चुनढुङ्गा खानीबाट विस्थापनको अवस्थामा पुगेका चेपाङलाई आवासको व्यवस्था गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारसँग माग गरेको छ । एक महिने स्थलगत अध्ययन गरी तयार गरिएको प्रतिवेदन भरतपुरमा बिहीबार सार्वजनिक गर्दै खानीले विस्थापनको अवस्थामा पुगेका ३५ घरपरिवारलाई उचित व्यवस्थापन गर्न आयोगले माग गरेको हो । चितवनको कालिका नगरपालिका–९ मा स्टारलाइन कम्पनीले सञ्चालन गरेको चुनखानीबाट कोलार गाउँका ३५ घरपरिवार विस्थापनको अवस्थामा पुगेका हुन् ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पीडित पक्ष, जनप्रतिनिधि, स्थानीय प्रशासन, सामाजिक सङ्घ–संस्थाका प्रतिनिधिलाई राखेर पीडित पक्षलाई न्याय दिनका लागि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन प्रशासनलाई अनुरोध गरेको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सहसचिवको टोलीले चितवन, मकवानपुर र नवलपुरमा सञ्चालन भएको खानीले पारेको अवस्थाको विषयमा अध्ययन गरेको बताउनुभयो । चितवनको शक्तिखोरको डाँडामा सञ्चालन भएको खानीले असर पारेको विषय जानकारी गराउँदै “हामीले गरेका सबै अध्ययनको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेर सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने छौँ,” सहसचिवले भन्नुभयो ।

२०६१ सालबाट सञ्चालनमा रहेको खानीले पहिला न्यूनतम मुआब्जा दिए पनि बस्ती अन्यत्र नगएपछि पहिरो जाने, घर भत्कने, बस्ती नै जोखिममा पर्ने र खेतबारीमा अन्न लगाउन नमिल्नेलगायतका समस्या आएको आयोगले जानकारी दिएको छ । आयोगका उपसचिव हरि ज्ञवालीले आयोगले खानीले त्यहाँ रहेका सबै घर जोखिममा परेको छ, छिटो सरकारले सुरक्षित स्थानमा बासस्थानको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिएको जानकारी दिनुभयो । “विकासले विनाश होइन, व्यवस्थापन र सुरक्षाको अनुभूति गराउन सक्नुपर्छ । आयोगले सातै प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका खानीहरूको स्थलगत अध्ययन गरेर त्यहाँ रहेका बस्ती समुदायको अवस्थाबारे रिपोर्ट तयार पार्दै गरेको छ,” उहाँले भन्नुभयो।

स्थानीयवासीको विरोध भएपछि अहिले खानी बन्द छ । स्थानीयवासीको बासस्थानको व्यवस्था नभएसम्म खानी सञ्चालन गर्न नहुने प्रतिवेदनमा भनिएको छ । विस्थापित स्थानीय कुसुम प्रजाले आफ्नो घरपरिवार सबै जोखिममा परेको भन्दै २०६१ सालमा लिएको न्यूनतम पैसाले सुरक्षित स्थानमा थोरै जग्गा किने पनि घर बनाउन नसकेको भन्दै अन्य स्थानीयको अवस्था नाजुक रहेको बताउनुभयो । खानीले घर जोखिममा परेको, त्यसमाथि अन्न फलाउने बारीसमेत पहिरो आएर बगाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

स्थानीय जयबहादुर चेपाङले बस्ती र बारी मात्र नभएर घाँस दाउरा गर्ने वनसमेत खानीको पहिरोले मासेको बताउनुभयो । “हामी अब कहाँ जाने ? पुर्खौंदेखि बस्दै आएको ठाउँ कसरी छाडेर जाउँ, कहीँकतै जग्गा छैन, बास मासिने भयो,” चेपाङले भन्नुभयो ।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी शर्माले आयोगले औँल्याएको विषयलाई सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराउने बताउनुभयो । नेपाल चेपाङ सङ्घ चितवनका अध्यक्ष भीम चेपाङ र नेपाल बार एसोसिएसन चितवनका अध्यक्ष रामकृष्ण अधिकारीले जोखिममा परेका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । कालिका नगरपालिकाका प्रमुख खुमनारायण श्रेष्ठले खानीबाट माथिल्लो गाउँ पहिरो र तल्लो क्षेत्रका खोतबारी पुरिने खतरा भएको बताउनुभयो।

यो समाचार गोरखापत्र मा साभार छ