हेटौंडा । सरकारी स्वामिकत्वमा रहेका मिडिया हाउसहरुलाई मात्र सूचना तथा विज्ञापन दिने सरकारले नियाँ नीति नियम लागू गरेका छन् । नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयबाट बिहीबार प्रकाशित सूचनामार्फत साना सामुदायिक, निजी र स्वरोजगारमूलक मिडिया हाउस सञ्चालन गरेर बसेका श्रमजीवि मिडिायाकर्मीहरुले सरकारी कार्यालयबाट बजेट छुट्याएर पाउने गरेको सूचना तथा विज्ञापन नपाउने नीति नियम लागू गरिएको हो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन जस्ता सरकारी स्वामित्वमा रहेका सञ्चार माध्यममा मात्र सूचना तथा विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारणको गर्न मिल्ने नीति ल्याएपछि मकवानपुर जिल्लासहित अन्य विभिन्न जिल्लाका पत्रकाहरुपनि यसको विरोध गरेका छन् ।

सरकारले यस्तो नियम लागू गरेपछि मकवानपुरका पत्रकारहरुले आफ्‌नो धारणा व्यक्त गर्दै यसलाई नियमन गरेर लैजान आवश्कय रहेको बताएका छन् । उनीहरुले सरकारको विज्ञापन नीतिको प्रणालीमा कही कतै समस्या छ भन्ने त्यसलाई बुझेर न्यूनीकरण गर्दै नियमन गरेर लैजान आवश्यक रहेको र यस्ता नीति नियम लागू गर्न आवश्यक नरहेको धारणा राख्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । उनीहरुले कुनै प्रकारको समस्या भएमा नियमन गर्ने, निजी मिडियामा पैसाहरुले अवचल्न भएको छ भने व्यवस्थित बनाउनेतर्फ लाग्ने सुझाव दिएका छन् भने एकले लोकतन्त्रमाथि प्रहार हुँदै सबैभन्दा पहिलो प्रहार मिडियामाथिनै हुने अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

मकवानपुरका वरिष्ठ पत्रकार प्रताव विष्टले निजी मिडिया हाउसहरुलाई विज्ञापन नदिने भनेर नीति नियम लागूगरेपछि उद्देश्यलाई प्रष्ट पार्नुपर्ने बताएका छन् । सरकारले लागू गरेको यो नियमले मिडिया हाउस मात्र सञ्चालन गरेका निजी मिडियाकर्मीहरुलाई आर्थिक पाटोतर्फ नकारात्मक असर पर्ने बताएका हुन् । लोकतन्त्रको समयमा सरकारले यस्ता नीति ल्याउनुभन्दा पहिला मिडियाकर्मीहरुलाई बुझेर सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेर फरक नीति ल्याउनुपर्ने उनको धारण थियो । निजी मिडियाले पाउनेगरेको सूचना तथा विज्ञापन नदिने भन्दा पनि सबैसँगको छलफल पछि यो भन्दा फरक तरिकाको राम्रो नीति ल्याउन सक्ने उनले बताए । यस्ता प्रकारको नीतिले मिडियाकर्मी प्रोत्साहित हुनबाट वञ्चित हुने र श्रमजीवि मिडिया कर्मीको क्षेत्रमा सहज वातावरणको निर्माण नहुने उनले बताए ।

अग्रज पत्रकार राममणि दहालले सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि प्रोत्साहित गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । सरकारी मिडिया हाउसहरुले मात्र सूचना तथा विज्ञापन पाउने भन्ने नीति नियम ल्याएर खुल्ला अर्थ नीतिको विपक्षमा सरकार गएको उनले धारणा राखेका हुन् । उनले सरकारी मिडिया हाउसलाई मात्र विज्ञापन दिने भन्ने नियम लागू भएको कारणले निजी मिडिया हाउसहरुलाई समस्या पार्ने दावी गरेका छन् । निजी मिडिया हाउसमार्फत रोजगारी पाएकाहरुलाई पनि असर पार्ने उनले बताए । उनले अहिलेको वर्तमान समयमा आर्थिक मन्दिको कारणले गर्दा निजी मिडिया हाउसहरु समस्यामा परिरहेको बताउँदै निजी मिडियाहरु धरासयी अवस्थामा पुगेर रोगारी पाएकाहरु रोजगारीबाट बञ्चित हुन सक्ने उनले बताए । सरकारको विज्ञापन प्रणालीमा कुनै प्रकारको समस्या भए त्यसलाई नियमन गरेर लैजान आवश्यक रहेको उनको सुझाव थियो । सरकारले ल्याएको यो नीति अर्थ नीतिको विपरीत भएको उनले दावी गरे । यसले रोजगारीमा ठूलो असर पार्ने र मानिसहरुलाई विदेश पलायन हुनका लागि बाध्य बनाउन सक्ने उनको धारण थियो ।

नेपाल पत्रकार महासंघ मकवानपुरका अध्यक्ष बालकृष्ण अधिकारीले सरकारले निजी क्षेत्रका मिडियाकर्मीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउनुपर्नेमा यो नीति ल्याएर निजी क्षेत्रका मिडियाकर्मीलाई उत्पीडन पीडा दिन खोजेको बताएका छन् । विगतका सरकारहरु मिडियाकर्मी प्रति सकारात्मक रहेका जेनजी पुस्ताको आन्दोलनपछि परिवर्तन, संस्थागत ढंगबाट र नयाँ तरिकाले आएको सरकार मिडियाकर्मी प्रति सकारात्मक हुन आवश्यक रहेको कुरालाई महासंघका अध्यक्ष बालकृष्ण अधिकारीले औंल्याएका हुन् । नेपाल संविधानले पनि मिडियालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने नीतिका कुराहरु, प्रेस स्वतन्त्रतामा प्रतिबन्ध नलगाउने संविधान विस्तृत भएतापनि यसको विपक्ष गएर निजी क्षेत्रको मिडियामा सरकारको लगानी जान नमिल्नेगरी विभेदको कार्य गरेको उनले प्रष्ट पारेका छन् ।

 

संविधानमा समान्ताको हकको उल्लेख भएर मिडियालाई कानूनद्वारा स्थापित भएपनि निजी क्षेत्रको मिडिया र सरकारी मिडियालाई फरक फरक ढंगबाट विभेद गरेको उनले दावी गरेका हुन् । राज्यले विभेदपूर्ण नीतिको निर्माण गर्न नहुने बताउँदै समान्ताको सिद्धान्त र नेपालको संविधान कानून अनुसार यो नीति पूर्ण रुपमा गैरकानूनी भएको उनले प्रष्ट पारेका हुन् । निजी र सरकारी क्षेत्रका मिडियालाई पक्षपात नगरी सरकारले समान्ताको हक अनुसार सम्मान व्यवहार गर्नुपर्ने र सम्मान अवसर प्रदान गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो । उनीहरुको संस्थागत विकासका लागि एउटालाई विज्ञापनको थुप्रो लगाउने र अर्कोलाई विज्ञापन नदिने कार्य गरेमा लोकतन्त्रलाई र नेपालको सञ्चार गृहलाई कम्जोर बनाउने कुराको जीकिर गर्दै अध्यक्ष अधिकारीले सरकारले तत्काल यो निर्णयलाई सच्याउन आवश्यक रहेको उनले बताए ।

 

सरकारले लागू गरेको यो नियमले साना लगानी गरेर जीविकोपार्जन गरेका मिडियाकर्मीहरुले अत्यन्त कठिनाईको सामना गर्नुपर्ने, धेरै ठूलो बजेटको लगानी भएर स्थापना भएको मिडिया के ही समय टिक्ने बताउँदै उनले भने–साना लगानीका मिडियाहरु छिट्टै बन्द हुने अवस्था देखिन्छ सक्छ । राज्यले एउटा मिडियामैत्री नीति बनाउनुपर्छ । सरकारका धेरै प्रकारका सूचना हुने भएकोले साना र ठूला लगानीका दुबै क्षेत्रका निजी मिडियालाई प्रभाव पर्ने उनको दावी छ । सरकारी मिडियामा मात्र लगानी जानेगरी र यसअघि निजी मिडियामा गएका बजेटहरु अपचलन भए त्यसलाई वैद्धानिक ढंगबाट व्यवस्थित बनाउने, सुधार गर्ने, मर्यादित बनाउने र निषेध गर्न नहुने उनले सुझाव दिए ।

 

बालेन नेतृत्वको सरकारले लागू गरेको नियमप्रति नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समितिले लगायतका विभिन्न जिल्लाका सञ्चारकर्मीहरुले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् । यस विषयमा नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समितिले दुई तिहाईको सरकारले मिडियामाथि पहिलो प्रहार गरेको भन्दै दुख व्यक्त समेत गरेका छन् ।

 

प्रेस सेन्टर नेपालकी केन्द्रीय सचिव अञ्जली थापाले आफूहरुले समानूपातिक विज्ञापन प्रणालीका माग उठारहेको बताएकी छिन् । निजी मिडिया हाउसहरु सञ्चालन गरेर बसेका मिडियाकर्मीहरुका लागि उद्योगहरु सञ्चालन भइरहेको स्थानीय ठाउँहरुमा त्यहीँको मिडियाकर्मीहरुले १ प्रतिशत विज्ञापन पाउनुपर्छ भनेर आवाज उठाउँदै आएको उनले बताइन् । उनले हिजोका दिनहरुमा पनि यी कुरालाई उठ्ठान गरेर समानुपातिक विज्ञापन प्रणालीको माग गरेको बताइन् । समानुपातिक विज्ञापन प्रणालीलाई लागू गर्ने भनेर निर्णय सरकारले गरिसकेपनि अहिले सबै निर्णयहरु उल्टयाएको र सरकारी विज्ञापन सरकारी मिडियालाई मात्र दिने भन्ने नीति नियम लागू गरेकोले आफूहरुले यसको विरोध गर्ने बताइन् ।

 

केन्द्रीय सचिव थापाले ठूला ठूला मिडिया हाउसहरुका आफ्‌ना आफ्‌नो व्यवसायीक पोलेसिहरु भएको, व्यवसायीक हिसाबले सञ्चालन गरेका मिडिया हाउसहरुमा असर पर्ने कुरा फरक पाटोको भएको बताउँदै प्रत्यक्ष रुपमा यसको नकारात्मक असर साना लगानीका मिडिया हाउसहरुमा पर्ने बताइन् । जिल्लाको स्थानीय तहको पालिकाका र सरकारका विज्ञापन विज्ञापन एजेन्सीमार्फत जाने ठूलो रकम बिचौलीयाले खाने र साना रकममात्र मिडिया हाउसमा पुग्ने अवस्था हिजोदेखि भएको त्यसको विगतको समयमा पनि विरोध गर्दै आएको र आजपनि विरोध गर्ने उनले बताइन् । सुर्धार्नुपर्ने पक्षहरुलाई सुधार गरेर सरकारको विज्ञापन सिधै मिडिया हाउसले पाउने पर्छ भने आफूहरु अगाडि बढ्दै गर्दा सरकारले विज्ञापनै पाउँदै नपाउने नियम लागू गरेकोमा यसको घोर भत्र्सना गर्ने उनले प्रष्ट पारिन् । सबै मिडिया हाउसहरुलाई समान हिसाबले समेट्नुपर्छ भनेर समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागू गराउनका लागि आफूहरुले माग उठाउँदै आएको उनले बताइन् ।

 

हेटौंडा–९,स्थित औद्योगिक क्षेत्रमा करोडौंको विज्ञापन संघीय राजधानी काठमाडौंमा जाने गरेको उनले जानकारी गराइन् । उनका अनुसार विज्ञापन एजेन्सीमार्फत करौडौं रुपैयाँ बराबरको विज्ञापन काठमाडौंमा पुग्ने र बिचौलीयाहरुले त्यो बजेट खाने गरेको छ । हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रको १ प्रतिशत रकम बराबरको रकम यहीँको स्थानीय ठाउँको मिडियामा लगानी हुनुपर्ने उनले बताइन् । करोडौ उत्ता जानुपर्ने ठाउँमा यही स्थानीय ठाउँमा बसेर श्रमजीवि पत्रकारहरुको जीविकोपार्जन हुन्छ, स्तर उन्नोत्तरको पहुँच बढ्ने, व्यवसायी पत्रकारिता बलियो हुने, उनीहरुले सशक्त भएर आवाज उठाउन सक्ने,जनताको घरघरमा पुग्दै आवाज विहीनहरको आवाज बन्न सक्ने बताउँदै त्यसका लागि मिडियाको अर्थतन्त्र बलियो हुनुपर्ने र यस्ता प्रकारका नीति लागू हुन नहुने उनले प्रष्ट पारिन् । लोकतन्त्रपार्टी प्रहान गर्दा पहिलो प्रहारै मिडियामाथि हुने गरेको दावी गरिन् । विगतको दिनलाई स्मरण गर्दा पनि ज्ञानेन्द्र शाहको समयमा पनि मिडिया हाउसमै प्रहार गरेको धारणा राखिन् । वि.सं २०६२/०६३ को जन आन्दोलन भन्दा पहिलेको समयमा समाचार पढ्न पाउने अवस्था नभएको उनले बताइन् । सरकारी मिडियाले बाहेक अरुले समाचार भन्ने अवस्था नभएको उनले बताइन् । आन्दोलनपछि लडेर समाचार भन्ने पाउनेगरी अधिकारी ल्याएको उनले बताइन् ।

रोहित थापा क्षेत्री
थप जानकारी