सम्झौताको चार वर्षपछि संसदीय अनुमोदनमार्फत एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनको बाटो खोलेर अमेरिकाको विश्वास जित्न सफल भएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई एमसीसीकै कारण थप चिसिएको छिमेकी चीनसँगको सम्बन्ध सुधार गर्ने चुनौती खडा भएको छ ।

देउवासामु तोकिएकै समयमा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने र तीनै तहको चुनावसम्म सत्ता गठबन्धन जोगाउने चुनौती पनि छन् । सत्तारूढ कांग्रेसकै नेताहरू सन्तुलित परराष्ट्र नीतिका साथ सत्ता सहयात्री दलहरूको राजनीतिक एजेन्डा सम्बोधन गरेर अघि बढ्न भने देउवाका लागि कठिन देखिएको बताउँछन् ।

चीन र भारतसँग सम्बन्ध बिग्रेकै अवस्थामा गत असार २९ मा देउवा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । सत्ताको नेतृत्वमा पुगेपछि देउवाले भारतसँगको सम्बन्ध सुधारमा प्राथमिकता दिँदा चीनप्रति उति चासो राखेनन् । भारतका लागि रिक्त राजदूत पठाउन हतारो गरेका उनले चीनका लागि राजदूत सिफारिस पनि गरेका छैनन् । चीनका लागि राजदूत माओवादी कोटामा राखिएको एक नेताले जानकारी दिए । देउवाले भारतसँग सम्बन्ध बढाउन गत असोजमा दुई देशका सत्तारूढ पार्टीका नेताहरूबीच भ्रमण आदानप्रदान गराएका थिए । भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख विजयी चौथाइवालेले नेपाल भ्रमण गरेर फर्केलगत्तै देउवाले आफ्ना विश्वासपात्र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय टोली भारत पठाए । देउवाको भारत भ्रमणको तयारीको सन्देश दिएर पछि पत्नी आरजु राणा आफैं भारत पुगिन् । त्यसयता मुलुकसँगभन्दा व्यक्तिगत तहमा देउवाले भारतसँगको सम्बन्धमा सुधार गर्न सके पनि चीनसँग भने एमसीसी अनुमोदनसम्म आइपुग्दा अविश्वास बढी झ्याँगिएको छ ।

एमसीसी सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गराउने सवालमा सत्ता गठबन्धन दलभित्रै ध्रुवीकरण देखिएका बेला अमेरिका र चीनले मैदानमै उत्रिएर चासो प्रकट गरेका थिए । कांग्रेस नेताहरूका अनुसार त्यसअघि चीन र नेपालबीचको सीमा विवादले सम्बन्धमा गडबडी आएको बताउँछन् । हुम्लामा चीनले नेपाली भूभाग मिचेको विषय बाहिर आएपछि कांग्रेसले त्यसको छानबिनमा सक्रियता देखाएको थियो । पार्टीका नेता र हाल कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही नेतृत्वमा अध्ययन टोलीले चीनबाट सिमाना मिचिएको ठहरसहितको प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । प्रधानमन्त्री देउवाले सरकार तहबाट नै छानबिनको प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । ‘यही विषयले कांग्रेस र अहिले सरकारसँगै चीनको सम्बन्ध राम्रो छैन भन्ने बुझ्दाबुझ्दै पनि प्रधानमन्त्रीले सम्बन्ध बढाउन पहलकदमी अझै नलिनु राम्रो होइन,’ परराष्ट्र मामिलाका जानकारसमेत रहेका कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘सरकार कहिले अमेरिका, कहिले चीन त कहिले भारतमैत्री जस्तो देखिनु भएन । पार्टीअनुसार परराष्ट्र नीतिमा आउने बदलावले अन्ततः नेपालकै हित गर्दैन ।’ छिमेकी देश चीन र भारतका साथै अमेरिकासँग सन्तुलित नीति अपनाउन नसक्दा मुलुक भूराजनीतिक द्वन्द्वमा फस्न सक्ने उनले बताए ।

भारतका लागि पूर्वराजदूतसमेत रहेका कांग्रेस नेता दीपकुमार उपाध्यायका अनुसार सन्तुलित परराष्ट्र नीति अपनाउने सामर्थ्य नेपाली नेताले नराख्नाले परिस्थितिअनुसार कहिले कता झुक्ने, कहिले कता झुक्ने अवस्था छ । एमसीसी सम्झौता अनुमोदनपछि अमेरिका र युरोपियन युनियन अग्रभागमा आएको उनको बुझाइ छ । चीन र भारतसँगको सम्बन्धमा भने सुधार आइनसकेको उनले बताए । ‘राष्ट्रिय हित र स्वार्थलाई अलगअलग रूपमा हेरिनु हुन्न । जुनै प्रधानमन्त्री हुँदा पनि सन्तुलित परराष्ट्र नीति अपनाउने सामर्थ्य देखाउन सकेनन्,’ उपाध्यायले भने, ‘राष्ट्रिय हितको सर्वोच्चता कायम हुने गरी सन्तुलित परराष्ट्र नीतिका लागि अन्तरंग छलफल चलाउन आवश्यक छ । हामी आफैंले धमिलो वातावरण बनाउन थालियो भने सबै आउन खोज्छन् । अलिकति सोच र अनुसन्धान गरेर सिधै हाम्रो साझा परराष्ट्र नीति यो हो भन्न सक्ने सामर्थ्य राख्न सक्नुपर्छ ।’

 

देउवाका सामु आगामी वैशाख ३० मा स्थानीय र मंसिरमा प्रदेश तथा संघको निर्वाचन गराउने मूल जिम्मेवारी छ । तीनै तहका निर्वाचसम्म गठबन्धनलाई कायम राख्न नसके ०७४ मा जस्तै वामपन्थी दलहरूबीच कार्यगत एकता हुने भय पनि देउवामा छ । यही बीचमा सत्ता सहयात्री दलका नेताहरूले चुनावी तालमेलसहितको गठबन्धन हुनुपर्ने भन्दै देउवालाई दबाबमा राख्ने गरेका छन् । बिहीबार गठबन्धन बैठकमा देउवाले आगामी तीनवटै चुनावमा गठबन्धन कायम राख्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

आगामी स्थानीय निर्वाचनमा तालमेल बन्न नसके गठबन्धन भत्कन सक्ने चिन्ता प्रकट गर्दै संघको निर्वाचन गरिहाल्ने बहससमेत सुरु भएको छ । गठबन्धन दलको बिहीबारको बैठकमा यस विषयले प्रवेश पाएदेखि भित्रभित्रै वैशाखको स्थानीय निर्वाचन सारेर पहिले संघको निर्वाचन गर्ने परिस्थितिको खोजीसमेत सत्ता गठबन्धन दलभित्र भइरहेको एक नेताले बताए । त्यस्तो परिस्थिति प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले संसद्लाई काम गर्न नदिएर निर्माण गरेको तर्क गठबन्धनका नेताहरूको छ । कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर पहिला संघको निर्वाचन हुन सक्ने संकेत गरिसकेका छन् । ‘प्रमुख प्रतिपक्षले लगातार संसद् अवरोध गरिरहने हो भने संघीय चुनाव अगाडि पनि हुन सक्छ,’ शनिबार एक सार्वजनिक कार्यक्रममा थापाले भने ।

निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख भोजराज पोखरेल भने कानुनी र संवैधानिक रूपमा स्थानीय तहभन्दा अघि संघको निर्वाचन गराउन कठिनाइ हुने बताउँछन् । संसद् प्रभावकारी बन्न नसकिरहेको अवस्थामा राष्ट्रिय सहमति जुट्यो भने कार्यकाल सकिनुअघि नै निर्वाचन गराउन सकिने तर्क उनको छ । ‘समयमै स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्छ । कानुनी प्रश्न उठ्न गरी निर्वाचन सार्ने नियतिमा सरकार जानु हुन्न,’ उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभालाई काम गर्न नदिने हो भने त्यसको निरन्तरताको कुनै अर्थ छैन । अस्वाभाविक मृत्यु विकल्प हुन सक्छ । त्यसका लागि पनि राष्ट्रिय सहमतिबेगरको कानुनी बाटो भने सरकारसँग छैन ।’

०७४ मा जस्तै वामपन्थी दलहरूबीच तालमेल बन्न नदिन देउवाले तीनै तहका निर्वाचनमा गठबन्धन कायम राख्न चाहेका छन् तर त्यसको पक्षमा सहमति जुटाउन पार्टीभित्रै देउवालाई चुनौती छ । ४० प्रतिशत हैसियतका साथ पार्टीको दोस्रो शक्ति केन्द्रमा रहेका नेता शेखर कोइराला, महामन्त्री गगन थापा, पूर्वमहामन्त्री शशांक कोइरालासहितका नेता सत्ता गठबन्धन र निर्वाचन तालमेल अलग–अलग विषय भएको बताउँछन् । उनीहरूको जोड चुनावमा एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भन्नेमा छ । प्रधानमन्त्री देउवा, नेताहरू रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौलाले भने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई निराश हुन दिएका छैनन् ।

कांग्रेससँग तालेमलमा जाँदा २०७४ को स्थानीय निर्वाचनकै नियति दोहोरिने भय पनि देउवा र दाहालमा छ । कांग्रेस र माओवादी गठबन्धनकै सरकार रहेको त्यति बेला दुई दलबीच स्थानीय चुनावमा तालमेलसमेत भएको थियो । तर चितवन महानगरपालिकाबाहेक अन्य ठाउँमा तालमेल सफल नभएपछि प्रदेश र संघको निर्वाचनमा दाहालले एमालेसँग ४० प्रतिशत भाग लिएर तालमेल गरेका थिए । त्यही नियति नहोस् भनेर देउवाले गठबन्धन कायम राख्न संघको निर्वाचन अघि सार्ने विकल्पमा समेत छलफल चलाइरहेका हुन् । पहिले संघ र प्रदेशको निर्वाचन गर्दा तालमेलमा सहजता हुने बुझाइ कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीमा छ । प्रधानमन्त्री देउवाले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग संसद् चल्न दिनुपर्ने कि प्रतिनिधिसभाका निर्वाचन अघि गर्न सहमत हुनुपर्ने विकल्प अघि सारिरहेका छन् । तर एमालेले गठबन्धन जोगाउन सहयोग पुग्ने खालका कुनै पनि प्रस्ताव स्वीकार नगर्ने प्रस्ट संकेत दिँदै आएको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन् ।

राष्ट्रिय राजनीतिमा रहेका मुख्य तीन पार्टीका नेताहरू कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवा, एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी अध्यक्ष दाहालका लागि राजनीतिक जीवनको सक्रिय समय अब पाँच वर्षभन्दा बढी नहुने बुझाइ त्यसपछिको रोलक्रममा रहेका नेतामा छ । एमालेले पार्टीको विधानमै ७० वर्षको हदम्याद लगाइसकेको छ । यही हदम्यादका कारण ओली फेरि पार्टीको नेतृत्वमा आउन मिल्दैन । कांग्रेसमा पनि दुई पटकभन्दा बढी पार्टी सभापति हुन नपाउने व्यवस्था छ । देउवाको यही कार्यकाल दोस्रो हो । माओवादीमा उमेर र कार्यकालको प्रतिबन्ध नभए पनि नेतृत्वमा जहिल्यै एउटै अनुहार भन्दै दाहालमाथि प्रश्न उठ्न थालिसकेको छ । ‘यी तीनै नेतामा आगामी निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री बन्न भोक छ । त्यसका निम्ति कता गठबन्धन हुन्छ, भन्न सकिँदैन,’ देउवानिकट स्रोतले भन्यो ।

यो समाचार कान्तिपुर बाट साभार गरिएके हो