अहिले अभिनेता प्रकरण  सबेको चर्चामा रहेको विषय छ ।

एक नाबालिका गायिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँमा जाहेरी परेर आरोपित अभिनेता पक्राउ परेको घटना केही युट्युबरको कन्टेन बनेको छ ।

घटनाको अनुसन्धानको बाटोमा गइरहेको बेलामा त्यसलाई गिजोलेर सामाजिक सञ्जाल र युट्युबमा छाउने क्रमको तिब्रता बढेपछि प्रेस काउन्सिल नेपाल तातिएको छ ।
आफैं प्रहरी, प्रशासन, अदालत र न्यायाधीश बनेर युट्युबमा बिभिन्न शिर्षक राखि गैरकानूनी कार्य गरेको भन्दै प्रेस काउन्सिल नेपाल तात्तिएको हो ।

अनुसन्धानमा बाधापर्ने र मानव अधिकार हनन् हुने गरि भ्रामक र व्यक्तिको चरित्रहत्या गरेर बनाइएका भिडियो प्रसारण गर्ने युट्युब र युट्युबलाई काउन्सिल नेपालले निगरानी बढाएको हो ।

 

 

 

शुक्रबार विज्ञप्ती जारी गर्दै यस्तो जनाइएको हो ।

प्रेस विज्ञप्ति
पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमले सत्यतथ्य र सन्तुलित समाचार तथा समाचार-सामग्री सम्प्रेषण गर्नुपर्दछ । प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ र पत्रकार आचारसंहिता-२०७३ (पहिलो संशोधन, २०७६) को व्यवस्थाबमोजिम कुनै सञ्चारमाध्यमबाट सम्प्रेषित समाचार तथा समाचार-सामग्रीबाट पीडित पक्षले प्रेस काउन्सिल नेपालमा उजुरी दिन सक्नेछ । काउन्सिलले यसै ऐन र पत्रकार आचारसंहिताबमोजिम काउन्सिलमा प्राप्त हुने उजुरी/जनगुनासाहरूको सुनुवाइ गर्नुका साथै सञ्चार माध्यमबाट सम्प्रेषित विभिन्न सामग्रीहरूको नियमित स्वअनुगमनसमेत गर्दै आइरहेको छ । पछिल्लो समय एक अभिनेता र एक गायिकाका विषयमा विभिन्न सञ्चार माध्यम एवं सामाजिक सञ्जाल (युट्युब)बाट सम्प्रेषण भएका सामग्रीहरूको समेत काउन्सिलबाट स्वअनुगमन भइरहेको छ भने यसै विषयसँग सम्बन्धित समाचारका सामग्रीबारे झण्डै ६ महिनादेखि नियमित अनुगमन हुँदै आइरहेको थियो ।
अनुगमनका क्रममा विभिन्न सञ्चार माध्यम, वेबपोर्टल र सामाजिक सञ्जाल (खासगरी युट्युब) समेतबाट वैयक्तिक गोपनीयताको प्रतिकूल हुने, पीडितलाई थप पीडा पुग्ने, पीडितलाई नकारात्मक असर पर्ने र पीडितको पहिचान खुल्ने गरि नाम, तस्बिर, भिडियो सामग्री सम्प्रेषण गर्ने, न्यायिक निकायमा विचाराधीन मुद्दाको स्वच्छ सुनुवाइ प्रकियामा प्रभाव पर्ने किसिमबाट आरोपी र जाहेरीवालाको पक्ष-विपक्षमा सामग्री सम्प्रेषण भइरहेका तथ्यहरू फेला परेका छन्।
यस सन्दर्भमा अनुमतिबिना तस्बिरसहित नाम जोडेर सामग्री सम्प्रेषण गरिएको भनी नेपालप्रेस डटकमविरुद्ध मिति २०७८।११।१० गते काउन्सिलमा उजुरी दर्ता भएको थियो । सो सम्बन्धमा उक्त अनलाइन मिडियाले उजुरीकर्ताको खण्डनलाई सम्बोधन गरेको देखिएपनि ‘आचारसंहिताप्रतिकूल हुने सामग्री सम्प्रेषण नगर्न/नगराउन’ मिति २०७८।११।१५ मा ध्यानाकर्षण गराइएको थियो । यस्तै आचारसंहिताप्रतिकूल सामग्री सम्प्रेषण गर्ने २२ अनलाइन मिडियालाई सचेत गराइएको छ । साथै, सूचना तथा प्रसारण विभागमा दर्ता र काउन्सिलमा सूचीकरण नभएका १० वेबपोर्टलहरूलाई नेपालभित्र सम्प्रेषण हुन नसक्ने व्यवस्थाका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा पत्राचार भएको छ । कुनै मिडियाअन्तर्गत आवद्ध नभएका १६ युट्युब च्यानललाई अनुसन्धान गरी आवश्यक कारबाही गर्न नेपाल प्रहरी साइबर ब्युरोमा सिफारिस गरिएको छ।
हालसम्म विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट सम्प्रेषित सामग्री अध्ययन गर्दा सार्वजनिक अपराधसँग जोडिएका व्यक्ति तथा पीडितहरूको पक्ष/विपक्ष हुने गरी सामग्री सम्प्रेषण हुँदा सत्यतथ्य छानबिनलगायत समग्र न्यायिक प्रकियामा असर पर्न जाने, पीडित व्यक्तिलाई नकारात्मक असर पर्ने तथा थप पीडा हुने देखिन्छ । जुन कार्यबाट पत्रकार आचारसंहिता, २०७३ (पहिलो संशोधन, २०७६) को दफा ५(११), ५(४) र ४(९) को ठाडो उल्लङ्घन भएको छ ।

===

तसर्थ अदालतमा विचाराधीन रहेका यस्ता मुद्दाको न्यायिक छानबिनलाई प्रभाव पर्ने किसिमबाट सामग्री सम्प्रेषण नगर्न/नगराउन प्रेस काउन्सिल नेपाल सञ्चार माध्यम, सम्पूर्ण पत्रकार, सञ्चारकर्मी, सामाजिक सञ्जाल र यसका प्रयोगकर्तालाई अपिल गर्दछ । साथै मिडियाअन्तर्गत आवद्ध नभएका सामाजिक सञ्जालबाट त्यस किसिमको सामग्री सम्प्रेषण भएमा प्रचलित कानुन आकर्षित हुने हुँदा सम्बन्धित निकायले आफै अनुसन्धान गरि कारबाही प्रकिया अघि बढाउन सक्ने विषय काउन्सिल प्रष्ट पार्न चाहन्छ।
प्रेस काउन्सिल नेपालले विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, प्रेस स्वतन्त्रतालगायत नागरिकका आधारभूत अधिकारको संरक्षण, सम्वर्द्धन र प्रचलनका पक्षमा अडिग रहँदै पत्रकारिताको व्यावसायिक अभ्यासलाई उच्च पेशागत, मर्यादित, जवाफदेही एवं उत्तरदायी बनाउन पत्रकार आचारसंहिता निर्माण गरी त्यसको कार्यान्वयन र निरन्तर अनुगमन गर्दै आएको छ । प्रेस काउन्सिल नेपाल पत्रकारिताको मल्य, मान्यता र आधिकारितासँग गाँसिएका पेशागत अभ्यासबाहेक अन्य यस्ता खालका क्रियाकलापहरू पत्रकारिताको परिभाषाभित्र नपर्ने सबैलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छ ।
यसैबिच अनलाइन टिभी, सामाजिक सञ्जाल (विशेषगरी युट्युब च्यानल)हरूमा सम्प्रेषित सामग्रीबारे प्रेस काउन्सिल नेपालमा उजुरी र गुनासाहरू बढिरहेका सन्दर्भमा यसको नियमन र व्यवस्थापनका निमित्त सुझाव दिनका लागि एक कार्यदल गठन भइ कार्य भइरहेको यसै विज्ञप्तिमार्फत् सम्बद्ध सम्पूर्णमा जानकारी गराउँदछौं ।