नेपाल कांग्रेसका सांसद गगनकुमार थापाले एमसीसी सम्झौता नेपालको संविधानभन्दा माथि हुन्छ भनेर हावा कुरा नगर्न आग्रह गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा एमसीसीमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसद थापाले विगतका सम्झौताहरुको फर्म्याटमै एमसीसी सम्झौता रहेकोले झुट नबोल्न अन्य दलका सांसद र नेताहरुलाई आग्रह गरेका हुन् ।
धेरै झुट नबोलौं, हामीले यहाँ आएर संविधानभन्दा माथि हुन्छ भन्देका छौं यो हदसम्मको हावादारी कुरा गर्ने रु,ु उनको प्रश्न थियो, ुनेपालको संविधानभन्दा माथि केही हुन्छरु अनि नेपालको कानुनसँग सन्धिमा भएको कुरा बाझियो भने सन्धि लागू हुन्छ भन्ने रु अहिल्यै गएर अरु दिनको सम्झौता पल्टाएर हेर्नुस् त । मेलम्चीको सम्झौता पल्ट्याएर हेर्नुस् त । सबै सम्झौताको स्ट्यान्डर्ड फर्म्याट होइन रु ।ु
सांसद थापाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्व।सुशील कोइरालाबाहेकका संसद्मा उपस्थित सबै दलको सरकारका पालामा एमसीसी सम्झौताको विषयमा केही न केही निर्णय भएको समेत बताएका छन् । उनले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा पूर्वमन्त्रीहरुलाई आफ्नो मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयहरु पल्टाएर हेर्न आग्रह गर्दै संसद् र जनता सामु झुट नबोल्न भनेका हुन् ।
थापाले मुलुकको पूर्वाधार विकासका लागि ऋण, अनुदान वा लगानी लिनुपर्ने जरुरी रहेको भन्दै संविधानले मार्गदर्शन गरेको र राष्ट्रहित प्रतिकूल नहुनेगरी सबै मित्र राष्ट्रहरुसँग सकेसम्म अनुदान लिने बताए ।
ुहामीसँग जति आन्तरिक स्रोत उपलब्ध छ, त्यसले साधारण खर्च धान्न सकिरहेको छैन । पूर्वाधार विकासका लागि बाह्य स्रोत नभई हुँदैन । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, ऋण, अनुदानमध्ये लगानी हुने ठाउँमा लगानी, नहुने ठाउँमा अनुदानै हो,ु उनले थपे, ुअनुदान कोसँग लिने रु नेपालको असंलग्नता, पञ्चशील र संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रमा आधारित भएर नेपालले जुन सन्तुलित परराष्ट्रनीति बनाएको छ त्यो नीति र हाम्रो संविधानले मार्गदर्शन गरेको राष्ट्रहितसँग प्रतिकूल नहुनेगरी हाम्रा सबै मित्रहरुसँग सकेसम्म अनुदान लिने हो ।ु
सांसद थापाले २०६३र६३ पछिको परिवर्तनपछि भारतसँग बिप्पा, चीनसँग बीआरआई र सचेतताका साथ अमेरिकासँग एमसीसी गरेको उल्लेख गरे ।
समाचार कान्तिपुरमाबाट साभार गरिएके हो
प्रतिक्रिया दिनुहोस्