नगरपालिकाले जटायुसँग १५ वर्षका लागि नगरभित्रको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने सम्झौता गरे पनि सम्झौता अस्पष्ट भएका कारण विवाद आइसकेको छ। अस्पष्ट र अधुरो सम्झौता गर्दा अहिले नगरपालिका र जटायुबीच नगरभित्रको फोहोर व्यवस्थापनमा जटिलता उत्पन्न भएका छन्।

जसले गर्दा केही दिनसम्म फोहोर उठ्न सकेको थिएन। कोहलपुर नगरपालिकाले सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको भन्दै जटायुले एक सातासम्म बजारबाट फोहोर उठाएन। दुवै पक्षबीच भएको सम्झौतापत्र कमजोर र अस्पष्ट भएको देखिन्छ। निजी संस्थासँग सम्झौता गर्दा कोहलपुर नगरपालिकाले विद्यमान ऐन र कानुनलाई सामान्य मध्यनजर नगरेको देखिन्छ। सम्झौतापत्र हेर्दा तत्कालीन समयका केही कर्मचारीको स्वार्थ झल्किन्छ।

कोहलपुर नगरपालिका सरकारी निकायभन्दा पनि निजी संस्था जसरी सम्झौता गरिएको छ। सम्झौतामा जटायुलाई भुक्तानी दिँदा सामान्य सार्वजनिक खरिद ऐनलाई समेत लत्याइएको देखिन्छ। सम्झौताअनुसार जटायुले कुनै पनि सामान खरिद गरेर बिल ल्याएकै आधारमा भुक्तानी नगरपालिकाले दिनुपर्ने उल्लेख छ। सम्झौतापत्रको भुक्तानी सर्तमा भनिएको छ, ‘कोहलपुर नगरपालिकाले दीगो नगरपालिका नगरजन्य फोहोर व्यवस्थापन क्रियाकलापसँग सम्बन्धित बिलहरु दोस्रो पक्षले स्वीकृत कार्य गरेबापत दाबी गरेको अवस्थामा प्रथम पक्षले सिधैं भुक्तानी दिन सक्नेछ।’

ऐन र कानुनविपरीत बिलकै आधारमा रकम भुक्तानी दिँदा आफूहरुलाई समस्या पर्न सक्ने भन्दै नगरपालिकाका कर्मचारीहरु पछि हट्ने गरेका छन्। कोहलपुर नगरपालिका स्रोतका अनुसार यही कारणले नै जटायुले भुक्तानीका लागि पेश गरेका बिलहरु रोकिएका छन्। ‘बाल्टिन खरिद गरिएको बिल हाम्रोमा आएको छ,’ नगरपालिकाका एक कर्मचारीले भने, ‘खरिद ऐनको सामान्य मापदण्ड पनि कार्यान्वयन गरिएको छैन। बिलकै आधारमा भुक्तानी गर्ने कुरो पनि आएन। सम्झौताले पनी योबारे केही बोल्दैन।’ जटायुले फोहोर प्रशोधनका लागि मेसिन खरिद गर्न नगरपालिकासँग रकम माग गरेको थियो।

नियमअनुसार सिधैं रकम दिन नमिल्दै भन्दै कोहलपुर नगरपालिकाले मेसिन खरिदका लागि जटायुलाई रकम निकासा गर्न मानेन। रकम लिने भए बैंक ग्यारेण्टी देखाउनु पर्ने नगरपालिकाले जटायुलाई बताएको थियो। ‘हामीले दिने भनेकै रकमबाट घट्ने गरी मेसिन खरिदका लागि रकम दिनुपर्ने हो,’ नगरपालिका अर्का एक कर्मचारीले भने, ‘नियमअनुसार सिधैं मागेकै आधारमा लाखौं रुपैयाँ दिने कुरा पनि भएन।

पहिला सम्झौता गर्दासमेत कसरी रकम दिने भनेर केही उल्लेख छैन। सम्झौता फेरि सच्याएर नगर्दासम्म आगामी दिनमा पनि समस्या आउँछ।’ सम्झौताको दोस्रो बुँदामा जटायु (दोस्रो पक्ष) लाई नगरपालिकाले दुई करोड दुई लाख ८७ हजार नौं सय १४ रुपैयाँ उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ। जटायुले समेत ९५  लाख ३० हजार ९६ रुपैयाँ कोहलपुर नगरपालिकाको सहरी व्यवस्थापनका लागि उपलब्ध गराउनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ।

जटायुले उक्त रकम कोहलपुर नगरपालिकाको खातामा एक वर्षअघि नै जम्मा गरिसकेको थियो। जटायुसँग तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्रदेव भारतीले सम्झौता गरेका हुन्। कोहलपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टीकाराम ढकाल सम्झौता नै केही विषयमा अस्पष्ट रहेको बताउँछन्।

‘सम्झौतामा सबै कुरा नहुँदा अहिलेको समस्या आएको हो,’ उनले भने, ‘रकम कुन किस्तामा कति दिने भन्नेबारे समेत केही उल्लेख छैन। हामीले पनि कानुनभन्दा बाहिर गएर दिन मिलेन।’ पहिले नै भएको सम्झौतालाई केही सच्याएर फेरि गर्नुपर्ने देखिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ढकालले जानकारी दिए। ‘सम्झौतामा धेरै कुराहरु अस्पष्ट छन्। काम गर्दै जाँदा पछिसमेत अरु समस्याहरु आउन सक्छन्,’ उनले भने, ‘अब दुवै पक्ष बसेर यो सम्झौतालाई सच्याउनुपर्छ। सबै कुरालाई समेटेर सम्झौता गरे विवाद आउँदैन।’

अहिले गरिरहेको संस्थासँग सम्झौता तोडेर नयाँ ढंगले अगाडि बढ्नुभन्दा पनि सम्झौता संशोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने उनी बताउँछन्। ‘काम धेरै अगाडि बढिसकेका छन्। सम्झौता तोड्नुभन्दा त्यसलाई संशोधन गरेर जाँदा राम्रो हुन्छ,’ ढकालले भने, ‘दुवै पक्षलाई मर्का नपर्नेगरि अगाडि बढ्न हामी तयार छौं। त्यही अनुसार नै छलफल गरिरहेका छौं।’

यो समाचार नागरिक बाट साभार गरिएको हो ।