनि पीडत हुन नदिन पूर्व तयारी गराउनका लागि सचेतना मूलक ध्यानाकर्षण गराएको संयोजक प्रशान्तले बताए । पार्टीको पहिलो राष्ट्रिय महाअधिवेशन पछि प्रशंसा अभियान अन्तर्गत भ्रष्टचारको विरुद्ध पनि कामयहरु रहेको उनले बताए । आन्तरिक प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्मको आन्तरिक महाअधिवेशन अधिवेशन, भेला गर्ने कार्यक्रमहरु पनि रहेको उनले बताए ।